मंसिर २५, २०८०
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो । दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...
असोज २२, २०७७
यही असोज ७ गते नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार नाघे पुनः लकडाउन हुने बताएका थिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमको बैठकको निष्कर्ष भन्दै डा. गौतमले लकडाउनको विषय उठाएपछि पुनः घरभित्रै थुनिनुपर्ने भन्दै जनता त्रस्त बने ।
त्यसदिन देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या १७ हजार ४ सय १४ थियो ।
१५ दिनको अन्तरालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेर २५ हजार ७ पुग्यो । यो बुधवारको तथ्यांक हो । अहिले पनि धेरैको प्रश्न छ, के अब लकडाउन हुन्छ त ?
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले लकडाउनकै स्वरूपमा नभएर फरक ढंगले एक्सन लिने गरी सरकार अघि बढिरहेको जनाएको छ ।
एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ, अस्पतालमा बेडको अभाव देखिएको छ । यत्तिकै बस्न त मिल्दैन । केही न केही गर्नै पर्छ ।'
उनले निश्चित ठाउँहरू ब्लक गर्ने गरी काम अघि बढिरहेको बताए ।
'हामीले प्रस्ताव बनाएर सीसीएमसीमा लैजाने हो, त्यहाँबाट भएको निर्णय सरकारले कार्यान्वयन गर्छ । निश्चित ठाउँहरू ब्लक गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।'
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले गत सालको चैत ११ गतेबाट देशव्यापी लक-डाउन घोषणा गरेको थियो । लक-डाउन साउन ७ गतेसम्म रह्यो । त्यसपछि पुनः लक-डाउन नगर्ने भनिएको थियो तर त्यसपछि काठमाडौं उपत्यका लगायत धेरै ठाउँहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरियो ।
लगातारको बन्दले आम सर्वसाधारणहरू आजित भए । धेरैको रोजगारी गुम्यो । व्यवसायहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगे । काठमाडौं उपत्यकामा भदौ २ गतेदेखि शुरू भएको निषेधाज्ञा ३ सातासम्म चल्यो तर कोरोना संक्रमणको दर तल ओर्लिएन ।
असोजदेखि लामो दूरीका यातायात, आन्तरिक उडानहरू सुचारू भए । होटेल रेस्टुरेन्टहरू खुले । जनजीवन सामान्यीकरणतर्फ लम्किरहेको छ । तर आम नागरिकमा पुनः लकडाउन या निषेधाज्ञा हुने डर कायमै छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बुधवार मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा काठमाडौं उच्च जोखिममा रहेकाले सरकार लकडाउन या केही गर्ने मानसिकतामा रहेको संकेत दिएका थिए ।
'संक्रमणको जोखिम उच्च रहेका हटस्पटहरू ब्लक गर्ने सरकारको तयारी छ,' एक मन्त्रीले लोकान्तरलाई बताए । तर कहिलेबाट भन्ने प्रश्नको जवाफ भने सरकारसँग छैन ।
'आजै, भोलि या केही दिनपछिबाट लागू हुने गरी सरकारले निर्णय गर्न सक्छ,' ती मन्त्रीको जवाफ थियो ।
यतिबेला सक्रिय संक्रमितमध्ये लगभग ६० प्रतिशत होम आइसोलेसनमा रहेका छन् । बाँकीमध्ये पनि आधाजसो निजी अस्पतालमा उपचाररत छन् ।
सरकारले जम्मा ७ देखि ८ हजार संक्रमितको जिम्मेवारी लिएको छ ।
बुधवार स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले सामान्य रुघाखोकी लाग्दैमा अस्पताल जानु नपर्ने सुझाव दिए । उनले बेहोश हुन लाग्दा या भइसकेपछि मात्र अस्पताल आउन भन्दै दिएको सुझावको यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ ।
सरकार किन यति छिट्टै हात उठाउने परिस्थितिमा पुग्यो ? हामीले यो प्रश्न कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरका प्रवक्ता महेन्द्र गुरागाईंलाई सोधेका थियौं ।
'सबै संक्रमितप्रति सरकारको उत्तिकै जिम्मेवारी छ,' उनले भने, 'होम आइसोलेसनमा रहेकालाई पनि नियमित फलोअप गर्ने काम भइरहेको छ । निजी अस्पतालमा उपचार गराएको भएपनि औषधिहरू सरकारले नै उपलब्ध गराउने हो । समग्र तथ्यांकलाई फुटाएर हेर्नु हुँदैन ।'
उनले २५ हजार सक्रिय संक्रमित पुगे लकडाउन गर्ने/नगर्ने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगै सोध्नुपर्ने बताए ।
सरकारको तयारी कोरोना संक्रमण बढी देखिएका राजधानीका केही क्षेत्र 'ब्लक' गर्ने छ ।
'कोरोना संक्रमणको दर उच्च भएकोमा सबैलाई चिन्ता छ, हामीलाई पनि चिन्ता छ । के गर्ने नगर्ने भन्ने हामी छलफलमै छौं । संक्रमणको हटस्पटहरूलाई ब्लक गरेर अघि बढ्ने कि भन्ने हाम्रो कुरा हो तर यो छलफलकै क्रममा रहेकाले अहिले केही भन्न मिलेन,' उनले भने ।
उनले पूर्वाधार थप्नुभन्दा पनि भइरहेकै पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापन गर्नतिर सरकार लागिरहेको बताए ।
'संक्रमितलाई खर्च हुने भनेको खाना र लजिस्टिकमा मात्र हो,' उनले भने, 'होटेलहरूले त्यति पैसा दिए हामी राख्छौं भनिरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा पूर्वाधार आवश्यक होइन ।'
उनले सरकारले संक्रमित बढी भएका क्षेत्रहरूमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भइरहेको र केही दिनभित्र तथ्यांक विश्लेषण गरेर निर्णय गर्ने बताए ।
पुनः लकडाउन गर्दा जनताको नजरमा सरकारले लकडाउनबाहेक केही गर्न नसक्दो रहेछ भन्ने पर्ने र थप आलोचित हुनुपर्ने विषयमा सरकार सजग देखिन्छ ।
नेताहरूले लकडाउन कुनै हालतमा हुँदैन भनिरहेका छन् तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्राविधिकहरूले लकडाउन नगरे परिस्थिति थाम्नै नसकिने स्थितिमा पुग्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।
'नेताहरूले के बोल्नुहुन्छ त्यो अलग कुरा हो, तर संक्रमणको दर भयावह भए जसले जे बोलेपनि के हुन्छ र ?' गुरागाईंले भने ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो । दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...
गत शुक्रबार राति गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम तहसनहस बनेका छन् । बाक्लो बस्ती रहेका बस्ती भूकम्पले उजाड बनेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा सन्नाटा छाएको छ । बाँचेकाहरू शोक र पीडामा छन् । ...
भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...
‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...
सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...
जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेमध्ये आधा बढी बालबालिका रहेका छन् । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट मृत्यु भएका १५३ मध्ये ७८ बालबालिका छन् । जाजरक...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...