प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा कहिले प्रधानमन्त्रीको र कहिले राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारको कुरा गरिनु गलत भएको वरिष्ठ अभिवक्ता रमण श्रेष्ठले तर्क गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा श्रेष्ठले नेपालको संविधानको धारा ७६(५) लाई राष्ट्रपतिले विशेषाधिकारको ब्रह्मास्त्र ठान्नु गलत भएको बताए ।

‘यसअघि विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भनियो, यसपालि राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भनिँदैछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) लाई विशेषाधिकारको ब्रह्मास्त्रका रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ, यो अधिकार संविधानले दिएको छैन ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको इजलासमा भइरहेको सुनुवाइको दोस्रो दिन शुरूमा बिहीवार वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गरिरहेका छन् ।

जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई समेत छन् ।

विपक्षी गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै बहुमत १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि सर्वाेच्चमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।