अन्तर्वार्ता

यो संसद्ले निकास दिने सम्भावना कम छ : दीपकुमार उपाध्याय [अन्तर्वार्ता]

'एमसीसीबारे देशमा ध्रुवीकरण निम्तियो, श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ'

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लोकान्तरका समाचार सम्पादक सुशील पन्त समसामयिक राजनीति र संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् । 

यो संसद्ले निकास दिने सम्भावना कम छ  : दीपकुमार उपाध्याय [अन्तर्वार्ता]

मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रमको सुक्ष्म मूल्याङ्कन गरिरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम एमसीसीका कारण मुलुक ध्रुवीकरणमा जाने खतरा रहेको विश्लेषण गर्छन् । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपनि पुनःस्थापित संसद् चल्न नसकेकाले चुनावले निकास दिने उनको विश्वास छ ।


Advertisement

अहिलेको अवस्था आउनुमा कांग्रेस नेतृत्वको नालायकी पनि कारण रहेको बताउने उपाध्यायको धारणा निकासका लागि पार्टी नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने छ । मुलुकको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, नेपालमा एमसीसीको विवाद र नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनबारे लोकान्तरका लागि सुशील पन्तले भारतका लागि नेपाली पूर्व राजदूत उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका छन् ।


Advertisement

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सार संक्षेप :

ओलीको बहिर्गमन र देउवाको आगमनपछिको गतिरोध 


Advertisement

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गिरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पनि राजनीतिक गतिरोध कायमै रहेको जस्तो देखिएको छ । लोकतन्त्रमा नैतिकता, इमान, मूल्य मान्यताको ह्रास हुँदै गएपछि जुन बिन्दुमा पुगेका छौं नि त्यसैको परिणाम हो । राजनीतिक पार्टी वा व्यक्ति विशेष नेतालाई दोष दिने भन्दा पनि समाजको उपज नै त्यस्तै देखियो ।

पहिला हामी भन्थ्यौं, अस्थिरता छ, अस्थिरताले परिणाम आएन । त्यो त होइन रहेछ । केपी ओलीको पालाका त्यत्रो स्थिर सरकार थियो । त्यसले पनि निकास दिन सकेन । ओलीले पार्टीभित्रको सन्तुलन कायम गर्न सक्नुभएन । सन्तुलन गुमाएपछिको आजको बाध्यात्मक परिस्थितिमा बनेको सरकार हो । राजनीतिमा जिम्मेवारी आउँछ भने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । जिम्मेवारी लिँदा पनि कुनै किसिमको सोच र दृष्टिकोण चाहिन्छ । स्थिर सरकारले पनि परिणाम दिन नसकेपछि बुझ्नुपर्छ, हाम्रो माइन्ड सेटमै केही समस्या रहेछ । 

गठबन्धन सरकारले पनि समय काट्ने बाहेक जनताको पक्षमा केही गरेको देखिएको छैन । अहिले फेरि सरकार सञ्चालन गर्न भनेर संयन्त्र बनाइएको छ, त्यसले पनि केही काम गर्ने सम्भावना छैन । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि बन्ने त्यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता हुँदैन । हामीले हिजो केपी ओलीलाई जे कारणले विरोध गर्‍यौं, संविधान कुल्चिए, सर्वसत्तावाद देखाए भनेर, त्यो प्रवृत्ति अहिले पनि देखिँदैछ । यसको मूल कारणचाहिँ पार्टीका नेताहरू असान्दर्भिक हुन लागेको जस्तो देखिँदैछ । त्यसको चेत नेताहरूमा भने देखिरहेको छैन । समयले कसैलाई प्रतीक्षा गर्दैन । यसको दण्ड कठोर हुन्छ भन्ने कुरा नेताहरूले थाहा पाएका छैनन् । 

बढ्दैछ जनआक्रोश 

अहिले भर्खर सरकारलाई सुझाव दिनका लागि राजनीतिक संयन्त्र बनाइएको छ । निर्वाचन आयोगले रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहेको समयमा गठबन्धनले विजय प्राप्त गर्नुपर्‍यो भनेर संयन्त्र बनाइएको हो । विपक्षी दललाई देखाउनका लागि त्यसको प्रयोग हुने सम्भावना छ । संयन्त्रले अन्य समस्याको समाधान गर्ला भन्ने बारेमा मलाई विश्वास छैन । केवल अस्तित्व रक्षाका लागि यो संयन्त्र बनेको छ । 

जनतामा निराशा र आक्रोश निकै बढ्दैछ, जुन विषयमा शीर्ष नेताहरू बेखवर जस्तै देखिएका छन् । वैदेशिक सहयोग विना देशको साधारण खर्च चल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । समयमा बजेट पारित भएपनि खर्च हुँदैन । हामीले बनाएको संविधान र व्यवस्थामा कतै न कतै असजिलो पन छ भन्ने कुराप्रति ध्यानै छैन । तोकिएको समय र लागतमा कुनै आयोजना सम्पन्न हुँदैन । त्यसप्रति कोही जिम्मेवार बन्नु पर्दैन ? माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची लगायत कुनै आयोजना समयमा पूरा भएनन् । यसप्रति खोइ त सत्ता गठबन्धनको दृष्टिकोण र धारणा ? 

जब राजनीतिक नेतामा नैतिकता र इमान रहँदैन, तब सरकारले जनतामा निराशा जगाउने बाहेक के काम गर्न सक्छ ? 

‘यो संसद्ले निकास दिने सम्भावना कम छ’

अहिले संसद्मा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष सशक्त र बलियो छ । तर संविधानको कार्यान्वयन र यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउन उसको भूमिका कतै पनि सहयोगी देखिएको छैन । सरकारले पनि जुन विधेयक संसद्मा आएका थिए, तिनीहरूलाई रिप्लेस गर्नुछ भने यसमा राजनीतिक संवाद भएको देख्दै देखिएन । जुन लोकतन्त्रका लागि साह्रै खतरनाक कुरा हो ।

अहिले देखिएका घटनाले संसदीय व्यवस्था नेपालका लागि फाप्दैन जस्तो देखियो । यस्तो सशक्त प्रतिपक्ष छ, गठजोडकै भएपनि सत्ता पक्ष छ । राष्ट्रिय हितका लागि कुनै राजनीतिक संवाद हुन सक्दैन । समाधानका लागि कुनै प्रयास भएको देखिँदैन । समाधान निस्किन सक्दैन भने यो व्यवस्थाले भोलि कसरी समाजलाई निर्देशित गर्छ ? यसलाई असफलतातर्फ लानमा सत्तापक्ष पनि, प्रतिपक्ष पनि उद्दत नै भइरहेका छन् । 

यो संसद्ले काम गर्ने देखिएन । प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतको रूपमा सरकारका प्रवक्ताले विपक्षी दलका नेतालाई भेटे पनि कुनै संवाद भएन । प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतसँगको भेटमा एमसीसी पास गर्ने कुरा भएको पनि बाहिर चर्चा भयो । सत्ता र प्रतिपक्ष मिलेर एमसीसी पास गर्ने भनिए पनि त्यो अगाडि बढेन । नेताहरूको बोलीमा विश्वास झन् झन् ह्रास हुँदै गइरहेको अवस्था देखिँदैछ । कुरा मात्र गर्छन्, यिनीहरूको भर पर्न सकिँदैन भन्ने वातावरण विस्तारै बन्दैछ । चुनाव नै भएपनि सत्ता र पैसा प्रमुख कारण हुने परिपाटी हुने देखिँदैछ । आम नागरिकमा निराशा छ ।

३० वर्षको पञ्चायतकाल र ३० वर्षको बहुदलकालको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्दा हामीहरूले टाउको निहुर्‍याउने अवस्था आएको छ । यसको जिम्मेवारी त हामीले लिनुपर्छ । अहिलेको समय काटेर चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने बाहेक नेताहरूको कुनै सोच देखिएन । देश किन विकास भएन ? जनआक्रोश किन बढ्दछ ? भन्नेबारे नेताहरूले सोचेका छैनन् । 

एमसीसीबारे श्वेतपत्र 

सरकार भनेको निरन्तरतामा आधारित हुन्छ । दश वर्ष पहिलादेखि एमसीसीको सहयोग लिनेबारे विभिन्न सरकारले निर्णय गरेका छन् । एमसीसीबारे देशव्यापी विवाद उठेपछि यसबारे सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । एमसीसीबारे शुरूको सम्झौता र धारणा कसरी बदलिँदै गएर अहिलेको अवस्थामा आइपुग्यो भन्नेबारे जनताले जान्न पाउनु पर्छ । एमसीसी मात्र होइन, अन्य दातृ निकायले दिएका सहयोग र विकासे आयोजना समेत समयमा नबन्ने, म्याद थप्न उनीहरूको पनि समर्थन रहने भएपछि भ्रष्टाचार गरेको पैसा विदेश लैजानमा मिलिभगत जस्तो देखियो । त्यसको अनुगमन र छानबिन कसले गर्ने ? 

विदेशी सहयोग र अनुदानबाट देश बन्दैन भन्ने कुरा लामो अनुभवबाट पुष्टि भइसकेको छ । देश विदेशका घटनाक्रम र अफगानिस्तानको घटनाक्रमले यो कुरा देखायो । त्यसपछि नेपालीहरू झस्किए । अन्य सहयोग अनुदान लिँदा संसद्ले पास गर्नु नपर्ने, एमसीसी चाहिँ संसदले पास गर्नुपर्ने शर्तले आशंका बढायो । एमसीसी संसदबाट पास गर्नुपर्ने भन्दा खेरी अहिलेको विवाद निस्कियो । प्रचण्डजी भन्छन्, हाम्रो पालमा संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान थिएन, यो बीचमा थपिएको हो । विवादमा परेको हुनाले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले श्वेतपत्रको रूपमा एमसीसी कसरी शुरू भएको थियो भनेर प्रस्ट गर्नुपर्ने बेला भएको छ । यो यो सरकारको पालामा यो यो काम भएको थियो, अब के गर्ने भनेर श्वेतपत्र जारी गरेपछि राष्ट्रले जानकारी पाउँछ । 

विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिका र उदीयमान चीनको ध्रुवीकरणका कारण नेपाल भूराजनीतिक चपेटामा पर्ने खतरा छ । हाम्रो गतिविधिले एक अर्कालाई चिढ्याउने, असन्तुलित गर्ने भयो भने नेपालका लागि दुर्भाग्य हुनसक्छ । नेपाल द्वन्द्वमा फस्न सक्छ । एमसीसी यति जेलियो कि, एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री छँदा पास गर्नुपर्छ भन्ने, तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेताले पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने, तर किन अनुमोदन भएन त ? सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेर अब के गर्ने भनेर छलफल गर्‍यो भने देश र सरकारलाई अप्ठेरो पर्दैन । सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको मामिलामा नेपालीहरू टुट्न सक्छन्, झुक्न सक्दैनन् भन्ने कुरालाई सबै नेताले बुझ्नु पर्छ ।  

नेपाली कांग्रेसको स्ट्रेन्थ छैन, एक्लैले एमसीसी पारित गर्न । गठबन्धन दलको अवस्था देख्नुभएको छ, परस्परविरोधी धारणा छ । एउटाले एउटा र अर्कोले अर्कोथरी कुरा भन्छ । एमसीसी मात्र होइन अन्य वैदेशिक सहयोग लिने विषयमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो । जापानको अनुदान सहयोगमा सुरुङ मार्ग बन्दैछ, अन्य विकास आयोजना पनि चलिरहेका छन्, यी आयोजना संसद्मा लैजानु नपर्ने, कुनै विकास परियोजना मात्र संसद्ले पारित गर्नैपर्ने निर्णय कसको पालामा भयो ? संसद्ले पारित गर्नुपर्ने कुरा नभएको भए यति विवाद हुँदेनथ्यो । यो अनुदान हो कि सहयोग ? 

राष्ट्रको हितका लागि सोच्नुपर्ने जरूरी छ, यसका लागि कांग्रेसले सोच्नु पर्छ । हतार गर्नुभन्दा स्वेतपत्र जारी गर्नका लागि कांग्रेसले पहल गर्नुपर्छ । यसमा हुने पारदर्शी छलफलले देशलाई फाइदा नै गर्छ । 

देशलाई सही गति दिन कांग्रेस नेतृत्वको फेरबदल

देश राजनीतिक अन्योलताबाट गुज्रिरहेको समयमा देशको अग्रणी दल नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनको संघारमा छ ।

चार वर्षमा गर्नुपर्ने अधिवेशन समयमा गर्न नसक्नु, नालायकीको अर्को रूप केही हुनै सक्दैन । नेतृत्वको यो भन्दा नालायकी केही हुन सक्दैन । यसमा इफ बटको कुरा छैन् । संवैधानिक बाध्यता नभएको भए अहिले पनि महाधिवेशन हुन्थ्यो, हुँदैनथ्यो थाहा छैन । कांग्रेसजस्तो पार्टीमा विधानको प्रयोगमा अन्याय भयो भनेर पार्टी कार्यालयमा अनसन बस्नुपर्ने यो भन्दा हास्यास्पद र लज्जास्पद निर्णय के हुन सक्ला ? 

विधानबमोजिम यो काम गरेको छु भन्न किन नसक्ने ? क्रियाशील सदस्यता र निर्वाचन कमिटीको टाउकोमा हालेर नेताहरू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्दैछन् । नैतिक जिम्मेवारी लिएर अधिवेशन हुनुपर्दछ । पार्टीभित्र पनि सत्ता र पैसाबाहेक अरू कुराको चर्चा छैन । १२ औं अधिवेशनमा म केन्द्रीय सदस्य थिएँ, पछि राजदूत बनेर जाने बेलामा राजीनामा दिएर गए । नैतिकता भन्ने कुरा देशको संविधान पार्टीको विधानमा लेखिएको हुँदैन, आफैँले बनाउने हो । म स्वतन्त्र नागरिक भएर गएँ । मैले सबै नेताहरूसँग भेटेर भनें, म भए कांग्रेस, नभए कांग्रेस होइन भन्ने एटिच्युट देख्छु । 

म प्रतीकात्मक रूपमा चिच्याउँदैछु, यसपटक पार्टीको अधिवेशनमा म प्रतिष्पर्धा गर्दिनँ, मेरो ठाउँमा अर्को कुनै योग्य मान्छे आउला ।

मेरो निर्णयले कसैलाई घोच्छ कि भनेको त्यसको पनि खासै असर देखिरहेको छैन । त्यागको शुरुआत मबाट गर्छु भनेर मैले त्याग गरेँ, त्यसको असर देखिएको छैन । म आशावादी छु, युवा पुस्ताबाट आशा गर्नुपर्छ । नेतृत्वमा नालायक नेता छन् । अहिलेको युवाले जन्मेदेखि अहिलेसम्म एउटै नेता एउटै नाम सुन्दा सुन्दा वाक्क भइसकेको छ ।

नैतिक रूपबाट उत्प्रेरणा दिने काममा हाम्रो भूमिका हुनुपर्छ । निष्ठा र इमानको राजनीति गरेका हजारौं कार्यकर्ता छन् । 

नेतृत्व परिवर्तन नभई कांग्रेसमा निकास देखिँदैन । समयमै रुपान्तरण गर्न नसक्ने हो भने गल्तीको समीक्षा गर्ने काम नगर्ने हो भने समयले कठोर सजाय दिनेछ । कांग्रेसका सचेत र विवेकशील कार्यकर्ताले सही निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्