प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटनको अन्तिम चरणमा पुगेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको अवलोकन गर्ने भएको छ ।

संसद सचिवालय सिंहदरबारमा बिहीवार बसेको समितिको बैठकले चैत्र १४ गतेदेखि आयोजनाको स्थलगत अध्ययनका लागि दोलखा भ्रमणमा जाने निर्णय गरेको हो । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ४५६ मेगावाट क्षमताको बहुप्रतिक्षीत माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्माण सम्पन्न भएर आगामी २०७८ वैशाखमा परीक्षण उत्पादन शुरू गर्ने तयारी रहेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

फागुन ३ गते प्रधनमन्त्री बनेको तेस्रो वर्षगाँठको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका थिए । ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले चैत अन्तिमदेखि नै तामाकोशीबाट उत्पादन शुरू हुने फागुन २३ गते दाबी गरेका थिए । 

वैशाख अन्तिमसम्ममा तामाकोशीको एउटा युनिटबाट परीक्षण उत्पादन शुरू गर्ने तयारी भइरहेको छ । २०६७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । 

प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको समग्र स्थितिबारे अध्ययन गर्न स्थलगत अवलोकनमा जाने निर्णय गरेको समितिका एक सदस्यले जानकरी दिए । स्थलगत अध्ययन भ्रमणमा जाने विषयलाई एजेण्डा नै बनाएर बिहीवार समितिको बैठकमा छलफल भएको थियो । 

बिहीवार बसेको समिति बैठकले ११ जनाको टोली स्थलगत निरीक्षणमा जाने निर्णय गरेको सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले लोकान्तरलाई जानकारी दिइन् । चैत्र १४ गतेदेखि ३ दिनको लागि सांसद र कर्मचारीको टोली दोलखा जानेछ ।

पूर्व ऊर्जामन्त्री समेत रहेकी सांसद राधा ज्ञवाली लगायत केही सांसदले भने निर्माण सम्पन्न भइसकेको आयोजनाको अवलोकनमा जानु औचित्यपूर्ण नहुने बताएका थिए । काम रोकिएका वा अनियमितता भएका आयोजनाबारे संसदीय समितिले अध्ययन गर्न सक्ने संसद नियमावली र समितिको कार्यक्षेत्रमा उल्लेख छ । 

‘गत वर्ष नै अनुगमनमा जाने समितिको तालिका थियो, लकडाउन लगायतका कारणले जान सकिएको थिएन,’ सभापति सुवेदीले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘जनताको समेत लगानी भएको तथा तामाकोशी करिडोरमा अन्य पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन रहेकोले समग्र अवस्थाबारे जानकारी लिन अनुमगनमा जान लागेका हौं ।’

संसदीय समितिको भ्रमणको खर्च सचिवालयले नै व्यहोर्ने गरेको छ । आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन भन्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृति नदिएपछि कोरोनाकालमा संसदीय समितिको स्थलगत अवलोकन कार्यक्रम स्थगित भएका थिए । 

पश्चिम रुकुममा भएको जातीय नरसंहारबारे संसदीय विशेष समिति र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भइरहेको वन फडानीबारे लेखा समितिको उपसमितिले बाहेक संसदीय समिति स्थलगत अवलोकनमा गएका छैनन् । अहिले वनमन्त्री रहेका प्रेम आलेको संयोजकत्वमा गएको लेखा समितिको उपसमितिको संसदीय टोली विवादमा परेको थियो ।

विकास निर्माणका कामको अवलोकन गर्नु संसदीय समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि कतिपय सन्दर्भमा स्थलगत भ्रमणको औचित्य नहुने संघीय संसद सचिवालयका एक पूर्व सचिवले लोकान्तरलाई बताए ।

‘यस्तै औचित्यहीन भ्रमणले संसदीय समितिको गरिमा घटाउने काम भएको छ,’ ती अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।