चार दलीय गठबन्धन र एमालेभित्र खेलेर लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका कूलप्रसाद केसी अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् ।

आठ महिनाका लागि मुख्यमन्त्री बनेका केसीले ४५ दिनको समय त्यसै फालेका छन् । उनले २८ साउनमा शपथ लिएका थिए । केसीले डेढ महिनासम्म मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन समेत सकेका छैनन् । 

मुख्यमन्त्री केसीको अलमलले प्रदेश सरकार कुहिरोमा हराएको कागजस्तै भएको छ । यसलाई प्रदेशका नेताहरूले मुख्यमन्त्रीको अक्षमता भन्न थालेका छन् ।

१५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएका केसीको काँधमा ९ वटा मन्त्रालय छन् । मन्त्रालय फुटाएर ‘जम्बो’ बनाए पनि कार्यालय र गाडीको व्यवस्थापन मुख्यमन्त्री कार्यालयले गर्न सकेको छैन । 

मन्त्रालयहरूका लागि कर्मचारी छैनन्, जसले गर्दा सबैजसो मन्त्रालयको कामकारवाही प्रभावित भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

नयाँ बनेका मन्त्रालयमा बोर्ड मात्र झुन्ड्याए पनि अन्य काम नहुँदा अस्तव्यस्त जस्तै छ । कार्ययोजना समेत बन्न सकेको छैन । बजेटको टुंगो समेत नयाँ सरकारले अहिलेसम्म लगाउन सकेको छैन । 

बाढी पहिरोले प्रदेशका धेरै जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्‍यायो । ती पीडित परिवारलाई प्रदेशले कुनै राहतका योजना समेत ल्याउन सकेको छैन । 

आफ्नो कार्यालयनजिकै चुरेको पहिरो झरेर बुटवलका दर्जनभन्दा बढी घर पुरिँदा समेत मुख्यमन्त्री त्यो क्षेत्रमा तत्काल गएनन् । 

निकै उत्साहका साथ बनेको ‘मिलिजुली सरकार’ बनेको लुम्बिनीमा सत्ता गठबन्धनभित्रै निराशा व्याप्त हुन थालेको छ ।

कांग्रेस र माओवादीबीच प्रदेशको नेतृत्व ८/८ महिना गर्ने सहमति भएको छ । सत्ता सहयात्री कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा फेरि नयाँ सरकार बनाउने दिन गनेर बसेको छ । नयाँ सरकार बनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले ठप्प पार्दै आएको प्रदेश सभालाई सुचारू गर्न छलफल समेत हुन सकेका छैन । 

केसीले प्रतिपक्षको उपस्थितिविनै गएको भदौ ७ गते विश्वासको मत लिएका थिए । एमालेले त्यसलाई गैरसंवैधानिक भन्दै आएको छ । 

एमालेले सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित सांसद विमला वली र अजय शाहीलाई सभामुखले पदमुक्त नगर्दासम्म संसद् चल्न नदिने बताउँदै आएको छ । शाही उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भइसकेका छन् भने वली अब विस्तार हुने मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री बन्न सक्ने चर्चा छ ।

प्रदेशसभाका पछिल्ला हरेक बैठक सूचना टाँसेर स्थगित हुँदै आएका छन् । बैठक असोज १३ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । अब दशैँअगाडि बैठक चल्ने देखिँदैन । 

प्रतिपक्षको यो मुद्दामा केसीकै अनिच्छाका कारण छलफल समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री केसी सामान्य संघ–संस्थाले दिने स्वास्थ्य सामग्री बुझ्ने कार्यक्रममा हिँड्नमा व्यस्त देखिन्छन् । केसीलाई आफ्नै पार्टीबाट मन्त्री छान्न नसक्नु टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । 

एमाले विभाजनपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि सरकारका सहभागी हुने बताइएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले छिट्टै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए ।

डेढ महिनादेखिकै उनको यो ‘रेडिमेट’ जवाफ हो ।

‘केही ढिलाइ भएपनि केही दिनभित्र क्याबिनेटले पूर्णता पाएपछि सरकारको गति बढ्छ,’ प्रवक्ता खड्काले लोकान्तरसँग भने, ‘कांग्रेस पनि महाधिवेशनमा होमिएको छ । हाम्रा आफ्ना पनि केही ‘प्रोब्लम’ले गर्दा सरकारले काम गरेको जस्तो देखिएको छैन । २०/२२ गतेपछि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउँछ ।’ 

एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्व मन्त्री बैजनाथ चौधरीले मुख्यमन्त्रीलाई झण्डा हल्लाउने र सुविधा लिनेबाहेक अन्य कुरामा कुनै चासो नभएको आरोप लगाए । ‘यिनीहरूलाई अरू केही मतलब छैन । विकासका विषयमा कुनै मतलबै छैन । झण्डा हल्लाउने, भत्ता पचाउने हो । जनताप्रति कुनै चासो छैन । सदन खुलाउने विषयमा पनि अहिलेसम्म हामीसँग मुख्यमन्त्रीले कुनै छलफल गर्नुभएको छैन,’ नेता चौधरीले लोकान्तरसँग भने । 

सत्ता साझेदार कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर रानाले मन्त्रालय व्यवस्थापन र सरकार सञ्चालनको विषयमा मुख्यमन्त्रीले चासो नदेखाएको बताए ।

‘सरकारले देखिने गरी केही काम गर्न सकेको छैन,’ रानाले लोकान्तरसँग भने, ‘यसको नैतिक जिम्मेवारी हामी कांग्रेसले पनि लिनुपर्छ । मुख्यमन्त्रीले अहिले बधाई खाने र सभा सम्मेलनमा हिँड्ने मात्र होइन । सरकार र मन्त्रालय व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ,’ प्रदेशका चार विषयगत संसदीय समिति नेतृत्वविहीन बनेका छन् । समिति सभापति रहेका सांसदको पद निलम्बन, राजीनामा र सरकारमा सहभागिताले ६ मध्ये चार समिति नेतृत्वविहीन बनेका हुन् ।