कोभिड–१९ को महामारीका बीच संघीय संसद सचिवालयले सांसदहरुलाई दशैं भत्ता वितरण गरेको र सांसदहरुले पनि चुपचाप लिएको लिएको समाचार लोकान्तर डट्कमले पहिलो पटक खुलासा गरेपछि अहिले सांसदहरुको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै विभिन्न टिकाटिप्पणी र आलोचना भइरहेको छ ।

यही आलोचनाका ढिलै भएपनि बीच केही सांसदहरुले आफूले प्राप्त गरेको भत्ता फिर्ता गर्ने घोषणा गर्न थालेका छन् । जसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसद समेत सामेल छन् ।
संघीय संसद्का दुई सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा क्रमशः २ सय ७५ र ५९ सदस्य छन् । ती सबै सांसदले वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा टेकेर वितरण गरिएको पैसा खल्तीमा हालेका हुन्  । यस्तोमा राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘भत्ता’ नलिने सांसद एक्ला बने भने उनले गत चैतदेखि नै कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै तलब भत्ता नलिने घोषणा गरेका थिए ।

कोरोना महामारीका कारण हजारौँ जनताले रोजगारी गुमाएर भोकभोकै बन्नु परेको अवस्था छ । संक्रमण दर बढ्दै जाँदा संक्रमितले भेन्टिलेटर र आईसीयूको त परको कुरा सामान्य आइसोलेशन बेड समेत पाउन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा कोरोना नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापनमा रकम खर्चिनुपर्नेमा सांसदहरुले नै नैतिकता भुलेर रकम लिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको हो ।
यही नैतिक दवावका बीच सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका केही नेताले नैतिकता देखाउँदै रकम फिर्ताको पहल थालेका हुन् भने अझै पनि ठूलो संख्यामा सांसदहरु चुपचाप रकम पचाउने दाउमा देखिएका छन् ।
दशैँ भत्ताबारे समाचार प्रकाशित भएपनि सबैभन्दा पहिले नेकपा सांसद तथा पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलले नैतिकता देखाए ।

रावलले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा महामारीको समयमा सांसदलाई भत्ता दिनु गलत रहेको बताएका छन् ।
‘खातामा भत्ताको रकम राखिएको थाहा पाइयो । हालको विषम स्वास्थ्य चुनौती र आर्थिक कठिनाइलाई मनन गरी कुनैपनि जनप्रतिनिधिले दशैँ भत्ता नलिने व्यवस्था गरियोस् । सांसदहरूले उक्त भत्ता लिनु हुन्न भन्नेमा मेरो समर्थन छ । मेरो खाताबाट रकम कट्टी गर्न मञ्जुरी छ,’ रावलले लेखेका छन् । लगत्तै रावलले संघीय संसद सचिवालयमा आफ्नो रकम कट्टा गर्न निवेदन समेत दिएका छन् ।
यस्तै नेकपाका अर्का स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले सांसदलाई दशैं भत्ता दिनुभन्दा भेन्टिलेटर किन्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
‘कोरोनाको महामारी हाम्रो मुख्य समस्या हो । यस्तो बेला दशैं भत्ता सांसदलाई दिनुभन्दा भेन्टिलेटर किनौं । दशैं भत्ता स्वरुप आएको रकम कालिकोटका पूर्व जनमुक्ति सेनाका योद्धा नरेन्द्र बोहोरालाई भेन्टिलेटरमा राखी उपचार गर्नु परेकाले उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दछु,’ शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत घोषणा गरेका छन् ।

यस्तै बाग्लुङ २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित नेकपाका प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले पनि दशैं भत्ता फिर्ता गरेका छन् ।
उनले दशैं भत्ता बापतको रकम भुजीखोला बाढीपीडितलाई सहयोग गर्ने समेत घोषणा गरेका छन् ।

 यसैगरी प्रतिनिधि सभामा बाग्लुङ क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित नेकपा सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले पनि दशैं भत्ता फिर्ता गरेका छन् ।
पाठकले आगामी महिनाको पारिश्रमिकबाट कट्टा गर्नेगरी दशैं भत्ता सरकारी कोषमा दाखिला गर्न संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेका छन् ।
सांसदहरुले दशैं भत्ता बुझेको बारे लोकान्तर डट्कममा समाचार प्रकाशित भएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले पनि रकम फिर्ता गरेका छन् ।

प्रतिपक्षी दलका खाँड र थापाले पनि नैतिकता देखाए
सरकारको हरेक क्रियाकलापको खुलेर आलोचना गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले यसबारे आधिकारिक रुपमा मुख खोलिसकेको छैन । तर प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाण र गगन थापाले सांसदका रूपमा पाएको दशैं भत्ता फिर्ता गरेका छन् । आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर खाणले दशैं भत्ता फिर्ता गरेको जानकारी दिएका छन् ।
यस्तै काँग्रेसका सांसद थापाले पनि आफ्नो खातामा आएको दशैं भत्ता बापतको रकम फिर्ता गरेका छन् । थापाले नगद ६४ हजार ७० रुपैयाँ फिर्ता गरिएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

रिजालको प्रस्तावः कांग्रेसका सबै सांसदले दशैं भत्ता फिर्ता गरौँ
यसैबीच नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद मीनेन्द्र रिजालले संसदीय दलको तर्फबाट निर्णय गरेर कांग्रेसका सबै सांसदले दशैं भत्ता फिर्ताको निर्णय गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य रिजालले आइतवार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा सन्देश लेख्दै एक एक जनाले भन्दा पार्टीले निर्णय गरेर भत्ता फिर्ताको प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘दशैं भत्ता एक–एकजनाले फिर्ता गर्ने भनेर निर्णय सार्जजनिक गर्ने भन्दा संसदीय दलकै तर्फबाट नेपाली काग्रेसका सबै सांसदले फिर्ता गर्ने निर्णय गरौं । पैसा निकम्मा केन्द्रीय सरकारले भन्दा जनतामाझको स्थानीय सरकारले खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाऔं । मेरो आग्रह र निर्णय यही अनुरुप हुनेछ,’ रिजालले भनेका छन् ।

बाबुराम भन्छन्–सत्ताधारी कानमा तेल हालेर बसे
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सत्ताधारी दलकै कारण फजुल खर्च बढेको आरोप लगाएका छन् ।
आफूले महिनौँदेखि राज्यकोषबाट दशैँमा वितरण हुने अतिरिक्त मासिक भत्ता १५ अर्ब र अरु फजुल खर्च विपन्नलाई खर्चिए ठूलो राहत हुन सक्ने भन्दै आएपनि सुनुवाइ हुन नसकेको बताएका छन् ।

‘मैले महिनौंदेखि भन्दै आएको छु–राज्यकोषबाट दशैंमा वितरण हुने अतिरिक्त मासिक तलबभत्ता रू १५अर्ब र अरू फजुल खर्च राज्यले विपन्नलाई खर्चे ठूलो राहत हुनसक्छ ! तर सत्ताधारी नेताहरू कानमा तेल हालेर बसे !’
उनले अहिले पानीमाथि ओभानो बनेर केहीले रकम फिर्ता गरेको पनि उनले आरोप लगाएका छन् ।
प्रभावशाली नेताहरु नै मौन
अहिले सीमित सांसदहरुले रकम फिर्ता गर्ने सक्रियता देखाएपनि सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका नेताहरु नै मौन छन् । संघीय संसदमा रहेका अधिकांश सांसदहरु आर्थिक रुपमा बलियो रहेपनि उनीहरु रकम नलिनु त कता हो कता यस्ता फजुल खर्च रोक्नेतिर समेत मौन देखिएका छन् । संघीय संसदमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेताहरु माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, रामबहादुर थापा, ईश्वर पोखरेल जस्ता हेभिवेट समेत छन् ।

प्रदेशमा पनि उस्तै
हालसम्म बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा रकम वितरण भइसकेको प्रकाशमा आएको छ । जसमा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
यसैगरी साझा पार्टीकी बाग्मती प्रदेश सभा सदस्य शोभा शाक्यले पनि दशैं भत्ता फिर्ता गर्ने घोषणा गरेकी छिन् ।
उनले कोरोना महामारीमा कारण देश संकटा परिरहेको र ठूलो संख्यामा नागरिक हातमुख जोर्न पनि नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेला जनप्रतिनिधिहरूले दशैं भत्ता लिनु उपयुक्त नहुने भन्दै आइतवार भत्ता फिर्ता गर्ने घोषणा गरेकी हुन् ।

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै साझा पार्टीले यसबारे जानकारी दिएको छ ।  पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ , ‘मासिक तलब स्वतः खातामा आउने गर्दछ। बागमती प्रदेश सरकारले तलब सँगसँगै दशैँ भत्ता पनि सांसदहरूको खातामा दाखिल गरिसकेको छ । मेरो खातामा आएको सो रकम मैले फिर्ता गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। दशैँ खर्च बापतको सो रकम कोभिड १९ को स्वास्थ्य कोषमा दाखिला गर्न समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथसाथै, सबै सांसदहरूलाई दशैँ भत्ता फिर्ता गर्न र प्रदेश सरकारलाई सबै अनावश्यक खर्च कटौती गरी कोभिड–१९ नियन्त्रण र उपचारमा लगाउन पनि आग्रह गर्दछु।’