सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दल मध्येबाट २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश फिर्ता भएको हो । अध्यादेश फिर्ताका लागि जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दवाव दिँदै आएको थियो भने अध्यादेशकै लफडाका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो ।