राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोभिड -१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ आज जारी गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकबाट उक्त निर्णय गरिएको थियो।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठका अनुसार कोभिड संकट व्यवस्थापन गर्नका लागि विभिन्न प्रावधान राखिएको हो। उक्त अध्यादेशमा कोभिड-१९ आपतकाल घोषणा गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। ‘यस्तो आपतकाल घोषणा गरे पछि जुनसुकै उद्योग,कलकारखाना, घर, भवन पनि सरकारले लिन सक्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने,‘त्यस पछि बन्द गर्न वा नियन्त्रण गर्न नियन्त्रित रुपमा संचालन गर्न आदेश समेत दिन सक्नेछ।’

पहिले केन्द्रीय कोभिड संकट व्यवस्थापन र मन्त्रिपरिषदले गर्ने आदेश जस्तै आपतकाल घोषणा गर्ने कमिटीले त्यस्तो आदेश दिन सक्ने कुरा अध्यादेशमा राखिएको उनले बताए। ‘त्यसको निर्देशक कमिटीमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उपप्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, गृह मन्त्री, उद्योग मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, मुख्य सचिव, प्रधानसेनापति रहनुहुनेछ,’ मन्त्री श्रेष्ठले थपे,‘त्यस निर्देशक कमिटीले प्रतिकार्य अधिकारी पनि मुकरर गर्न सक्नेछ।’

कोभिड-१९ को रोकथाम,नियन्त्रण, र उपचारको लागि नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई  प्रतिकार्य अधिकारी तोक्न सक्नेछ। 
त्यस्तै कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल संचालन गर्ने प्रावधान पनि अध्यादेशमा राखिएको छ। संक्रमणको निदान, उपचार काम एकीकृत रुपमा संचालन गर्न वीर अस्पताल कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको रुपमा  रहने उल्लेख छ।

उक्त केन्द्रीय अस्पतालले कोभिडको स्क्रिनिङ,क्लिनिक, रिफर , क्लिनिक तथा प्रयोगशाला, परीक्षण जस्ता कुरा गर्ने तोकिएको छ। ‘एकीकृत उपचार प्रणाली अन्तर्गत कुनै बिरामीलाई रिफर गर्नु पर्ने अवस्था आए बिरामीले नै मलाई फलानो अस्पतालमा गर भनेर तोक्न वा इच्छा व्यक्त गर्न पाउने छैनन्,’ मन्त्री श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने,‘भर्ना गरिएको अस्पतालले नै अन्य अस्पतालसँग समन्वय गरेर रिफर गरिदिएको अस्पतालमा मात्र जान पाउनेछन्। ’

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशक समितिले नीति निर्माण गर्नेछन्। उक्त समितिले एक्सनमा काम गर्न विभिन्न तहका निजामती कर्मचारी सहित अन्य कर्मचारीहरू रहने प्रावधान छ। त्यसैगरी उपचारका लागि द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन गरिनेछ। उक्त टोली परिचालन गर्दा केन्द्रले मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर जुनसुकै स्वस्थ्य संस्थाको कर्मचारीलाई खटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। 

उक्त टोलीले सुरक्षा निकायलाई पनि परिचालन गर्न सक्छ। रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको लागि आवश्यकता अनुसार नेपाली सेनालाई समेत परिचालन गर्न सक्नेछ। नेपाली सेना परिचालन गर्दा क्वारेनटाइन, आइसोलेसन तथा कोभिड सेन्टरको स्थापना, उद्धारको लागि परिचालन गरिने श्रेष्ठले बताए। सेनाले आपतकालिन स्वास्थ्य सामग्री खरिद, आपूर्ति समेतको काम गर्न सक्नेछ। त्यसै गरी संक्रमित भइ मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापन जस्ता कामका लागि पनि सेनालाई परिचालन गरिनेछ।    

दण्ड सजायको प्रावधान 
कसैले अध्यादेश बमोजिम कुनै काम गर्न वाधा, अवरोध गरेमा १ वर्ष सम्म कैद, ५ हजार रुपैयाँ सम्म जरिवानाको प्रावधान समेत राखिएको उनले बताए। त्यसैगरी अध्यादेश बमोजिम मापदण्डको पालना नगरेमा ६ महिना सम्म कैद र ३ लाख रुपैयाँ जरिवानाको प्रावधान राखिएको समेत उनले बताए।  कुनै व्यक्तिले उल्लंघन गरेमा १ लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुनेछ। त्यसै गरी दिएको आदेश उल्लंघन गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल १ लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना, कुनै संस्थाले उल्लंघन गरेमा ५ लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्ने उल्लेख छ। 

त्यसैगरी मास्क नलगाई सार्वजनिक अस्पतालमा आवागमन गरेमा पटके पिच्छे १ सय रुपैयाँ जरिवाना, मानिसको आवत जावतमा रोक लगाएको वा नियन्त्रण गरेको अवस्थामा सोको उल्लंघन गर्नेलाई पटके पिच्छे २ सय रुपैयाँ जरिवाना, सवारी साधनको आवत जावतमा रोक लगाइएको अवस्थामा संबन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सुरक्षा निकायलाई सूचना नदिई वा ओसारपसार गर्ने अवस्थामा बाहेक सवारी साधन चलाएको दुई पांग्रेलाई पटके २ हजार रुपैयाँ , चार पांग्रेलाई ४ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ।