वनको जग्गामा जालझेल : सुकुम्वासीको नाममा दर्तापछि सिमेन्ट उद्योग स्थापना !

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

सिरहा जिल्लाको गोलबजार नगरपालिका–१० स्थित २०२ नम्बर कित्ताको वन क्षेत्रको जग्गालाई २०५८ सालमा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले कुनै मोक्तान थरका व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर लालपूर्जा दियो । सुकुम्वासीका नाममा अतिक्रमण भएर लालपूर्जा लिइएको जग्गामा अहिले सिमेन्ट उद्योग छ । 

नगरपालिका–१० स्थित कित्ता नम्बर २०२ र २०६ को साविक सरकारी वन क्षेत्रको करीब ३ बिघा जग्गामा अहिले मारुती सिमेन्टको कारखाना रहेको डिभिजन वन कार्यालय सिरहाका डिभिजन वन अधिकृत सुभाष दासले बताए ।


Advertisement

‘सुकुम्वासीको नाममा जग्गा लिने ती मोक्तान थरका व्यक्तिले पछि मारुती सिमेन्ट कारखानाका सञ्चालक गोयल र राठी थरका व्यक्तिलाई जग्गा बिक्री गरेको देखिन्छ,’ दासले भने, ‘सबै कुरा के कसो हो बुझेर जग्गा सरकारी वन क्षेत्रकै नाममा कायम गराउनका लागि प्रक्रिया थालिसकिएको छ ।’


Advertisement

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेर जग्गाबारे तथ्यसहित जानकारी लिन सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको दासले बताए । ‘सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा सुकुम्वासीको नाममा पाएर बिक्री गरिएको कारण सो जग्गा फिर्ता गरेर नै छाड्ने छौं,’ उनले भने ।

यसअघि सिरहा जिल्लाको साविक चन्द्रउदयपुर गाविस–८ तथा हाल गोलबजार नगरपालिका–९ पूर्वपश्चिम राजमार्गको दक्षिण किनारमा सुकुम्वासीको नाममा लिएर अर्कैलाई बेचेको जग्गा वन कार्यालयले फिर्ता लिइसकेको छ । 

कित्ता नम्बर ४२० को २ बिघा ७ कठ्ठा १५ धुर जग्गा वन क्षेत्रमा रहेकोमा २०५८ असार १९ गते सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले निर्णय गरी फौजबहादुर भट्ट क्षेत्रीको नाममा दर्ता गराइदिएको थियो । क्षेत्रीले पछि २०७४ असोज २० गते सबै जग्गा अनीतादेवी साह र बिनाकुमारी चौधरीको नाममा मालपोत कार्यालय सिरहामा १५ लाख रुपैयाँको थैली राखेर संयुक्त नामसारी बिक्री दर्ता गरेका थिए । मालपोत सिरहाको रजिस्ट्रेसन नम्बर २६६० बाट दुवै जनाको संयुक्त नाममा बिक्री दर्ता गरिएको थियो । 

यसबारे पछि अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । ‘२०७५ असार ७ गते सिरहा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा २०७७ साउन २६ गते गरिएको निर्णय नम्बर १७ को अधिनमा रहेर डिभिजन वन कार्यालय सिरहाले २०७७ भदौ ११ गते गरेको निर्णयले जग्गा सरकारी वन क्षेत्रमा कायम गरी संरक्षण गरेका छौं,’ डिभिजन वन अधिकृत दासले भने ।

जग्गामा वनले दाबी गरे वन कार्यालयकै स्वामित्वमा वन क्षेत्र कायम हुने भनेर अदालतले निर्णय गरेको आधारमा डिभिजन वन कार्यालयले जग्गा नियन्त्रणमा लिएर संरक्षण गरेको दासले बताए । ‘१९ वर्षअघि सुकुम्वासीको नाममा जग्गा वितरण गरिएको भए पनि हालसम्म त्यो जग्गामा घर समेत बनेको थिएन । जग्गा हालसम्म खाली नै छ, घर बनेको भए भत्काउनुपर्ने हुन्थ्यो,’ दासले भने ।

कानूनअनुसार फिर्ता ल्याउँछौं : सीडीओ कंडेल

सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) प्रदीपराज कणेलले वन क्षेत्रको जग्गा मारुती सिमेन्टले चर्चेको रहेछ भने कानून अनुसार फिर्ता ल्याइने बताए । ‘त्यो कारखानामा हजारौं मजदुर पनि कार्यरत रहेको कुरालाई समेत विचार गर्दै जग्गा सरकारी वन क्षेत्रको नाममा कायम गराउन प्रयास गरिनेछ,’ कणेलले भने, ‘सिरहा जिल्लामा ठूल्ठूला नेताले समेत वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका छन् ।’
 
सिरहामा वन क्षेत्रको कुन–कुन ठाउँमा कति–कति जग्गा कसले अतिक्रमण गरेको छ भन्नेबारे तथ्यांक संकलनका लागि डिभिजन वन अधिकृत, जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला नापी कार्यालयका प्रमुख सहितको एउटा कार्यदल बनाइएको उनले बताए । ‘कुनै पनि अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन गयो कि यहाँका मानिसले मारुती सिमेन्टको कुरा नै बाहिर ल्याउने गर्छन्,’ सीडीओ कणेलले लोकान्तरसँग भने, ‘कारखाना स्थापित भएर सञ्चालनमा आएको वर्षौं भएको तथा त्यहाँ हजारौं कामदारले काम पाएको कारण समस्या हुने गरेको र अन्य मानिसले पनि त्यसैलाई देखाएर थप अतिक्रमण गर्ने गरेका छन् ।’

नक्कली कागजात बनाएर व्यक्तिगत कायम गरिएको सरकारी जग्गा फिर्ता 

सिरहाको चन्द्रोदयपुर गाविस–७ ख, कित्ता नम्बर ४२९ को १३ कठ्ठा १० धुर सरकारी जग्गालाई नक्कली कागजात तयार पारेर व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो ।

कणेलका अनुसार ३ जना व्यक्तिले नक्कली कागजात तयार पारेर मालपोत कार्यालय सिरहाबाट सरकारी जग्गालाई निजी रुपान्तरण गरी जग्गाको कागज बनाउन सफल भएका थिए । तर २०७७ साउन २७ गतेको मालपोत कार्यालयकै निर्णयबाट साविकमा गरिएको निर्णय बदर गरी सरकारी कायम गरिएको उनले बताए । 

सिरहाको साविक अयोध्यानगर गाविस–७ का विनोदकुमार यादव, थलहा कटहा गाविस–२ का राम खेलावन यादव र सितापुर गाविस–६ बस्ने वीरेन्द्रकुमार यादवको संयुक्त नाममा दर्ता भएको जग्गालाई मालपोत कार्यालयबाट बदर गराई सरकारी कायम गरिएको छ ।  

‘सरकारी जग्गा फिर्ता कायम गराइएको भए पनि नक्कली कागजात बनाएर सरकारी जग्गा आफ्नो व्यक्तिगत नाममा कायम गरिएकाले छानबिन गरेर दोषीलाई समेत कारबाही गर्नका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहालाई निर्देशन दिइसकेको छु,’ कणेलले भने, ‘त्यो कागजात सिफारिस गर्ने सबै कर्मचारीसहित ती व्यक्तिलाई समेत कानूनको दायरामा ल्याएर कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छु ।’ 

२ नम्बर प्रदेशमा १७ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण 

२ नम्बर प्रदेशमा १७ हजार ८४३ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ । प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक नन्दलाल राय यादवका अनुसार सप्तरीमा १६०.५ हेक्टर, सिरहामा ११२० हेक्टर, धनुषामा ९३४ हेक्टर, महोत्तरीमा ८७०.९ हेक्टर सर्लाहीमा ३३६.९ हेक्टर, रौतहटमा ३५०० हेक्टर, बारामा १०१०६ हेक्टर, पर्सामा ३८१ हेक्टर र सर्लाहीको मूर्तियामा २७०० हेक्टरसहित कूल १७ हजार ८४३ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ । जसमध्ये गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न जिल्लाका वन अधिकारीले अतिक्रमणमुक्त गराएर जग्गामा वृक्षरोपणको काम समेत गरिएको उनले बताए ।

पर्साको वसन्तपुर क्षेत्रमा ६५ हेक्टर, रौतहटको चोचा क्षेत्र र भोलंटार क्षेत्रमा १५ हेक्टर, बारामा १२ हेक्टर, सर्लाहीमा १६ हेक्टर सहितको जग्गा अतिक्रमणमुक्त गराइएको उनले बताए । वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर सुकुम्वासीको नाममा अबियाध कब्जा गरेर बस्ती बसाउने, खनजोत गरेर खेती गर्ने लगायतका काम गर्दै आएकाले अतिक्रमण हटाउन समस्या हुने गरेको निर्देशनालयका सहायक वन अधिकारी सुरेश शर्माले बताउँछन् । 

‘वन रक्षक, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी सहितको टोलीले पटक–पटक अतिक्रमित क्षेत्रको अबियाध घर टहरामा आगो समेत लगाएर अतिक्रमणमुक्त गराउने प्रयास गरेको छ,’ शर्माले भने, ‘तर फेरि पनि केही दिनपछि मानिसहरूले फेरि फूसको टहरा बनाएर बस्ने र खेतीपाती गर्ने कामलाई निरन्तरता दिँदै आएकाले पनि अतिक्रमण हटाउन सकिएको छैन ।’

 

 

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्