नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश माग गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सरकारी पक्षको बहस सकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सरकार पक्षका ११ जना वकिलले शुक्रवार बहस गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानूनी सल्लाहकार बाबुराम दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रमेश गुरागाईं र विश्वमणि अधिकारी तथा अधिवक्ताहरू ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, भोजराज आचार्य, सीपी रेग्मी, बलबहादुर राई, शान्ति देवी खनाल, विष्णुमाया भुसाल, अनन्त लुइँटेल र लोकनाथ खरेलले शुक्रवार बहस गरेका थिए । 

बहसका क्रममा उनीहरूले सरकार दिन नसक्ने अवस्था भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपरेको दलिल पेश गरे । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईंले पुनःस्थापनाले देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा फसाउने जिकिर गरेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा शुक्रवार ओलीका तर्फबाट बहस गर्दै गुरागाईंले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए पनि निकास दिने सम्भावना विल्कुलै नभएको जिकिर गरेका हुन् । 

अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेर विश्वासको मत पाउने सम्भावना नै नरहेको उनले दाबी गरे । 

‘प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेर निकास पाउने सम्भावना नरहेकाले विघटन सदर गर्नुपर्छ । दलभित्रको खिचातानीका कारण अहिलेको संसदीय संरचनाको आधारमा सरकार बन्न सम्भव नै छैन,’ गुरागाईंले भने, ‘सभामुख एकातिर र सरकार अर्कोतिर भएको बेलामा सभामुखको रुलिङले पनि काम गर्ने अवस्था छैन । हिजो पुनःस्थापित गरिएपनि न अविश्वासको प्रस्ताव आयो न सरकार बन्यो ।’

पुनःस्थापनाले देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा फसाउने भएकाले विघटन सदर भए अग्रगामी निकास पाउने उनले दाबी गरे ।

‘पुनःस्थापना नभएमा जाने चुनावमा हो, एक वर्षपछि निर्वाचनमा जार्नैपर्ने छ भने निकासका लागि एक वर्षअगाडि जाँदा के फरक पर्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । 

७६(५)को दावीका लागि पेश गरिएका आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वमणि अधिकारीले पनि ७६(५) बमोजिम पेश गरिएको दाबीको मूल्यांकन गर्ने विशेषाधिकार राष्ट्रपतिको रहेको जिकिर गरेका छन्।

'प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने तथा नियुक्तिका लागि दाबी पेश गरिएका आधारको मूल्यांकन तथा परीक्षण गर्ने राष्ट्रपतिको विशिष्ट अधिकारलाई अदालतले कटौती गर्न मिल्दैन,' वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले आफ्नो तर्क पेश गर्दै संवैधानिक इजलासमा भने,'७६(५) बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले ७६(४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनसक्ने आधार दुवै दाबीकर्तामध्ये सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले कसैको पनि देख्नुभएन, त्यसैले दुवैमध्ये कसैलाई पनि नियुक्त गर्नु भएन ।'

राष्ट्रपतिले बहुदलीय शासन व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको प्रावधानका आधारमा निर्दलीय सदस्यबाट विपक्षी दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आधार नदेखेपछि देउवालाई नियुक्त नगरिएको उनले बताए।

'त्यसैगरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि एमाले संसदीय दलको नेताको रुपमा जसपाको पार्टी सहित २० जना मात्र सांसदको समर्थन प्रस्तुत गर्नु भएकाले उहाँको पनि दावी पछि विश्वासको मत लिन नसक्ने देखेर नै ओलीलाई पनि नियुक्त गर्नु भएन,' भण्डारीले जिकिर गरे।

संविधानको धारा ६६(२) मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसलाई स्वीकार गर्नु पर्ने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिसलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले विश्लेषण नगरेर विघटन सिफारिस गरेको उनले बताए। 'प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट निर्णय गरेर गरेको विघटन सिफारिसमा विश्लेषण गर्ने गुञ्जायस छैन,' उनले भने,'त्यसैले राष्ट्रपतिले गर्नु भएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर गरी निवेदक देउवासहितले दिएको रिट निवेदन खारिज गरी पाउँ।'

राष्ट्रपतिले पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार सुविधा पाउनु पर्छ

प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद खतिवडाले राष्ट्रपतिले पनि आम नागरिकले पाउने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसारको सुविधा पाउनु पर्ने जिकिर गरेका छन्। ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विशेष अधिकार रहेको राष्ट्रपतिले उक्त निर्णयको आधारको मूल्यांकन समेत गर्न पाउने अधिकार संविधानअनुसार पाएको उनको कथन थियो।

'संविधानले जसलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ, त्यसलाई नै निर्णय गर्ने आधारको मुल्यांकन गर्ने अधिकार पनि पाउँछ,' भट्टराईले भने, 'जसरी आम नागरिकले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार अधिकार भोग गर्छ त्यसै गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पनि उक्त सुविधा पाउनुपर्छ।'

दुवै दाबीकर्ताले पेश गरेको आधारमा कसैको पनि दाबी नपुग्ने निष्कर्षमा राष्ट्रपति पुगेको उनले बताए। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको प्रावधान अनुसार ७६(५)मा पनि दलका सदस्यलाई ह्वीप लाग्दैन भनेर अदालतले भन्न नमिल्ने उनले जिकिर गरेका थिए।

'संसदीय दलको नेताले दिएको निर्देशन प्रत्येक सांसदले पालना गर्नुपर्छ । पालना नगर्ने सांसदको पद रिक्त हुने व्यवस्था दलसम्बन्धी ऐनमा प्रस्ट रूपमा रहेको छ । सोही कारण दलको ह्वीपविपरीत आफ्नो नेताको विपक्षमा मतदान गर्न नमिल्ने देखेर नै राष्ट्रपतिले देउवाको दाबी अस्विकार गर्नुभएको हो,' उनले भने ।

कानूनविपरीत गरिएको क्रियालाई राष्ट्रपति जस्तो संस्थाले मान्यता दिने कि नदिने?  त्यस्तो गैरकानूनी कामलाई राष्ट्रपतिले प्रोत्साहित गर्ने कि निरुत्साहित गर्ने भन्ने कुरा पनि व्याख्याको विषय भएकाले त्यसबारे अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अर्को दलका सांसदको समर्थनसहित दाबी पेश गर्नु बौद्धिक चोरी र अपहरण

प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता भोजराज आचार्यले एउटा दलको नेताले अर्को दलको निर्णयविपरीत सो दलका सांसदको हस्ताक्षरसहित समर्थन पेश गर्नु बौद्धिक चोरी तथा अपहरणको विषय भएको आरोप लगाए ।

'एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको निर्णयविपरीत अर्का उम्मेदवार देउवाले एमालेका सांसदको हस्ताक्षर सहितको समर्थन पेश गर्नु भनेको बौद्धिक चोरी तथा अपहरणको पनि विषय हो श्रीमान्,' उनले भने, 'देउवाले एमालेको सूर्य चिह्नबाट जितेका सांसदको समर्थन देखाउनु भनेको राजनीतिक संस्कारविपरीत कार्य पनि हो।'

अहिलेको प्रतिनिधिसभाले एउटा सरकार समेत दिन नसकेको अवस्था प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर जनताको बीचमा जानु अपरिहार्य रहेको उनले बताए।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीका कानून विज्ञ समेत रहेका अधिवक्ता बाबुराम दाहालले धारा ७६ को उपधारा ५ लाई व्याख्या गर्दा राष्ट्रपतिको अधिकारलाई कर्टेल गर्न नहुने जिकिर गरेका छन्।

'७६(५) मा जसले आधार प्रस्तुत गर्ने हो त्यसलाई नै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो,' दाहालले भने, 'त्यसैले धारा (५)को व्याख्या गर्दा राष्ट्रपतिको अधिकारलाई कर्टेल गर्ने गरी, रोक्ने/छेक्ने गरी व्याख्या हुन सक्दैन।'

प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि गरिएको सिफारिशलाई रिस्टोर गर्न नमिल्ने उनको जिकिर थियो। सरकार पक्षको बहस सकिएपछि आइतवार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका वकिलले बहस गर्ने भएका छन् । 

यसअघि सभामुखका लागि एक घण्टाको समय दिएर आधा घण्टा लम्ब्याउन सकिने भनी इजलासले समय तोकेको थियो ।

सभामुखका वकिलहरूले समय थप गर्न माग गरेपछि आइतवार २ घण्टा समय दिइएको छ । सभामुखका वकिलको बहस सकिएपछि रिट निवेदकको जवाफी बहस र एमिकस क्युरीको बहस हुनेछ ।