सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालले दिएको आदेशमा आफ्नो पनि हक गाँसिएकाले कारबाहीमा आफूलाई समावेश गरी पाउँ भन्दै निवेदन दिएका छन् ।
 
सर्वोच्च अदालत नियमवाली २०७४ को नियम ४७ बमोजिम आफूलाई पनि समावेश गरिनुपर्ने भन्दै अदालतमा निवेदन दिएको केसीले बताए ।

‘मैले आफ्नो ल फर्मको एक जना प्रतिनिधिलाई निवेदन दिएर सर्वोच्च अदालतमा पठाएको छु,’ पूर्व न्यायाधीश केसीले लोकान्तरसँग भने, ‘म पक्ष पनि होइन, विपक्ष पनि होइन, मेरो कोही विरोधी पनि होइन तर मैले स्वतन्त्रतापूर्वक राख्न पाउने धारणा, लेख लेख्न पाउने हक कुण्ठित हुने भएकाले निवेदन दिएको छु ।’

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्नैपर्ने माग गरिएको रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक नियुक्तिसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको सुनुवाइ अगाडि नबढाउन सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशमा आफ्नो हक गाँसिएको निवेदन दिएका छन् । संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका मुद्दा हेर्नका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विनाको संवैधानिक इजलास बस्ने तयारी भएपछि अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले रिट दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीश फुँयालले गरेको आदेशमा उल्लेख छ, ‘निवेदकले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा इजलास बाहिरबाट प्रभाव पार्ने कामका सम्बन्धमा उठाइएका विषयहरू मूलतः यस अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले सार्वजनिक गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति, बार एसोसिएसनले गर्ने संस्थागत निर्णय तथा इजलासमा बहस गर्न आउने वा बहस गरिसकेका कानून व्यवसायीहरूले सम्बन्धित मुद्दाको निर्णयका सन्दर्भमा गर्ने सार्वजनिक बहसहरूलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक संस्कृतिको परम्परा र विकासका सम्बन्धमा कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा पनि हेर्नुपर्ने देखियो ।’ 

फुँयालले आदेश गर्दा माथि उल्लेख गरिएको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को नियम ४७ बमोजिम आफूलाई पनि समावेश गरी पाउँ भन्दै केसीले निवेदन दिएका छन् ।

नियम ४७ मा अर्को पक्षलाई संलग्न गराउन र बुझ्न सक्ने शीर्षक छ । नियमको उपनियम (१) मा ‘कसैले कुनै निवेदनमा आफूलाई प्रत्यर्थी बनाएको वा सरोकार रहेको कुरा कुनै व्यहोराले थाहा पाई सुनुवाइमा संलग्न भई पुर्पक्ष गर्न अनुमति पाउँ भनी आधार र कारणसहित निवेदन दिएमा र सो व्यहोरा उचित र मनासिब देखेमा अदालतले निजलाई सुनुवाइमा संलग्न हुने अनुमति दिन सक्नेछ तर त्यसरी सरोकार देखाई अनुमति पाएको व्यक्तिले पेशी हटाउन पाउने छैन’ भनिएको छ ।

उपनियम (२) मा ‘निवेदकले प्रत्यर्थी बनाएको व्यक्तिबाहेक अरु कुनै व्यक्तिले निवेदनको विषयसँग आफ्नो पनि हक वा स्वार्थ गाँसिएको हुँदा कारबाहीमा सरिक हुन पाउँ भनी आधार र कारणसहित निवेदन दिएमा र निवेदनको व्यहोरा उचित र मनासिब देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई कारबाहीमा संलग्न गराउन र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिन सक्नेछ’ भनिएको छ ।

उपनियम (३) मा ‘कुनै निवेदनमा प्रत्यर्थीबाहेक अन्य व्यक्ति वा निकायलाई बुझ्न आवश्यक देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्ति वा निकायलाई उपस्थित गराई बुझ्न सक्नेछ’ भनिएको छ । 

उपनियमको आधारमा न्यायाधीश फुँयालले गरेको आदेशमा आफ्नो पनि हक तथा स्वार्थ गाँसिएकाले कारबाहीमा सरिक हुन पाउँ भन्दै पूर्व न्यायाधीश केसीले निवेदन दिएका छन् ।