नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । यसका लागि अहिले सुझाव संकलनको काम भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र तथा निजी औद्योगिक क्षेत्रहरूबाट विषेशगरी विभिन्न किसिमका मागहरू राख्दै मौद्रिक नीतिलाई सुझाव दिने क्रम जारी छ । 

यसबीचमा निजी क्षेत्रहरूको अग्रणी संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतले मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिइसकेका छन् ।

यसबीचमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर पुनर्कर्जा, पुनर्संरचना र पुनर्तालिकालाई निरन्तरता दिन सुझाव दिएका छन् । 

महासंघले मात्र होइन परिसंघ, नेपाल बैंकर्स संघ लगायतले पनि सोही माग राष्ट्र बैंकसँग राखेका छन् ।

यस बीचमा अन्य क्षेत्रबाट पनि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिने क्रम जारी छ । राष्ट्र बैंकले पाउने सुझाव मध्येमा कर्जाको पुनर्तालिका, पुनर्संरचना लगायतका माग मुख्य छन् । 

कस्तो आउनुपर्छ मौद्रिक नीति ? 

पूर्व गभर्नर क्षेत्री भन्छन्, 'परिस्थिती फरक छ, ध्यान दिऔं'

राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अहिलेको मौद्रिक नीति विगतको तुलनामा केही पृथक हुनुपर्ने बताउँछन् । 

अर्थ मन्त्रालयले पूरै अध्ययनका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नल्याएको अहिलेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले पूर्ण स्वायत्तताको आधारमा मौद्रिक नीति ल्याउन कठिन हुने देखिएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘सफेद हिसाबकिताब गरेर बजेट ल्याएको होइन, यस्तो परिस्थितिमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको आधारमा इन्डिपेन्डेन्ट मौद्रिक नीति ल्याउन गाह्रो हुन्छ ।’

कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप ल्याउनका लागि उद्योग व्यवसायीहरूका लागि स्वास्थ्य सामाग्री बिक्री वितरण गर्ने, सेवा प्रवाह गर्नेहरूलाई पनि मौद्रिक नीतिले केही सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

पुनर्कर्जामा मौद्रिक नीतिले चालु वर्ष पनि वाहवाही पाएको भन्दै यसपटक पनि त्यसमा केन्द्रीय बैंकले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

यस्तै लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई पुनर्कर्जामा केही प्रतिशत छुट्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

उनले भने, ‘अहिले लघु र साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई ५ वा १० प्रतिशत वा आवश्यकता अनुसार पुनर्कर्जामा छुट्याउनेतर्फ राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरू पनि खुशी हुने हुन्छन्, आर्थिक आधार पनि तय हुन्छ ।’

बैंकहरूले ब्रोकर लाइसेन्स माग गरिरहँदा पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले भने वाणिज्य वा विकास बैंकहरूले जुन कामका लागि लाइसेन्स लिएका छन् त्यही अनुरूपको काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

उनले आफ्नो क्षेत्रमा सबै क्षेत्र दक्ष हुनुपर्ने बताउँदै अन्य क्षेत्रमा हात नहाल्न सुझाव दिए । 

‘राष्ट्र बैंकले यसमा हेक्का राखेकै होला, जे उद्देश्यका लागि उनीहरू आएका हुन्, सोही काम गर्नुपर्छ ।’

सरकार फेरबदल भएको खण्डमा मौद्रिक नीतिले कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषय पनि अहिले महत्त्वपूर्ण भएको उनले सुनाए । 

उनले भने, ‘अहिले तरल राजनीतिक अवस्थामा मौद्रिक नीतिले कसलाई सहयोग पुर्‍याउने भन्ने अवस्था पनि भोलिका दिनमा नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले यसमा पनि राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्छ ।’

पवन गोल्यान भन्छन्, 'जरिवाना तिर्ने समय बढाउनुपर्छ' 

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष एवं उद्यमी पवन गोल्यानले आगामी मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा स्टार्टअप कर्जा लिनका लागि एउटा सहज प्रक्रिया बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए ।

अहिले पनि यस्ता कर्जाहरू लिनका लागि कठिनाइ भइरहेको कुरा सुनिएको भन्दै उनले राष्ट्र बैंकले यसलाई सहजीकरण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । 

अध्यक्ष गोल्यानले भने, ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा स्टार्टअप कर्जाहरूलाई सहज बनाइदिन पनि मौद्रिक नीतिले कुनै प्रक्रिया बनाएर कार्यान्वयनमा लानुपर्छ ।’

उनले मौद्रिक नीतिमा स्प्रेड दर बढाउनुपर्ने बताए ।

पछिल्ला वर्षमा घटाइएको स्प्रेड दर बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

यस्तै प्रमोटर शेयर र पब्लिक शेयर एकै बनाउन राष्ट्र बैंकलाई उनले सुझाव दिए । उनले भने, ‘बाफिया ऐनमा भएको कुरालाई कार्यान्वयन गरिदिनुपर्‍यो ।’

१ प्रतिशतभन्दा कम शेयर भएका प्रमोमटरहरूले सम्बन्धित बैंकसँग कारोबार गर्न पाउनुपर्ने उनले बताए । 

‘कोरोना महामारीका कारण कतिपय प्राथमिकताप्राप्त कर्जाहरू तिर्न नसकेको अवस्था छ । यस्ता कर्जाहरूको जरिवानालाई केही वर्ष अर्थात् २०८० सम्म नलिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंक भन्छ– सबैका सुझावहरूबाट निर्णय लिन्छौं

राष्ट्र बैंकले अहिले सुझाव संकलनलाई तीव्रता दिएको छ । यसै क्रममा आगामी २५ गते निजी क्षेत्र तथा अन्य अधिकांश क्षेत्रको सुझाव समेट्ने गरी वृहत् कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण पोखरेलले जानकारी दिए । 

मौद्रिक नीतिमा बैंकहरूको मर्जरबारे सर्वत्र चासो रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले ‘फोर्स मर्जर’को व्यवस्था सकेसम्म नगर्ने जनाएको छ । 

उनले भने, ‘हामी प्रोत्साहित मर्जरमा नै जोड दिन्छौं, अहिले फोर्स मर्जरबारे सोचिसकेका छैनौं ।’

आवश्यक परे फोर्स मर्जरमै पनि जान सकिने भन्दै उनले भने, ‘अहिलेको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापनको मनसाय बुझ्दा बिग मर्जरलाई बाध्यात्मक गर्ने भन्ने विषय सान्दर्भिक हुँदैन ।’

उनले बैंकहरूको पूँजी वृद्धि पनि अहिलेको आवश्यकता नभएको बताए । पूँजी वृद्धिका लागि तयारी नभएको समेत उनले बताए । 

सहप्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘अहिले पूँजी वृद्धि आवश्यकताको विषय हो भन्ने महशुस भइसकेको छैन ।’

बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ का लागि सरकारले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आगामी मौद्रिक नीति ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यलाई सहयोग पुर्‍याउनेतर्फ केन्द्रित हुनेछ । 

जसका लागि तरलता व्यवस्थापन गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।