'ठूला गफ होइन, अर्थतन्त्र उकास्न गाउँ–गाउँमा दालचामल उत्पादन बढाउनुपर्छ'

परिवर्तन देवकोटा
परिवर्तन देवकोटा

लोकान्तरकर्मी देवकोटा आर्थिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

विगतमा हामीले अलि ठूला कुरालाई मात्र हेर्‍यौं । साना तर महत्त्वका कुरालाई नजरअन्दाज गर्‍यौं । त्यसैकारण हामीले खाने खुर्सानी, अदुवा तथा लसुन चीनबाट आउने, कालो दाल म्यान्मारबाट आउने, रातो दाल टर्कीबाट आउने । भात खाने आदत बसेका हामी भारतले चामल नपठाइदिए भोकै बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।

राज्य संयन्त्र, नीति निर्माताहरू उपभोक्ताको रूचिअनुसार यस्तो भएको बताउँछ । हामीले मसिनो चामल रुचायौँ, त्यो यहाँ कम छ, त्यसकारण आयात बढी गरियो भनेर भनिन्छ तर यो यथार्थ नभई बहाना हो जस्तो लाग्छ ।


Advertisement

त्यसैले विगतमा हामीले ठूला–ठूला कुरा गर्‍यौं । जलविद्युत् आयोजनामा हात हाल्न सके रातारात करोडपति अर्बपति र बनिन्छ जस्ता कुरा गर्‍यौं  । उदाहरणका लागि पञ्चेश्वर आयोजना पनि १५–२० वर्ष गयो । महाकाली सन्धि भएको पनि यतिका वर्ष भइसक्यो । त्यतिखेर खर्ब–खर्बका रुपैयाँ आउँछ भनेर सपना देखाइयो । यी सबै कुरा पूरा भएनन् ।

यी सबै हुनुको कारण भनेको नीतिनिर्माताले आकाशमा हेरेर नीति बनाएकाले हो । नीति निर्माताले आकाशतिर हेरेर नीति बनाए, जमिनतिर हेरेनन् । त्यही भएर केही पनि देखिएनन् । 


Advertisement

त्यसपछि जनता पनि २–३ रोपनी जग्गामा काम गरेर जीविका चल्दैन भन्ने सोचेर विदेशतर्फ लागे । त्यसपछि श्रमशक्तिको पनि अभाव भयो । अहिले भारतबाट कामदार आएका छन् । 

हामी कामदार पनि बाहिरबाट नै आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । बंगलादेशबाट मानिस आएर नेपालमा बाख्रा गोठालो लागेको भन्ने कुरा पनि एक समय खुब चल्यो । यो अपवाद हो तर सत्य चाहिँ हो । सारांशमा, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हामी आफैंले अपहेलना गर्दै गइरहेको अवस्था छ ।

अहिले कोरोना भाइरसले हामीलाई पुनर्विचार गर्ने अवसर दिएको छ । गाउँमै बसेमा कोरोनाले धेरै असर नगर्ने र भोकले मर्नुपर्ने पनि अवस्था नआउने रहेछ । त्यसकारण अब हाम्रा जेजति कुराहरू गर्न सकिन्छ, आफ्नो निर्वाह चलाउनतर्फ पहिले सोचौं र पछि मात्रै बजारीकरणका लागि सोचौं । यो सन्देश अहिले कोरोना महामारीले दिएको छ ।

यस्तो सोच सरकारी स्तरमै आएको देखिएको छ । अहिलेको कृषिमन्त्रीले कृषकलाई कर्जाको व्यवस्था, मलबिउको व्यवस्था, प्राविधिकहरू खटाइदिने, बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने र किसानलाई २० प्रतिशत बचत गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिनेछौं भनेर भनेका छन् । यो बुझाइ निकै राम्रो र सकारात्मक छ । तर त्यही भावअनुसार बजेट आइदिएन भनेर मन्त्रीले गुनासो गरेको अवस्था छ ।

यद्यपि काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइमा नै छन् । त्यसकारण हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुनर्संरचना गर्नका निम्ति २ वटा मुख्य कुरालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ ।

पहिलो काम भनेको उत्पादन वृद्धि हो । सम्भव भएका वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । सम्भव भएका चिजको उत्पादन वृद्धि गरे मात्रै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र सुमधुर गतिमा अगाडि बढाउन सहज हुन्छ । उत्पादन धेरै भएमा बजारको समस्या हुने अवस्था पनि यहाँ छ ।

जस्तो कि अदुवाको उत्पादन गरियो । लैजाने भारतले हो । अनेक किसिमको बहाना बनाएर उसले नलैजाने गरेको छ । चियामा पनि यसरी नै रोक लगाएर राखिएको छ । यसको पनि समाधान खोज्नेतर्फ सरकार जानुपर्छ । त्यसकारण सानो स्केलबाट बिस्तारै व्यापक रूपमा उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ सरकार जानुपर्ने हुन्छ ।

मौद्रिक नीतिमा पनि यस किसिमको छनक भेटाउन सकिन्छ । कोरोनाबाट परेको प्रतिकूल प्रभाव बुझ्न सक्ने किसिमले नै आयो । त्यसकारण १ खर्ब रुपैयाँको कोष खडा गरेका छौ, आवश्यक परेमा यसलाई बढाउँदै ५ खर्ब रुपैयाँसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ भनिएको छ ।

झण्डै निजी क्षेत्रले परिकल्पना गरेको कोष खडा भएको छ । निजी क्षेत्रले त साढे ३–४ खर्ब रुपैयाँको भनेको थियो । त्यसकारण एकदमै सन्तोषजनक हिसाबले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएको छ । तर कार्यान्वयनका पक्ष भने निकै कमजोर छन् ।

यसअघि भूकम्पबाट प्रभावितलाई सहुलियत कर्जा दिने भनिएको थियो । तर २० प्रतिशत पनि यस्तो कर्जा प्रवाह भएन । यसको प्रक्रियाहरू अलि बढी लाग्ने भए र बैंकहरूलाई प्रतिफल पनि कम आउने भयो । त्यसकारण यो काम हुन सकेन । 

अहिले पनि मौद्रिक नीतिले राम्रा तथा सकारात्मक कुरा ल्याएको भए पनि कार्यान्वयन हुन्न कि भन्ने शंका रहिरहेको छ । त्यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंकले निरन्तर निगरानी गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विश्वासमा राखेर मौद्रिक नीति कार्यान्वयनतर्फ लैजानुपर्ने देखिन्छ । 

अहिले बैंकहरूको एउटा शाखाले न्यूनतम १० जना अथवा सबै शाखाबाट न्युनतम ५०० जना किसानलाई, विकास बैंकले १ शाखाबाट ५ जना अथवा सबै शाखाबाट न्युनतम ३०० जनालाई सहुलियत ऋण दिनुपर्ने भनिएको छ । कृषि बैंक गाउँगाउँमा पुगेको छ । यसरी अनिवार्य सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गर्दा गाउँमा पनि पैसा पुग्ने भयो । यो दिन सक्ने बनाउनका निम्ति शाखाका जनशक्ति कर्जा दिन सक्षम छन् कि छैनन् हेर्नुपर्छ । 

यसरी गाउँगाउँमा सहुलियत ऋण पुर्‍याउँदा स–साना उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आउने, केही वर्ष युवा जनशक्ति यहीँ काममा अडिने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसकारण अब ग्रामीणमुखी र सानो व्यवसायलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति तथा राज्य संयन्त्र अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । 

निजी क्षेत्रको भूमिका 

सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरेको भनेर अहिले उद्योगी, व्यवसायी खुशी छन् । मौद्रिक नीति देखेर उनीहरू दंग छन् । यसो हुँदा सहुलियत मैले मात्रै पाए हुने । मैले मात्रै पाए भने मैले काम गरेर देखाउने भन्ने कुरातर्फ विगतमा अगाडि बढाए । तर यो अहिले गलत नीति हो । 

निर्यात प्रवद्र्धनका निम्ति १ प्रतिशत प्रोत्साहन दिइएको थियो । हामीले यसलाई बढाएर ३ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ भन्यौं । उद्योगी व्यवसायीले नाफा त्यताबाट पनि कमाएका छन् । थप नाफा कमाए भने विदेशी मुद्रा पनि भित्रिन्छ र अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ भन्ने सोचियो । तर बीचमा के पाइयो भने हामीले छुट्याएको १०–१२ करोड रुपैयाँ १–२ घरानाले मात्रै उठाइदिँदा रहेछन् । यसमा कर्र्मचारीको मिलेमतो पनि हुँदो रहेछ । यस्ता गलत किसिमका हर्कत हुने गर्छन् ।

त्यसकारण उद्योगी व्यवसायीले नक्कली कागजात बनाएर सरकारबाट सेवा लिनेतर्फ जान हुँदैन । आफ्नो कामप्रति इमान्दार बन्नुपर्छ । यसो भइदियो भने उनीहरूले पनि राम्रो वातावरण पाउँछन् । अहिले ४०–४५ प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगधन्दा चलेका छैनन् भनिएको छ । त्यो परिस्थितिबाट बाहिर निस्किन सकियो भने उनीहरूको आफ्नो व्यवसायलाई पनि मद्दत हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनमा पनि वृद्धि हुन्छ र राज्यलाई पनि फाइदा मिल्छ । यसतर्फ निजी क्षेत्रको ध्यान जान जरुरी छ । 

नागरिकको भूमिका 

नागरिक स्वयं उपभोक्ता पनि हो । साथै हरेकले गरेका क्रियाकलापलाई नजिकमा बसेर हेर्ने पनि ।

सरकारी संयन्त्रले भ्रष्टाचार गरेको छ भने खबरदारी गर्ने, उपभोक्ता हिसाबले ठगिएका छौं भने पनि त्यसलाई बाहिर ल्याउने जस्ता कामहरूमा लाग्नुपर्छ । उपभोक्ताको चेतना बढाएर निजी क्षेत्रलाई बारम्बार खबरदारी गर्ने । जस्तो कि १ क्विन्टल चामलमा १ किलो दर्शन ढुंगा मिसाउने, १ किलो काउली छ भने त्यसको पात नै आधाकिलोभन्दा बढी हुने गरेको पाइन्छ । यस्ता घटनालाई पनि उपभोक्ता सजग भएर बाहिर ल्याउनुपर्छ । 

यसो भएमा महामारीका समयमा वा सधै नै उत्पादनकर्ता तथा बिक्रेता दुवै सजग हुन्छन् । कालाबजारी पनि झस्कन्छन् । सरकारले पनि समयमै हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ । यसो भएमा हाम्रो अर्थतन्त्र स्वच्छ र गतिशील भएर जान सक्छ ।

(लोकान्तरकर्मी परिवर्तन देवकोटासँग गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

 


 

 

परिवर्तन देवकोटा
परिवर्तन देवकोटा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्