सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले व्यावसायिकरुपमा कृषि तथा पशुपक्षीपालन व्यवसाय गर्न चाहने कृषकलाई एक प्रतिशत व्याजमा कर्जा प्रवाह गराउने व्यवस्था गरेको छ ।    

यसका लागि प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि विकास बैंकमार्फत कृषकले लिने कर्जाको व्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । कृषकले लिने कर्जाको व्याज अनुदानमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मन्त्रालय र कृषि विकास बैंक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका बीच मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनितादेवी चौधरीको उपस्थितिमा शुक्रबार एक सम्झौता पनि गरिएको छ । 
 
    सो अवसरमा मुख्यमन्त्री भट्टले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न थप बजेट उपलब्ध गराउन सकिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सो सम्झौतापत्रमा कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायको कर्जा तथा व्याज अनुदान प्रवाहको प्रक्रिया ‘कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय अनुदान परिचालन कार्यविधि २०७७ ’मा तोकिएअनुसार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 
  
    यसैगरी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय र बैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित अनुगमन समिति गठन गरिने, मन्त्रालयले सिफारिस गरेबमोजिम तथा बैंकको प्रचलित कर्जा कार्यविधिमा व्यवस्था भएबमोजिम बैंकको प्रक्रिया पूरा गरिएको खण्डमा कर्जा प्रवाह गर्ने, कर्जा सहजरुपमा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने गराउने, लगानी भएको कर्जा असुलीमा समस्या देखिएमा कर्जा असुली गर्न मन्त्रालयले बैंकलाई आवश्यक सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत गोकुलप्रसाद बोहराले यो कार्यक्रममा प्रत्येक कृषक, कृषक समूह र उद्यमीलाई बढीमा रु ५० लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने मापदण्ड बनाइएको बताए । “यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयले कर्जाको व्याजबापत रु तीन करोड छुट्याएको छ”, बोहराले भने, “तीन करोड व्याज बुझाउँदा झण्डै रु ३८ करोड लगानी कृषिमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।” 
  
    कृषि व्यवसाय गर्न चाहने खासगरी साना किसानलाई पूँजीको समस्या देखिने गरेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । प्रदेश सरकारको चालू वर्षको बजेट नीति कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ । कृषि विकास बैंक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका निर्देशक गोकुलप्रसाद पनेरुले यो कार्यक्रमबाट किसान लाभान्वित हुने बताए ।
  
    “बैंकले कर्जाबाट लिने नौ प्रतिशत व्याजमध्ये आठ प्रतिशत प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने र बाँकी एक प्रतिशत व्याज सम्बन्धित कृषकले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ”, बैंकका निर्देशक पनेरुले भने, “चालू वर्षमा प्रदेश सरकारले कर्जा लिने किसानको व्याज भुक्तानीमा मात्रै रु तीन करोड व्यहोर्न लागेको छ ।” प्रदेशका सबै नौ जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र तथा भेटेनरी अस्पतालमार्फत प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको जनाइएको छ ।