सर्वोच्चको आदेशपछि पदमुक्त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेश पहाडीले आफ्नो १३ दिने कार्यकालमा गरेका कामकारबाहीको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका छन् । पहाडीले  जेठ २७ देखि असार ८ गते सम्म  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका हुन् ।

उनले एक विज्ञप्तिमार्फत सुखी नेपालीः समृद्ध नेपाल बनाउने महाअभियानमा सरकारमै रहेर प्रत्यक्ष जोडिने यो अवसर प्रदान गरेकामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति विशेष कृतज्ञता प्रकट गरेका छन् ।
‘सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाका कारण मन्त्रीकारुपमा मेरो कार्यअवधी ज्यादै छोटो (१३ दिन) रह्यो । संसदीय राजनीतिमा करिव एक दशक र पार्टी जीवनमा झण्डै चार दशक लामो  अनुभवलाई मैले मन्त्रीकारुपमा पदवहालीकै दिनदेखि इमान्दारीतापूर्वक मुलुकको समृद्धि साथै जनसरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्ने काममा केन्द्रित गरेँ भन्ने ठानेको छु’, उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘कर्मचारी सरुवा–बढुवा भन्दा पनि पहिले प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन नीतिगत सुधारका काममा यो छोटो समयको पनि भरमग्दुर सदुपयोग गर्ने प्रयत्न गरेँ। फलत ः मन्त्रीकारुपमा १३ दिनको छोटो अवधीमा पनि नीतिगत सुधारतर्फ १३ महत्वपूर्ण काम भएका छन् ।’
उनले सार्वजनिक गरेको १३ दिने कार्यकालको १३ काम यस्तो छः

१३ दिनका १३ काम
१.     स्थानीय बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति र अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यविधी (नमूना) मस्यौदा निर्माण÷स्वीकृत  ।
२.     स्थानीय विपद जोखिम न्यूनिकरण रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ निर्माण÷स्वीकृत ।
३.     स्थानीय तहको परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी (पोखरा महानगरपालिका समेत १२ स्थानीय तहको)  प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस ।
४.     स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि (नमूना) मस्यौदा निर्माण÷स्वीकृत ।
५.     गाउँपालिका÷नगरपालिका कार्यविधि (नमूना) मस्यौदा निर्माण÷स्वीकृत ।
६.     वीर अस्पतालको ओ एण्ड सर्भे सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस ।
७.     बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम विस्तार सम्वन्धी मापदण्ड निर्माण÷स्वीकृत ।
८.     ग्रामीण सडक संजाल सुधार आयोजनाका सडक प्राथमिकीकरण सम्वन्धी मापदण्ड निर्माण÷स्वीकृत ।
९.     कर्मचारी कल्याणका माइलस्टोनमा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यदल निर्माण ।
१०.     सार्वजानिक खरिदमा कन्टिजेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०७७ निर्माण÷स्वीकृत ।
११.     विभिन्न कार्यविधि÷निर्देशिका संशोधन सम्वन्धमा (उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जनस्तर सुधार÷प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण सुधार÷ प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम÷तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम) विनियोजन ऐन र सुशासन ऐनको व्यवस्था ।
१२.     स्थानीय विपद प्रतिकार्य योजना (नमूना) मस्यौदा प्रतिवेदन स्वीकृत ।
१३.     उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रमको कार्यदल गठन  ।
यस बाहेक, नीति प्रयोगशाला (पोलिसी ल्याब) निर्माण, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) कानुन र सोको कार्यन्वयनको अवस्था अध्ययन गर्ने कार्य , स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्वन्धी मापदण्ड निर्माणको काम पनि अगाडी बढाइएको थियो ।