संविधानविद्को राय– प्रचण्डले संसद् 'फेस' गरे पनि ओली प्रधानमन्त्री बन्न बाधा छैन

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भन्दै संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमति भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को सरकार राजनीतिकरूपमा अल्पमतमा परेको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम बनेको प्रचण्ड सरकार हटेर नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियामा पुनः सोही उपधारा प्रयोग हुन्छ कि उपधारा ३ मा जानुपर्छ भन्ने सर्वत्र चासो छ ।

उपधारा २ अन्तर्गत दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।

त्यस्तै, उपधारा ३ मा उपधारा २ अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने प्रस्टसँग लेखिएको छ ।

यदि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा पुन: उपधारा २ प्रयोग गर्न कुनै बाधा देखिन्न । तर, विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा के हुने भनेर बहस भइरहेको हो ।

कांग्रेससँग भएको सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने पक्कापक्की छ ।

अर्कातिर कुनै सहयात्री दलले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सक्ने संवैधानिक अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ ।

सोही अधिकारको बलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद् 'फेस' गर्ने बताएका छन् । मंगलबार बिहान बसेको माओवादी सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले यस्तो बताएका थिए ।

यदि प्रचण्ड संसद् 'फेस' गर्ने अडानमा कायम रहिरहे र विश्वासको मत पाएनन् भने सरकार गठन कुन उपधाराअन्तर्गत हुने भन्ने विषयमा फरक-फरक धारणा आइरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत नै सरकार गठनको पहल लिन सक्छन् त ? कि स्वतः प्रक्रिया उपधारा ३ मा पुग्छ ?

कांग्रेससँग सहमति हुनुअघि यसबारे ओलीले कानूनविदहरूसँग राय लिएका थिए । ओली उपधारा २ अन्तर्गतकै प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् ।

राष्ट्रपतिले उपधारा २ को औचित्य समाप्त भएको भन्दै उपधारा ३ लगाउन थाले भने ठूलो दलको हैसियतले देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् र आफूमाथि धोका हुन सक्छ भन्नेमा ओली सजग थिए र छन् ।

कांग्रेससँग सत्ता समीकरण बनाउने सहमति हुनुअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पनि यसबारे ओलीले छलफल गरेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले ओली-देउवाको सहमतिविपरीत 'मुभ' नचाल्ने विश्वास दिलाएपछि ओली नयाँ सत्ता समीकरणका लागि तयार भएको नेताहरू बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार ओलीलाई कानूनविदहरूले दिएको सल्लाह पनि त्यही थियो- उपधारा २ अन्तर्गत नै सरकार गठन गर्न संवैधानिक अड्चन हुने छैन ।

संविधानको धारा १०० मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रावधान छ ।

सोही धाराको उपधारा २ मा भनिएको छ, 'प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।'

ओलीले एक दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिएमा सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेका छन् ।

संविधानको धारा १०० अनुसार एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको दिनदेखि ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सरकार गठन हुन सक्ने अवस्थामा कुनै पनि उपधारा दोहोर्‍याएर प्रयोग गर्न मिल्ने बताए ।

'सरकार बन्न सक्ने अवस्थामा धारा ७६ का उपधाराहरू दोहोर्‍याएर प्रयोग हुन सक्छन्,' उनले भने, 'कोशी प्रदेशमा पनि सर्वोच्चको एउटा नजीर रहेको छ ।'

त्यस्तै, अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारीले पनि बलियो र स्थायी सरकार बन्ने अवस्थामा संविधानले फलानो उपधारा प्रयोग गर्ने भनेर निर्दिष्ट नगरेको बताए ।

'सरकार गठनको प्रक्रियामा संविधानको धारा ७६ का १ देखि ७ सम्मका उपधाराहरू क्रमशः प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन,' अधिकारीले भने, 'उपधारा २ अन्तर्गत नै दाबी भयो भने अर्को प्रक्रियामा जान मिल्दैन ।'

उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तुरुन्त राजीनामा नै दिनुपर्छ भन्ने नभएको बताए ।

'प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन पाउनुहुनेछ, यो उहाँको संवैधानिक अधिकार हो । त्यसपछि उहाँले विश्वासको मत पाए कुरै खत्तम भयो, नपाए उपधारा २ अन्तर्गत नै नयाँ सरकार गठन गर्न कुनै बाधा पर्नेछैन ।'

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि आचार्य र अधिकारीकै विचारमा सहमत छन् ।

उनले भने, 'यदि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग राजनीतिक नैतिकता भए तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ । नभए पनि संविधानतः उहाँले विश्वासको मत लिन पाउनुहुन्छ । मत पाउनुभएन भने धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत नै नयाँ सरकार गठन गर्न संविधानले अवरोध गरेको छैन ।'