एनसेलको पोखरास्थित 'डेटा सेन्टर'मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले 'डेडिकेटेड फिडर'मार्फत् उपलब्ध गराउँदै आएको विद्युत् लाइन प्राधिकरण आफैंले अदालतसमक्ष गरेको प्रतिबद्धताविपरीत काटेको भन्दै एनसेलले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

अदालतको आदेश तथा अदालत आफैंले गरेको प्रतिबद्धताविपरीत प्राधिकरणको कास्की लेखनाथ वितरण केन्द्रले डेडिकेटेड लाइनमार्फत दिँदै आएको विद्युत् लाइन यही पुस १९ गतेदेखि काटेको हो ।

के हो प्रकरण ?

एनसेलले १३ करोड ८० लाख छूट बिल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै प्राधिकरणले ताकेता गर्दै आएको छ । मिटर जडान भएको शुरूको मिति २०६९ भदौ २३ गतेदेखि नै छूट बिल कायम भएको दाबी प्राधिकरणको छ ।

पहिला ६३० केभीएको डेडिकेटेड लाइन लिएको एनसेलले २०७२ पुसमा प्राधिकरणकै अनुमतिमा क्षमता वृद्धि गरी १५०० केभीए पुर्‍याएको थियो ।

त्यतिबेला प्राधिकरणको पोखरा कार्यलयले आफ्नै परिसरभित्र जडित मिटरलाई रि-प्रोग्रामिङ गरी एनसेल डेटा सेन्टरमा जडान गरिदिएको थियो ।

मिटरमा कुनै कैफियत नरहेको दाबी पनि प्राधिकरणको थियो । उक्त मिटर प्राधिकरणले गत असारमा आएर बदल्यो ।

प्राधिकरणले जडान गर्ने मिटरमा सिल रहने भएकोले उपभोक्ताले आफुखुशी तोडमोड सक्दैन ।

एनसेलले प्राधिकरणले जारी गरेकै मिटर रिडिङ बिलका आधारमा शुल्क तिर्दै आएको थियो ।

तर पछि प्राधिकरणले मिटर जडान भएको मिति ०६९ भदौबाटै छूट बिल कायम भएको दाबीसहित १३ करोड ८० लाख तिर्न एनसेललाई ताकेता गर्न थाल्यो ।

प्राधिकरणले छूट बिल तिर्न दबाब दिएको र त्यसो नगरेको खण्डमा दूरसञ्चार सेवाको संवेदनशील पूर्वाधार डेटा सेन्टरमा विद्युत आपूर्ति बन्द भई सेवा प्रवाहमा असर पर्ने जिकिर गर्दै एनसेलले मंसिर २३ गते कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो ।

यस मुद्दामा दुवै पक्षलाई झिकाई बहस हुँदा प्रतिवादी प्राधिकरणले लाइन काट्ने वा सेवा अवरुद्ध गर्ने कुनै मनसाय नरहेको जिकिर अदालतसमक्ष पेश गरेको थियो ।

अदालतले पनि प्रतिवादी पक्षले लाइन नकाट्ने भनी अदालतलाई आश्वस्त पारेको कुरालाई नै आधार लिई प्राधिकरणको तत्काल लाइन काट्ने वा कुनै अतिरिक्त जरिवाना लगाउने मनसाय नदेखिएको र यस सम्बन्धमा प्रतिउत्तर परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गर्नु भन्ने आदेश पुस १४ गते गरेको थियो ।

मुद्दा अदालतमा विचाराधीन नै छ ।

पुस १६ गते पुनः प्राधिकरणले छूट बिल भुक्तानीका लागि ताकेता गरेपछि एनसेलले पुस १७ गते यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै जवाफ फर्कायो ।

अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको आधार र कारणविपरीत मुद्दाका पक्षले कुनै काम कारवाही गरेमा अदालतको अवहेलना हुने भएकाले विद्युत लाइन नकाट्न एनसेलले प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको थियो ।

त्यसको दुई दिनपछि प्राधिकरणले लाइन काटिदियो । त्यसपछि एनसेल पुन: अदालत गएको छ ।

यससम्बन्धमा पुस २१ गते भएको सुनुवाइमा अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न सक्कल फाइलसहित उपस्थित हुन ७ दिनको समय दिएको छ ।

डेटा सेन्टर पुस १९ गतेदेखि ब्याकअप पावरका भरमा मात्र सञ्चालनमा रहेको र कुनैपनि बेला सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने चिन्ता एनसेलले जनाएको छ ।