प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइ मंगलवारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

मंगलवार बस्नेगरी आजको इजलास हेर्दाहेदैमा सकिएको छ । 

आइतवार संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठलाई राखेको विषयमा बहस भएको थियो । 

अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले नेकपा विभाजनको फैसला गर्ने न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्न नहुने जिकिर गरेपछि यसबारे बहस भएको थियो ।

रिट निवेदकहरूको तर्फबाट बहस भएपछि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र दुई जना सहन्यायाधिवक्ताले बहस गरेका थिए । 

बडालले विपक्षीले उठाएजस्तै अमूक न्यायाधीश इजलासमा बस्न नपाउने हो भने सर्वोच्चका २० जना न्यायाधीश नै संवैधानिक इजलासमा बस्न अयोग्य हुने बताएका थिए ।

उनले कतिपय अधिवक्ताले आचारसंहिता विपरीत दुवै पक्षलाई राय दिँदै हिँडेको बताए ।

सहन्यायाधिवक्ताको बहस सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले यस विषयमा न्यायाधीशहरू ले नै विवेक प्रयोग गर्ने बताएका थिए । 

त्यसअघि बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायाधीश छान्ने अधिकार वकिलहरूसँग नभएको जवाफ फर्काएका थिए । 

संवैधानिक इजलासमा आइतवार अधिवक्ता मिथिलेसकुमार सिंहले  न्यायाधीश श्रेष्ठको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।

‘तपाईंले छानेको न्यायाधीश बस्ने भन्ने पनि होइन, तपाईंलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार छैन । बहस कानूनसम्मत र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने । 

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले इजलासमा प्रश्न उठिसकेकाले न्यायाधीश श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा नबस्दा राम्रो हुने तर्क गरे । 

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीश श्रेष्ठ यो इजलासमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने विवेकको प्रश्न भएको बताए । 

यसअघि यस्तै प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संवैधानिक इजलास छाडेको थापाले स्मरण गरे । 

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले दीपक कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ सदस्य रहेको इजलास गठन गरेका थिए ।