कात्तिक १८, २०८०
जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएराति गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार १२९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४० जना घाइते छन् ।...
माघ १०, २०७७
राजधानीबाट शनिबार प्रकाशित भएका पत्र पत्रिकाले नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले शुक्रबार काठमाडौंमा गरेको प्रदर्शनलाई तस्विरसहित प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेका छन् । यस्तै सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा जारी सुनुवाइ, प्रदेशमा काँग्रेसको रणनीतिलगायतका समाचारले पनि पहिलो पृष्ठमा मुख्य स्थान पाएका छन् ।
आजको नयाँ पत्रिका लेख्छ–पत्रकारलाई सम्मान र संस्कार सिकाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूसँग असहमत हरेकलाई होच्याउने र गिज्याउने गर्दै आएका छन् । ओलीले ९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई पनि अनादर गर्दै अनुयायी हँसाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा नेपाल ल क्याम्पसका २५ वर्षीय विद्यार्थी समृत खरेलदेखि ९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले समेत सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका छन् । तर, भण्डारीलाई लक्षित गर्दै ओलीले भने, ‘एकजना बाजे वकिललाई समेत लिएर सर्वोच्च गएछन्, तमासा देखाउन ।’ स्मरणीय के छ भने भण्डारीले सर्वोच्चमा तमासा देखाउने होइन, ६३ वर्षदेखि न्यायको पैरवी गर्ने काम गर्दै आएका छन् ।
भण्डारीले बिपी कोइराला, रामराजाप्रसाद सिंह, डा. केआई सिंहका राजनीतिक मुद्दा लडेका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू केदारप्रसाद गिरी, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठलगायतलाई मात्र होइन, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलगायतका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई कानुन पढाएका छन् । पत्रिकाले अगाडि लेखेको छ–कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रधानन्यायाधीशसम्मको पद अफर गरेका थिए, तर उनले राजनीतिक स्वतन्त्रता रोजेका थिए ।
सोही पत्रिकाले सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा पुरानो मिति राखेर बिहीबार मात्र प्रकाशन गरेको समाचार पहिलो पृष्ठमै लेखेको छ । तर, ५ पुसमै सूचना प्रकाशन गरेको भनेर सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई झुक्याउने प्रयास गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि भइरहेको सुनुवाइका क्रममा बिहीबारको बहसमा अधिवक्ताहरूले विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नै नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि इजलासले राजपत्र झिकाउन आदेश गरेको थियो ।
कान्तिपुर दैनिकले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शुक्रबार प्रचण्ड–नेपाल समूहले गरेको जन प्रदर्शनलाई तस्विरसहित मुख्य समाचार बनाएको छ । सोही पत्रिकाले कोरोनाविरुद्धको खोपको पहुँच सहज रुपमा जनताले कहिले पाउलान् भन्ने विषयमा समाचार पनि लेखेको छ । समाचारमा सबैको पहुँचका लागि दुई विकल्प अघि सारिएको छ–सरकारले नै आवश्यक मात्रामा खरिद गर्ने वा निजी क्षेत्रलाई पनि आयात र बिक्री गर्ने दिने । तर सरकार तत्काल निजी क्षेत्रलाई खोप आयात गर्न नदिने रणनीतिमा रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
सरकार अखबार गोरखापत्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भाषणलाई नै मुख्य समाचार बनाएको छ । ओलीले शुक्रबारको सम्बोधनका क्रममा निर्वाचनलाई नै जोड दिएका छन् भने विपक्षीप्रति कटाक्ष गरेका छन् । ‘निर्वाचनबाटै भविष्य निर्धारण’ शीर्षकको समाचारमा भनिएको छ–निर्वाचनले हाम्रो क्षमता परीक्षण गर्ने छ । अहिले हामी संविधानको रक्षा गर्ने आन्दोलनमा छौं ।’ सोही पत्रिकाले प्रचण्ड नेपाल समूहको प्रदर्शनको समाचार पनि पहिलो पृष्ठमै दुई कोलममा छापेको छ भने प्रधानमन्त्री संविधानको कुन धारा अन्तर्गत निर्वाचित ? भन्नेबारे सर्वोच्चमा भएको बहसको समाचार पनि छापिएको छ ।
समाचारमा भनिएको छ–वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियुक्त भएको संविधानको धारा ७६ (१) वा २ अनुसार? प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका अधिकांश रिट निवेदकले उपधारा १ उल्लेख गरेका छन् । बहसका क्रममा अधिकांश कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री उपधारा २ अनुसार नियुक्त भएको जिकिर गरिरहेका छन् । सोही पत्रिकाले भारतको गोरखपुरदेखि नेपालको रुपन्देहीसम्म प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन बिछ्याउन दोस्रो चरणको अध्ययन सुरु भएको समाचार छापेको छ ।
यसैबीच राजधानी दैनिकले प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीलाई सडकबाटै हटाउने चेतावनी दिँदा प्रधानमन्त्रीले भने अदालतलाई धम्की नदिन चेतावनी दिएको खबर राजधानी दैनिकले छापेको छ । सोही पत्रिकाले सरकारले एक वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय एकता र सुरक्षाको सवालमा उल्लेख्य काम गरेको भन्दै समाचार छापेको छ । समाचारमा ४१० वटा नयाँ सीमास्तम्भ निर्माण भएको, ३६ वटा बोर्डर आउट पोस्ट थप भएको, राजस्व चुहावट नियन्त्रण भएको जस्ता विषय उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै ६ महिनामा ६ खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा भएको समाचार पनि राजधानी दैनिकले छापेको छ ।अन्नपूर्ण पोस्टले काँग्रेसले प्रदेश सरकारमा आफूलाई मुख्यमन्त्री दिने नेकपाका समूहसँग सहकार्य गर्ने रणनीति लिएको खबर छापेको छ ।
प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दाहाल नेपाल समूहले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नयाँ सत्ता समीकरणको पहल सुरु भएको हो । दुबै प्रदेशमा सरकार गठन गर्न काँग्रेसको समर्थन अनिवार्य देखिएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । सोही पत्रिकामा कोरोनाविरुद्धको अभियान माघ १४ गतेदेखि सुरु हुन लागेको पनि बताइएको छ ।
नागरिक दैनिकले पनि अरु पत्रिकाले जस्तै प्रचण्ड नेपाल समूहको शक्ति प्रदर्शनको विषयलाई नै मुख्य समाचार बनाउँदा इजलासले खोजेपछि सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको खबर पनि समेटेको छ ।
जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएराति गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार १२९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४० जना घाइते छन् ।...
‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...
जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेमध्ये आधा बढी बालबालिका रहेका छन् । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट मृत्यु भएका १५३ मध्ये ७८ बालबालिका छन् । जाजरक...
गएराति गएको भूकम्पले सबैभन्दा बढी जाजरकोटको नलगाड क्षेत्रमा क्षति गरेको छ । नलगाड नगरपालिकामा मात्रै तीन दर्जन बढीको ज्यान गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । अझै यकिन विवरण आउन बाँकी छ । ...
शुक्रवार मध्यरातिको भूकम्पमा परेर मृत्यु भएकी जाजरकोट भेरी नगरपालिकाकी ८ वर्षीया विष्णु तिरुवाको दाहसंस्कारका लागि आफन्त र गाउँलेहरू सोमवार भेरी नदी घाटमा पुगेका थिए । सोमवार अपरान्ह उनको शव लिएर मलामी...
सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...