अमेरिकासँग नयाँ सैन्य सम्झौता गरेर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पश्चिमसँग नजिकिएका छन् र बेइजिङबाट टाढिएका छन् । तर भारतलाई चीनको प्रतिस्पर्धी महाशक्ति बनाउने उनको अपेक्षा पूरा हुन गाह्रो छ । 

मंगलवार अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री माइक पोम्पेओ र रक्षामन्त्री मार्क एस्परले भारतीय समकक्षीहरूसँग दिल्लीमा सैन्य सम्झौता गरेका हुन् । 

उनीहरूको भ्रमणको एजेन्डाको मुख्य विषय चीन थियो । भूउपग्रहीय डेटा साझेदारी गर्ने उक्त नयाँ सम्झौताले यस क्षेत्रमा चीनविरुद्ध सम्भावित गठबन्धनलाई मजबूत बनाउने ध्येय राखेको छ । 

भारत परम्परागत रूपमा असंलग्न राष्ट्र हो तर अहिले उसले अमेरिकासँग साझेदारी बढाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको विकास पश्चिमसँग नजिक रहेर मात्र हुने निर्णय लिएका छन् र अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअनुकूल हुने दिशामा अघि बढेका छन् । 

भारतले चीनको प्रतिस्पर्धी बन्दा बढी फाइदा हुने उनले देखेका छन् । भारतलाई महाशक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले देशभित्र समर्थन पाउनका लागि राष्ट्रवादलाई हतियार बनाएका छन् । तर यसमा उनी सतर्क हुनु जरूरी छ । 

बेइजिङसँग नयाँ दिल्लीलाई समस्यामा पार्न सक्ने क्षमता छ र नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंका जस्ता भारतका छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा चीनले भारतभन्दा बढी विश्वास आर्जन गरेको छ । त्यसैले आफ्नो वरिपरिको क्षेत्रमा प्रभाव पार्न समेत भारतका लागि निकै कठिन स्थिति छ । 

मोदी र भारतीय जनता पार्टीको शासनमा भारत लोकरञ्जनवादी राष्ट्रवादी बाटोमा हिँडिरहेको छ । हिन्दू राष्ट्रको अवधारणामा देशलाई एकीकृत गरेर कायापलट गर्ने प्रतिज्ञा मोदीले मतदाताहरूसमक्ष गरेका छन् । देशमा विभिन्न समस्या भए पनि विकास गर्ने र महाशक्ति बनाउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् । 

यसो गर्ने क्रममा मोदीले डोनल्ड ट्रम्पसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध बढाएर तथा विश्व मञ्चमा आफूलाई अग्रणी नेताका रूपमा प्रस्तुत गरेर देशको आत्मदृष्टिकोणलाई उँचो बनाउने कोशिश गरेका छन् । ट्रम्पले पोहोर साल टेक्ससमा हाउडी मोदी कार्यक्रममा मोदीलाई प्रस्तुत गर्नु यसको एक उदाहरण हो । तर यी दुई देशलाई सँगै ल्याउने अर्को एक साझा चासो छ । त्यो हो, चीनसँग यी दुवैको सम्बन्ध ।

अमेरिकाले भारतलाई बेइजिङविरुद्धको गठबन्धनको एक महत्त्वपूर्ण अवयवका रूपमा उपयोग गर्न खोजेको छ र त्यसलाई हिन्द प्रशान्त रणनीति नाम दिएको छ । सैन्य साझेदारी र चीन घेराउको यो विस्तृत दृष्टिकोण हो । 

यस्तो अवस्थामा मोदीले चीनलाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा प्रस्तुत गरेर आफ्नो देशलाई एकताबद्ध गर्न चाहेका छन् । उनको आर्थिक रणनीतिसँग पनि यो जोडिएको छ । भारतीय राष्ट्रवादीहरूले उत्पादन तथा भारतीय बजारमा सामानहरूको प्रभुत्वका विषयमा चीनले फाइदा उठाइरहेको र यसले गर्दा भारतको आफ्नो विकास क्षमता कमजोर बनेको बताउँदै आएका छन् । 

मोदी सरकारले मेक इन इन्डिया अभियानलाई जोड दिँदै चीनबाट आपूर्ति शृंखलालाई आफूकहाँ ल्याउनका लागि सक्रिय प्रयास गरिरहेको यसैले गर्दा हो । चीनलाई शत्रुका रूपमा प्रस्तुत गरेर उनले वाशिङटनसँगको सम्बन्धलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् । 

तर यो भने जति सजिलो छैन । मोदीले यसलाई जसरी प्रस्तुत गरेको भए पनि भारतले चीनको बराबरी गर्न सकेको छैन र निकट भविष्यमा पनि उसको बराबरी गर्ने छाँट छैन । सन् २०२० मा भारतको अर्थतन्त्र १० प्रतिशतले घट्ने र सन् २०२१ मा पनि पूर्ण रूपमा पुनरुत्थान नहुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पूर्वानुमान गरेको छ । 

यसका साथै भारतसँग चीनको औद्योगिक क्षमताको बराबरी गर्ने संरचना, स्थिरता र संगठन छैन यद्यपि उससँग श्रमिकहरू भने छन् । मोदीका सबै भिजनहरू सफल हुन्छन् भन्ने छैन । 

अनि भारतको तुलनामा चीनसँग विभिन्न रणनीतिक अग्रताहरू छन् । भारतका सबै छिमेकीसँग चीनको राम्रो सम्बन्ध छ । उदाहरणका लागि नेपालले चीनसँग भारतको द्वन्द्वलाई आफ्ना पीडाहरू सम्बोधन गराउने अवसरका रूपमा लिएको छ । अनि बेइजिङले पाकिस्तान, इरान र श्रीलंकामा रणनीतिक लगानी गरिरहेको छ जसले भारतलाई हेरेको हेर्‍यै बनाउन सक्छ । आफैंले तय गरेको अपेक्षा पूरा गर्न भाजपाले निकै कठिन पहाड चढ्नुपर्ने हुन्छ । 
तर देशका यी राजनीतिक गतिविधिले भारतको परराष्ट्रनीतिमा परिवर्तन ल्याइरहेका छन् । अमेरिकासँग पूर्ण साझेदारी गरेको भन्दा पनि भारतले उसतिर ढल्किएको भन्नुपर्ने हुन्छ । पश्चिम अहिले चीनसँग चिढिएको अवस्थामा आफूलाई फाइदा गराउने रणनीतिक दृष्टिकोण बनाउने कोशिश भारतले गरिरहेको देखिन्छ । यस क्रममा पोम्पेओले शीतयुद्धको बोली बोलिरहँदा भारत त्यसैमा लोली मिलाइरहेको देखिन्छ । 

तर यति मात्र काफी हुन्छ त ? भारतले बेइजिङसँग जोरी खोज्नुभन्दा देशकै समस्याहरू निदान गरेमा सफलता पाउनेछ । त्यसैले मोदीले खेलेको दाउ सफल होला कि नहोला भन्ने विषयमा निष्कर्ष लगभग निस्किसकेको छ ।
 

आरटीमा प्रकाशित टम फाउडीको विश्लेषण