प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले संविधानको प्रावधानलाई उल्लंघन गरेर कार्यपालिकामा हस्तक्षेप गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको दावी गरेका छन्।
 आज पदमुक्त भएका मन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त कुरा बताएका हुन्।

छलफलमा सहभागी भएका एक जना पद मुक्त मन्त्रीका अनुसार २५ जना सम्मको मन्त्रिपरिषद हुने भन्ने संवैधानिक प्रावधानका विपरीत अदालतबाट आदेश आएको ओलीले बताएका थिए।
‘प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा मैले कुनै पनि २४ जना व्यक्तिलाई ६ महिना सम्मको लागि मन्त्रिपरिषदमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक अधिकारलाई अदालतले उल्लंघन गर्दै आदेश दिएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको कुरालाई उद्धृत गर्दै पदमुक्त भएका ती मन्त्रीले भने,‘अब ५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषदबाट यो देश कसरी संचालन हुन्छ?’

पछिल्लो समयमा अदालतले गर्ने गरेको अन्तरिम आदेशको प्रवृति हेर्दा भोलिदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा समेत अदालतले के कस्तो फैसला गर्ला भन्ने विषयबारे समेत ओलीले चासो व्यक्त गरेका थिए।

‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला तथा आदेशलाई हामीले मान्न नै पर्छ, तर अदालतले संविधानको प्रावधान भन्दा बाहिर व्याख्या गरेर आदेश दिने गरेकाले राजनीतिक संकट समेत बढ्दै जाने अवस्था बारे उहाँले चिन्ता तथा चासो व्यक्त गर्नु भएको थियो,’ ती पदमुक्त मन्त्रीले भने,‘अहिले सरकारबाट बाहिरिनु परे पनि एक अर्काको साथ कायम राखेर गठबन्धन कायम नै रहने बताउनु भएको थियो। ’