बद्नाम मेनपावर कम्पनी, अध्ययनबाट यस्तो खुलासा

 वैदेशिक रोजगारीमा रहेका दुई तिहाइभन्दा बढी श्रमिकले पुनः विदेश जाँदा आफूले अघिल्लो पटक सेवा लिएको मेनपावर कम्पनीबाट सेवा नलिने बताएको पाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ (आइटियुसी) ले गरेको वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनीको समीक्षामा सहभागी एक हजार ५३९ श्रमिकमध्ये ७० प्रतिशतले आफूले पुनः सोही कम्पनीको सेवा नलिने धारणा राखेको देखिएको हो ।
 
अध्ययनअनुसार ९८ प्रतिशतले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी सेवा शुल्क तिरेको बताएका छन् । उनीहरुले एक लाखभन्दा बढी रकम तिरेको बताएका छन् । दुई प्रतिशतले मात्र भर्ना प्रक्रियामा कुनै शुल्क तथा खर्च तिर्नु नपरेको बताएका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकका लागि ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ र न्यूनतम सेवा शुल्क तोकेको छ भने मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मरिससलगायत मुलुकका लागि कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । अझै पनि ठूलो सङ्ख्याले भर्ना प्रक्रियामा चर्को शुल्क तिर्नुपरेको बताएका छन् ।
 
अध्ययनका क्रममा झण्डै एक तिहाइले आफूलाई भनिएअनुसार रोजगारी गन्तव्य मुलुकमा नपाएको तथा ५३ प्रतिशतले रोजगारीका क्रममा आफूले पाउने भनिएको तलब नपाएकोे बताएका छन् । यस्तै ९६ प्रतिशतले रोजगारीका दौरान आफ्नो राहदानी आफूलाई राख्न नदिइएको बताएका छन् । छब्बीस दशमलव चार प्रतिशतले मात्र आफू पुनः पहिलेकै रोजगारदाताकोमा रोजगारीका लागि जान इच्छुक रहेको बताएका छन् । यसबाट रोजगारीमा रहेको ठूलो सङ्ख्या रोजगारदातासँग सन्तुष्ट नरहेको देखिएको छ ।
 
अध्ययनमा सहभागीमध्ये ९५ प्रतिशतले मात्र सो सम्झौतापत्र आफूले पढ्नसक्ने भाषामा रहेको बताएका छन् । कतिपयले भने आफूलाई मौखिकरूपमा मात्र जानकारी दिइएको बताएको अध्ययनमा उल्लेख छ । सहभागीले आफूहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक कुनै गन्तव्य मुलुक छाड्न पाउने अधिकारको सम्मान नभएको पनि बताएका छन् । उत्तरदातामध्ये ८३ प्रतिशतभन्दा बढीले आफू स्वदेश फर्कन स्वतन्त्र नरहेको बताएका छन् । चार प्रतिशतले मात्र गन्तव्य मुलुकमा रहँदा कुनै ट्रेड युनियनको सदस्य बन्न पाउने अधिकार रहेको बताएका छन् ।