प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई न्यायालय विवादको निकास दिन थप दबाब बढ्दै गएको छ । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्ने मागमा बाँकी सबै न्यायाधीशहरू एकमत छन् ।

आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले समेत मार्गप्रशस्त गर्नका लागि गरेको आग्रहलाई जबराले अस्वीकार गरेपछि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीच 'टसल' थप पेचिलो बन्दै गएको छ । 

प्रधानन्यायाधीशले शुक्रवार पेशी तोके पनि इजलास बस्न सकेन । प्रधानन्यायाधीश बाहेकका न्यायाधीशहरू शुक्रवार पनि छुट्टै सामूहिक बैठक बसेका कारण इजलास सञ्चालन नै हुन सकेन । 

न्यायाधीशहरूले बैठकमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने अडान कायमै राखे । एक न्यायाधीशले लोकान्तरलाई दिएको जानकारीअनुसार शुक्रवारको बैठकमा पनि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर नै निकास दिनुपर्ने अडानमा सबै सहमत छन् ।

'हामीले राखेको अडान न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वच्छता र गरिमाको लागि हो,' ती न्यायाधीशले लोकान्तरसँग भने, 'सम्माननीय प्रधानन्यायधीशज्यूले  राजीनामा दिन्नँ भनेर भने पनि हामी हाम्रो अडानबाट पछि हटेका छैनौं, हट्ने कुरा पनि छैन ।'

विगतमा प्रधानन्यायाधीश माथि उठ्ने गरेको प्रश्न भन्दा पनि अहिले उठेको प्रश्न अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको भएकाले बिदामा बसेका न्यायाधीशहरू शनिवारसम्म फर्किएपछि आइतवार ठोस निर्णय लिएर अगाडि बढ्ने कुरामा छलफल भएको उनले बताए । 

'अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ल श्रीमानहरू बिदामा हुनहुन्छ, उहाँहरू भोलि शनिवार उपत्यका आइपुग्ने भन्नु भएको छ,' ती न्यायाधीशले भने,'आइतवार उहाँ दुवै जना समेत उपस्थित भएपछि एक साथ सहमति गरेर थप निर्णय गरिनेछ ।'

सेवाग्राहीलाई मर्का परेको विषय शुक्रवारको छलफलमा प्रवेश पाएको थियो । 'अत्यन्त आवश्यक पर्ने बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भएको हो, तर त्यो विषय पनि बाँकी दुई न्यायाधीश आएपछि आइतवार नै निर्णय गर्ने सहमति भएको हो,' उनले भने, 'राजनीतिक सौदाबाजीको विषय छ, कार्यकारीसँग न्यायपालिका प्रमुखले भागबण्डा खोजेर मुद्दाको सौदाबाजी गर्ने, सेटिङ गर्ने काम उहाँले गर्नुभएको हुनाले अहिलेको विषय अत्यन्त सिरियस भएकाले हामीले जे पायो त्यही निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने कुरा भएन ।' 

'कार्यकारी प्रमुखकोमा लगेर न्यायपालिकालाई बुझाइसकेपछि स्वतन्त्र, स्वच्छ न्यायपालिका नरहने हुनाले त्यसको गरिमाका लागि समेत उहाँले अब राजीनामा गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प हामीले देखेका छैनौं,' ती न्यायाधीशले थपे, 'अहिलेको स्थिति विगतको जस्तो स्थिर नभएर अस्थिर भएकाले हामीले सबै कुरा विचार गरेर आइतवार निर्णय गर्छौं ।' 

आइतवारदेखि बारको सर्वोच्च केन्द्रित थप आन्दोलन 

नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालत केन्द्रित विरोधको थप कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेर प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि थप दबाब बढाएको छ । 

सर्वोच्च बार, उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण बार इकाइसमेतको उपस्थितिमा नेपाल बार एशोसिएसनको शुक्रवार बसेको बैठकबाट प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म थप आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । 

पहिलो चरणमा कात्तिक १४ गते देखि १७ गतेसम्म बारमै विरोध प्रदर्शन गर्ने तथा हातमा कालोपट्टी बाँधेर धर्ना दिने । १६ गते सर्वोच्च अदालतको परिसर धर्ना दिँदै विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । 

१७ गते पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआए विरोधको थप कार्यक्रमहरू तय गरिने नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले बताए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी प्रधानन्यायाधीशले सम्पूर्ण अदालतलाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाएको हुनाले राजीनामा मात्र एक विकल्प रहेको बताउँछन् । 

'उहाँले कार्यकारीसँग भाग लिएको कुरा त जगजाहेर मात्र छैन, स्वयं उहाँले नै सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिएर संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ल्याप्चे लगाउन मात्र जाने त होइन भनेर भन्नु भएको छ,' त्रिपाठीले भने, 'त्यस बाहेक मन्त्रीमा आफ्नो जेठानलाई भाग दिलाउनु भएकै हो, राजदूतमा समेत भागबण्डा खोज्नु भएको आरोप पनि नलागेको होइन ।' 

न्यायपालिका प्रमुख नै यसरी कार्यकारीसँग मिलेर भागबण्डा खोज्दै मुद्दाको सौदाबाजी गर्न थालेपछि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता नै खत्तम हुने हुनाले उनले राजीनामा गर्नै पर्ने त्रिपाठीको कथन छ । 

'आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले जब उहाँसँग सहकार्य गर्न तयार छैन, उहाँमाथि विश्वास गरिरहनु भएको छैन भने त्यो भन्दा ठूलो कुरा के हुन सक्छ,' त्रिपाठीले लोकान्तरसँग भने, 'इजलास सञ्चालन गर्ने तथा गराउने दायित्व पनि न्यायिक नेतृत्वकै हो, त्यसमा पनि उहाँ असफल भएपछि राजीनामा दिनु मात्र अबको बाटो हो ।'

लोकलाज भन्ने कुरा पनि भएको भन्दै उनले अति नै सिरियस विषयलाई पनि हल्का ढंगले केही पनि नभएको जस्तो गर्नु दुःखद भएको बताए ।

कांग्रेसका १२ जुुझारू नेताको अपिल : न्यायालय शुद्धीकरणको  संघर्षमा साथ दिनुपर्छ

पाली कांग्रेसका १२ जना नेताहरूले न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमा जोगाउन लागि भइरहेको संघर्षमा साथ दिनुपर्ने बताएका छन्  ।

कांग्रेसका युवा नेताहरूले आज संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर न्यायको आधारभूत मर्ममाथि हुने सबै किसिमका प्रहारलाई रोक्नु र अदालतप्रतिको जनविश्वासलाई डगमगाउन नदिनु कांग्रेसको प्रमुख दायित्व भएको बताएका छन  । 

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरू चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, रत्ना शेरचन, गगन थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, गुरूराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल, सरिता प्रसाईं, रामकृष्ण यादव र किरण यादवले न्यायालयको शुद्धीकरणको अभियानमा साथ दिनुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशन गरेका हुन  । 

उनीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ न्यायालय शुद्धीकरणको लागि भइरहेको लडाइँको पक्षमा उभिनु पर्छ  । लोकतन्त्र र न्यायको आधारभूत मर्ममाथि हुने सबै किसिमका प्रहारलाई रोक्नु र अदालतप्रतिको जनविश्वासलाई डगमगाउन नदिनु कांग्रेसको प्रमुख दायित्व हो  ।’

स्वतन्त्र न्यायपालिकाविना कांग्रेसले विश्वास गरेको उदार लोकतन्त्र संरक्षण सम्भव नभएको पनि उनीहरुले बताएका छन  ।

उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन, ‘स्पष्ट छ– न्यायपालिकाको नेतृत्वको शुद्ध न्यायिक आचरणविना  न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्भव हुँदैन । अनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताविना कांग्रेसले बिश्वास गरेको उदार लोकतन्त्रको संरक्षण सम्भव छैन ।’