कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले स्थानीय न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

मन्त्रालयमा शुक्रवार प्रदेश सरकारका कानूनका विषयमा स्थानीयस्तरमा न्याय सम्पादनमा प्रभावकारी नदेखिएकाले प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक निर्देशिका बनाउने विषयमा छलफल भएको हो ।

बैठकमा केही न्यायिक समितिले उदाहरणीय रूपमा काम गरेको भएता पनि धेरै न्यायिक समितिले प्रभावकारी ढंगले काम नगरेको कुरा उठेको थियो । 

स्थानीय तहमा अधिकृतस्तरको र कानून बुझेका कर्मचारी राख्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । यसअघि नासुस्तरका कर्मचारी राखेर काम गरिएको थियो । अब अधिकृतस्तरका कर्मचारी राखेर काम गर्ने तयारी भएको हो ।

मन्त्री श्रेष्ठले कानूनी अज्ञानताका कारण स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ आएको हुनाले कानून अधिकृत राख्दा प्रभावकारी हुने बताए ।

बैठकमा असहाय, विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा कानूनी सहायता दिनका लागि ७७ वटै परियोजना लागू गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । परियोजनालाई आगामी बजेटमा सबै जिल्लामा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ छलफल भएको हो ।

यसअघि ४७ जिल्लामा मात्र निःशुल्क कानूनी सेवाको व्यवस्था रहेको थियो ।