प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा पक्ष तथा विपक्षका गरेर ४ सय बढी कानून व्यवसायीहरूले वकालतनामा दिएका छन्। रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नका लागि ३ सय जना र विपक्षी बनाइएका पक्षबाट सरकारी र निजी कानून व्यवसायी समेत गरेर १ सय भन्दा बढी वकिलहरूले वकालतनामा दिएका छन्।

प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा असार ९ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदैछ। निवेदक शेर बहादुर देउवा रहेको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस शुरू हुँदैछ। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री देउवा सहित १ सय ४६ जना विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू निवेदक रहेको उक्त रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी,प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्नि सापकोटा सहितलाई विपक्षी बनाइएको छ। विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी प्रधानमन्त्रीमा नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरी पाऊँ भन्दै रिट दिएका छन्।

रिटको मस्यौदा समेत गरेका रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायी गोविन्द बन्दीका अनुसार सोमवार साँझसम्म निवेदक पक्षको तर्फबाट २ सय ८५ जनाले वकालतनामा दिएका छन् भने भोली मंगलवार सम्म उक्त संख्या ३ सय भन्दा नाघ्नेछ।

निवेदकको तर्फबाट बहसको सुरुवातका लागि कुल १२ घण्टा र पछि जबाफी बहसका लागि ३ घण्टा सहित कुल १५ घण्टा मात्र समय अदालतले तोकेको छ। ३ सय भन्दा बढी कानून व्यवसायी भए पनि कुन कुन वकिलहरूले बहस गर्ने भन्ने कुराको निवेदक रहेका राजनीतिक दलहरूले भोलि तय गर्ने बन्दीले बताए। ‘राजनीतिक रुपमा पनि ५ जना पक्ष रहेका कारण सबै दलको सहमति अनुसार कुन कुन कानून व्यवसायीले बहस गर्ने भन्ने कुराको तय गरिनेछ,’ बन्दीले बताए।

अधिवक्ता ठम्ब खाती र बन्दीले बहसको सुरुवात गर्ने एक किसिमको तयारी भएको बताइएको छ।
निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ पनि बढीमा ३० देखि ३५ जनाले मात्र बहस गर्न समय पाउने बताउँछन्। ‘वकालतनामा ३ सय भन्दा बढी भए पनि केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले विषय वस्तु प्रवेश गराउन तथा कुरा राम्रो तरिकाले राख्नका लागि अलि बढी समय लिनुहुन्छ होला,’ पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने,‘पक्षका दलले पनि कुन लयरमाथि बढी विश्वास गर्नु हुन्छ त्यस आधारमा पनि व्यक्ति र समय भोली छनौट गर्छौं।’

वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्री बहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा,महादेव यादव  तथा उनी आफैंले पनि अलि बढी समय लिएर विषय वस्तु प्रवेश गराउने रणनीति तय भएको उनले बताए। उनीहरुको बहस रोचक हुने ठानिएको छ । त्यस बाहेक केही युवा लयरलाई समेत समावेश गरेर लाने कुरा भएको श्रेष्ठले बताए।

एक दिनमा ४ घण्टा गरेर कुल तीन दिनमा पक्षले विषयवस्तु राख्नेछन्। त्यस पछि विपक्षीका तर्फबाट बहस हुनेछन्।

विपक्षी बनाइएका सरकार पक्षबाट बहस गर्नका लागि १ सय भन्दा बढी कानून व्यवसायीले वकालतनामा भरेका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक जना सरकारी वकिलका अनुसार ११ जना सरकारी वकिल र ८५ भन्दा बढी निजी कानून व्यवसायीले सरकारको तर्फबाट बहस गर्नका लागि वकालतनामा भरेका छन्।

हामीले बहस गर्नका लागि जम्मा १५ घण्टा पाएका छौं, उक्त अवधिभित्र जति कानून व्यवसायीले बहस गर्न सक्नुहुन्छ त्यतिले गर्नेछौं,’ ती सरकारी वकिलले भने।  यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता शुशील पन्त,सुरेन्द्र भण्डारी, पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल लगायतले पनि बहस गरेका थिए। ती कानून व्यवसायीका साथ साथै अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पनि बहस गर्ने उनले बताए।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको संयोजकत्वमा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू दीपक कार्की,मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र डा. आनन्द मोहन भट्टराई सहित ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास तोकिएको छ।   

अदालतका सहयोगी (एमिकस क्यूरी)का रुपमा नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट  वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठक, सर्वोच्च बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमल प्रकाश  घिमिरे र प्रकाश बहादुर केसीले आधा/आधा घण्टा गरेर कुल दुई घण्टाको समय बहसका लागि पाउनेछन्। पक्ष तथा विपक्षका कानून व्यवसायीले आ-आफ्नो पक्षमा बहस गर्ने हुनाले न्याय सम्पादनमा अदालतलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कुनै पनि पक्ष वा विपक्षको तर्फबाट नभएर तटस्थ भएर बहस गर्नका लागि अदालतले एमिकस क्यूरी झिकाउने गर्छन्।

यस अघि पछिल्लो प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा पनि संवैधानिक इजलासले ५ जनालाई एमिकस क्यूरीको रुपमा झिकाएको थियो।

गत जेठ २६ गते संवैधानिक इजलासले इजलासलाई व्यवस्थित गर्न समय तथा संख्या समेत निर्धारण गरेको थियो।

उक्त आदेश अनुसार रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीका लागि शुरू बहसका सन्दर्भमा १२ घण्टा (कार्यसमय) र प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट बहस जिकिर समाप्त भएपछि प्रत्युत्तर बहसका लागि कूल ३ घण्टा समय गरी १५ घण्टा बहसका लागि समय निर्धारण गरिएको छ ।

कानून व्यवसायीको संख्या, बहस गर्ने बुँदा यकिन गरी समय सीमाभित्र कानून व्यवसायीहरूले आपसमा समय विभाजन गरी बहस व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
 
सरकारी वकिल र कानून व्यवसायीबीच सहमति काम हुन नसके अदालतले सीमा विभाजन गर्नेछ । अदालतले समय विभाजन गर्दा सरकारी वकिलका लागि कूल ७ घण्टा ३० मिनेट र प्रत्यर्थीका वकिलको लागि कूल ७ घण्टा ३० मिनेट समय प्रदान गरिने आदेशमा उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरू सार्वजनिक महत्त्वको देखिएको र विवादित विषयवस्तुको प्रकृतिबाट चाँडै किनारा लगाउनुपर्ने हुँदा असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने जनाइएको छ ।
अदालतको सहयोगीको लागि (एमिकस क्यूरी) को रूपमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतबाट २/२ जना वरिष्ठ अधिवक्ताको सहयोग उपलब्ध गराइदिन आदेश गरिएको छ । अदालतका सहयोगी लगायत निवेदक तथा विपक्षी तर्फका कानून व्यवसायीलाई सर्वोच्च अदालत इजलास सञ्चालन नियमावली २०७२ को नियम २१ को उपनियम ७ बमोजिम असार १० गतेभित्रमा लिखित बहस नोट पेश गर्न समेत आदेश गरिएको छ ।

बहसका लागि रिट निवेदक मध्येमा एक पटकमा इजलासमा बढीमा ५ जनासम्म, निवेदकका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरू एक पटकमा बढीमा ३ जना, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट खाटिने सरकारी वकिलमध्ये बढीमा १ पटकमा ३ जना मात्र बस्न पाउने आदेश गरिएको छ ।