५२ पदाधिकारीको संवैधानिक नियुक्ति खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा पुरक निवेदन

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीहरू अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन पेश गरिएको छ। 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले साउन ४ गते सोमवार सर्वोच्च अदालतमा उक्त पुरक निवेदन पेश गरेपछि तोकसमेत लागेको तर, अदालतको सर्भर डाउन भएका कारण दर्ता हुन सकेको छैन। 

‘उक्त पुरक निवेदनमा तोक लागेर प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो तर सर्भर नै डाउन भएका कारण दर्ता हुन सकेन, एक किसिमले दर्ता भइसकेको छ,’ निवेदक अर्यालले लोकान्तरसँग भने, ‘आज आधिकारिक रुपमा दर्ता नभए पनि भोलि दर्ताको काम सम्पन्न हुन्छ।’​

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएपछि स्वतः नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले राजीनामा गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरेर कार्यालयमा गइरहेको हुनाले निवेदन दिएको अर्यालले बताए।