एक वर्षअघि जनकपुरमा प्रदेश सरकारले प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरेको थियो । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत २०७६ कात्तिक १ गते उक्त प्रयोगशालाको स्थापना गरिएको थियो । स्वास्थ्य कार्यालय धनुषाको दुईवटा कोठाबाट शुरू गरिएको उक्त प्रयोगशालाले स्थापनाको केही महिनासम्म आफ्नो कार्यालयको साइन बोर्ड समेत लगाउन सकेको थिएन ।

जसोतसो स्वास्थ्य कार्यालयको साइन बोर्ड सँगै प्रयोगशालाले आफ्नो साइन बोर्ड त झुन्ड्यायो, तर प्रयोगशाला भने सञ्चालन गर्न सकेको थिएन ।

प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि चाहिने कोठा, उपकरण, जनशक्ति तथा भौतिक पूर्वाधारको अभावले प्रयोगशाला साइन बोर्डमा मात्र सीमित हुन बाध्य भएको थियो । 

प्रदेशका आठवटै जिल्लाका प्रयोगशालाहरूको गुणस्तर मापन गर्ने, मापदण्ड हेर्ने तथा नियमन गर्ने निकायको रूपमा स्थापना भएको प्रयोगशाला साइन बोर्डमा सीमित रहेकै बेला देशमा संक्रामक सरुवा रोग कोरोना भाइरसको महामारी फैलियो ।

२०७६ चैत्र ११ गतेदेखि देशमा लकडाउन आह्वान गरिएको थियो । कोरोना संक्रमणको शुरूआती ‘हट स्पट’ तथा ‘इपिसेन्टर’ पनि प्रदेशकै वीरगञ्ज देखिएपछि प्रयोगशालाको चुनौती थपिएको थियो । 

तत्काल प्रदेश सरकारकै मातहतमा रहेको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको नयाँ निर्मित भवनको खाली कोठामा प्रयोगशालाको स्थापना गरेर कोरोना परीक्षणको काम शुरू गरिएको थियो ।

प्रयोगशालासँग स्वाब संकलनका लागि अत्यन्त न्यून जनशक्ति भएका कारण आठवटै जिल्लाबाट स्वाब संकलन लिन जानु परेको थियो । ‘हप्तामा ४२ घण्टा मात्र ड्यूटी गर्नु पर्ने प्रावधान भए पनि हप्तामा ८४ घण्टासम्म काम गरेका थियौं,’ त्यति बेला फिल्डमा गएर स्वाब संकलन गर्ने गरेका ल्याब टेक्निसियन युगल किशोर यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘यति मात्र होइन, चरम गर्मी हुँदा समेत तीनदेखि चार घण्टासम्म पीपीई सेट लगाएर विभिन्न क्वारेन्टीनदेखि अस्पतालहरूमा रहेका बिरामीको स्वाब लिएका थियौं । ’

एकातर्फ फिल्डमा गएर सीमित स्वास्थ्यकर्मी स्वाब संकलन गर्ने काम गर्थे भने अर्कातर्फ सीमित संख्यामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरू ८ देखि १० घण्टासम्म प्रयोगशालामा पीपीई सेट लगाएर काम गर्नुपथ्र्यो । एक दिन पनि बिदा नलिएर कोरोना परीक्षण गर्ने काममा लागेका मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट मनमोहन मिश्र त्यति बेलाको समय धेरै नै कठिन स्थिति रहेको बताउँछन् । ‘दिसापिसाब समेत डाइपरमै गर्नुपर्ने वा रोक्नु पर्ने स्थिति मात्र होइन, प्यास लाग्दा पानी समेत पिउन नसक्ने परिस्थिति थियो,’ मिश्रले भने, ‘पीपीई सेटमा न्यूनतम ८ घण्टा त ल्याबभित्र बस्नै पर्ने हुन्थ्यो, कतिपय दिन १० घण्टासम्म बस्नुपर्थ्यो ।’ पीपीई सेटको अभाव भएका कारण कम से कम पीपीई सेटमा बढीभन्दा बढी स्याम्पलको परीक्षण गर्नु पर्ने दबाब हुन्थ्यो । प्रयोगशालामा एयर कन्डिसन (एसी) हुँदा पनि पानी अभावका कारण डिहाइड्रेसनसम्म भए पनि बिदा लिन पाइन्नथ्यो । 

‘कोरोना रोग आफूलाई पनि सर्न सक्ने चुनौती त छँदैथियो,’ मिश्रले थपे, ‘तर त्यति बेला त्यो जोखिम सहेर पनि काम गर्नुबाहेक अन्य विकल्प थिएन । ’

शुरूमा एउटा साधारण मशिनबाट दिनमा १५ देखि ३० वटा सम्म मात्र स्याम्पलको परीक्षण शुरू गरेको उक्त प्रयोगशाला अहिले आएर १ हजारसम्म परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । 

प्रयोगशालाका ल्याब असिस्टेन्ट युगल किशोर यादवले दिएको तथ्यांकअनुसार कात्तिक २६ गतेसम्म उक्त प्रयोगशालाबाट कुल २७ हजार १४० थान स्याम्पलको परीक्षण गरिएको छ ।

कात्तिक १५ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार कुल २६ हजार ५७६ स्याम्पलको परीक्षण गरिएकोमा कुल ५ हजार १३२ जनामा कोरोना पोजेटिभ पाइएको थियो । 

महिनाको हिसाबले चैत्रमा ८१, वैशाखमा १७८, जेष्ठमा १ हजार ३१५, असारमा ३ हजार ५४१, साउनमा ६ हजार ११५, भदौमा ९ हजार ६९९, असोजमा ४ हजार ३९०, कात्तिक १५ गतेसम्म १ हजार २५७ स्याम्पलको परीक्षण गरिएको छ । 

जिल्लाको हिसाबले धनुषाका ११ हजार ०३५, महोत्तरीका ५ हजार ४७०, सिरहाका २ हजार ५८३, रौतहटका १ हजार ७५६, बाराका ६३१, पर्सामा ९४ र प्रदेश बाहिरका जिल्लाबाट कुल १ हजार ४७३ स्याम्पलको परीक्षण गरिएको छ । शुरू–शुरूमा एउटा मात्र मशिन उक्त प्रयोगशालामा रहेका कारण १० देखि १५ दिनसम्म स्याम्पलको परीक्षण नभई होल्ड हुने गथ्र्यो । ‘त्यति बेला कम संख्यामा परीक्षण हुने गरेको भए पनि साउनदेखि तीनवटा पीसीआर मशिन भएपछि ठूलो संख्यामा परीक्षण हुन थालेको छ,’ मिश्रले भने, ‘तर, अहिले एक दिनमा १ हजार स्वाबको परीक्षण र २४ घण्टाभित्र रिपोर्ट दिने क्षमताको विकास भएको छ ।’ 

पछि पर्साको वीरगञ्ज, सप्तरीको  राजबिराज, रौतहटको गौर र महोत्तरीको बर्दिवासमा समेत पीसीआर मशिन जडान भएपछि उक्त प्रयोगशालामा स्याम्पलको लोड समेत कम भएको छ । अहिले त्यसैपनि मानिसहरू स्वाबको परीक्षण गराउन नआउने गरेका कारण स्याम्पल संकलन नै कम संख्यामा हुने गरेको छ । तै पनि एक दिनमा औसत १५० देखि २०० सम्म स्वाबको परीक्षण भने हुने गरेको छ । 

मुख्य कुरा के हो भने हालसम्म पनि प्रदेश सरकारले कोरोनाको परीक्षण भने निःशुल्क नै गरेको छ । कतिपय प्रदेशमा कोरोना परीक्षण बाहिरको निजी प्रयोगशालामा समेत २ हजार रुपैयाँ शुल्क लिएर परीक्षण हुने गरेको भए पनि यस प्रदेशमा भने हालसम्म कोरोनाको परीक्षण निःशुल्क नै भइरहेको छ ।  परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने कज्युमेबुल्स, रिएजेन्ट किट सहितको उपलब्धता प्रदेश सरकारले गराउँदै आएका कारण पनि अहिलेसम्म कुनै पनि समस्या नभएको प्रयोगशालाका निर्देशक डा. श्रवणकुमार मिश्र बताउँछन् । 

‘आगामी दिनमा पनि कोरोना संक्रमणको आउटब्रेक हुन सक्ने हुनाले पूर्व तयारी स्वरूप प्रदेश सरकारले आवश्यक सामग्री केही हदसम्म आपूर्ति समेत गरेको तथा आगामी दिनमा थप सामग्री खरिद गरेर कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत दिएकाले परीक्षणमा समस्या आउने छैन,’ निर्देशक मिश्रले भने ।

अन्य रोगको नियमित परीक्षण भने शुरू हुन सकेन 

प्रादेशिक प्रयोगशाला भएका कारण उक्त प्रयोगशालामा हुनुपर्ने अन्य नियमित परीक्षणको काम भने हालसम्म शुरू हुन सकेको छैन । बायोकेमेस्ट्री, माइक्रोबायोलोजी, भाइरोलोजी, हेमाटोलोजी, इम्युनोलोजी, सेरेलोजी, हिस्टोसाइटो प्याथोलोजी, एचआइभी, हेपाटाइटिसको भाइरल लोडसहितको परीक्षणहरू शुरू हुन सकेको छैन । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरू छैनन् ।

कोभिड ल्याबबाहेक कुल १७ वटा माइक्रोस्कोप त छ तर अन्य उपकरणहरू छैनन् । प्रदेश सरकारले छिट्टै त्यसका लागि पनि बजेट व्यवस्थापन गरेर उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका कारण उक्त परीक्षणहरू पनि छिट्टै सञ्चालनमा आउने निर्देशक मिश्र बताउँछन् । उक्त परीक्षणहरू त्यहाँ शुरू हुन सक्यो भने बाहिरको निजी प्रयोगशालाभन्दा न्यूनतम शुल्कमा बिरामीले परीक्षण गर्न पाउने छन् ।

क्षयरोगको परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री किनेर रिएजेन्ट बनाएर जिल्ला–जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयमा पठाउने काम गरिएको छ । त्यसबाहेक एन्टीस्नेक भेनमका लागि पनि तयारी थालिएको छ । 

ती परीक्षणहरू समेत सञ्चालन गर्नका लागि अब जनशक्ति अभाव भने छैन । प्रयोगशालाले अन्तर्वार्ताको माध्यमले ३ महिनाका लागि कुल ३६ जना कर्मचारीहरू करारमा भर्ना गरेको छ ।

३ जना माइक्रोबायोलिजिस्ट, ९ जना ल्याब टेक्नोलोजिस्ट, २ जना ल्याब असिस्टेन्ट, ४ जना कम्प्युटर अपरेटर, २ जना रिसेप्सनिस्ट,  ५ जना कार्यालय सहयोगी, २ जना चालक, ३ जना स्वीपर, २ जना सुरक्षा गार्डसहित कुल ३६ जना कर्मचारी समेत भर्ना गरिएको छ । ३६ जना कर्मचारीका लागि कुल २ हजार ८ जनाले आवेदन दिएका थिए ।

सम्बन्धित विषयको विज्ञलाई राखेर भदौ २९ गतेदेखि कात्तिक ४ गतेसम्म क्रमशः अन्तर्वार्ता लिएर छनौट गरिएको थियो ।     

पर्यटन कार्यालयका लागि बनेको नवनिर्मित भवनमा तत्काल उक्त प्रयोगशाला सञ्चालनमा छ तर त्यो भवन भने केही महिनाका लागि मात्र दिइएका कारण प्रयोगशालाको आफ्नै जग्गाको व्यवस्थापन तथा भवन निर्माणको प्रक्रियामा पनि प्रदेश सरकार लागेको उनले बताए । 

प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका निजी तथा सरकारी प्रयोगशालाहरूको अनुगमन, मापदण्डअनुसार सञ्चालन भए नभएको कामको अनुगमन, गुणस्तर कायम भए/नभएको अनुगमन, शुल्कहरूमा समानता आदिको काम भने प्रयोगशालाले गर्न नै सकेको छैन । दोस्रो चरणमा उक्त काम गरिने निर्देशक मिश्रले बताए ।