देशको दक्षिणी भागमा भएका गतिविधिले त्यो क्षेत्र लामो समय अशान्त रह्यो । यसबीचमा मुलुकले निर्वाचित निकायहरू प्राप्त गरिसकेको भए राजनीतिक परिवेश सहजतातर्फ उन्मुख हुनेथियो होला, तर विघटित संविधानसभाले तत्काल चुनावको चाँजो मिलाइदिनुको साटो सबै ६०१ ज्ना बहाल रहनेगरी एउटा व्यस्थापिका संसद् जन्माएर छोडिदियो जसको राजनीतिक वैधानिकता आरम्भमै प्रश्नको घेरामा परेको हो । हिजो मंगलवार मात्रै पनि पूर्व महान्यायधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले एक आलेखमार्फत् विवादका आधारलाई सशक्त तुल्याउने तर्क दिनुभएको छ । (हेर्नुहोस् १९ वैशाखको अन्नपूर्ण पोष्ट) संविधानसभाले निर्माण गरेको लिखतलाई संशोधन गर्ने हैसियत छ त ‘रुपान्तरित’ संसद्को ? संग्रौलाको प्रश्नलाई हामी जायज मान्दछौं ।



यतिखेर बैशाख १७ गतेको महाअभियोग दर्तासम्बन्धी विषयले मुलुकमा व्यापक जनचासो जगाएको छ । जनमत मिश्रित ढङ्गले प्रकट भइरहेको छ जुन अस्वभाविक होइन । कतिले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्धको अभियोग न्यायपालिकामाथिकै आक्रमण हो भन्ने धारणा बनाएका छन् भने केही महिनायताका घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका चेतनशील नागरिकले चाहिँ अहिलेको अप्रिय स्थिति ल्याउनमा प्रधानन्यायाधीश आफैं पनि जिम्मेवार रहनुभएको निष्कर्ष निकालेका छन् । यसबीचमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका मान्यता खुम्चिने, खल्बलिने निर्णय र आदेशहरू भएका दृष्टान्त छन् । अर्को शब्दमा, न्याय दिने निकायमै अन्याय भएको विषय जनस्तरमा चर्चाका विषय बनेका हुन् । आग्रह, पूर्वाग्रह र दूराग्राह दृष्टिगोचर भएको अनुभव गर्नेहरूका लागि चित्तबुझ्दो व्याख्या आश्वासन न्यायपालिकाबाट आउन सकेको थिएन ।

लोकतान्त्रिक परिपाटी भएका देशमा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा गरिएको हुन्छ नै । केही साताअघि दक्षिण कोरियामा र केही महीना अघि ब्राजिलमा राष्ट्रपतिहरू (संयोगले दुबै महिला) महाअभियोगबाटै अपदस्थ भए । अर्थात यस्ता प्रस्ताव आफैंमा अनौठा होइनन् । यिनको सान्दर्भिकता र औचित्यलाई समयसापेक्ष आधारमा हेरिनु पर्दछ । नेपालमा ‘कामचलाउ’ अवस्थाको (मनोनीत) संसद्ले विगत ६ महिनाको अवधिमा यस प्रक्रियालाई दुई पटक प्रयोग गरिसकेको छ । र, दुबै प्रस्तावहरू पारित गर्न आवश्यक बहुमत जुट्ने अवस्था देखिएन ।

तत्काल बहाल रहेको सरकारले आफ्नो कार्य सम्पादनलाई सहज गराउन लिएका निर्णय र गरेका नियुक्तिलाई चुनौती आउँदा उसले त्यसलाई निष्कृय तुल्याउन विधिसम्मत देखिने पाइला चाल्यो भने त्यसलाई अनर्थ चाहिँ भन्न मिल्दैन । किनभने विवादमै रहेको भएपनि सरकारले विद्यमान संविधानको धारा १०१ अनुसार संसद्मार्फत चालेको कदम हो तसर्थ यसलाई दलगत दृष्टिकोणले मात्र मूल्यांकन गर्नु उचित हुँदैन । बरु यसको पनि न्यायिक निरुपण होस् भन्ने माग चाहिँ युक्तिसंगत उपाय ठहरिएला ।

---

---