नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यायालय सुधार्ने विषयमा आफ्नो कुनै आपत्ति नरहेको बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउन माग गर्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एशोसिएशनको टोली मंगलवार बालकोटस्थित ओली निवास पुगेपछि उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘न्यायालय सुधार्ने विषयमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन, जहाँनिर कमी छ, त्यसलाई हटाएर जानुपर्छ भन्ने हो तर तपाईंहरूले उठाएको विषय २० प्रतिशत मात्रै छ, त्यसलाई पूर्णता दिएर १०० प्रतिशत बनाएर अगाडि बढौं ।’ 

अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गजेन्द्र हमाल कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री भएको र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि उनी त कांग्रेसको कोटाबाट हो चोलेन्द्रको कोटा होइन भनेको भन्दै लेनदेन भएकै होइन भनिरहेको अवस्थामा महाअभियोग दर्ता नै नहुने बताए ।

ओलीले अहिले न्यायालय स्वच्छ र निष्पक्ष नभएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा वा महाअभियोगबाट मात्रै न्यायिक सुधारको शुरूआत नहुने बताए । उनले भने, ‘महाअभियोग लगाउन हामी निर्णायक होइनौं, हामीसँग दुईतिहाइ पनि छैन, हामी निर्णायक होइनौं, यहाँ कोही पनि एक्लै निर्णायक छैन, यहाँ तपाईंहरूलाई हामी बाधक हौं भन्ने लाग्या छ, यहाँ केही साथीहरू डबल गेम खेलिरहेका छन्, राजनीतिक दलहरू तपाईंहरूसँग छन् जस्तो मात्रै गरेका छन्, तपाईंहरूसँग छैनन् ।’
    
उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा आफूविरुद्ध परेका मुद्दाको अदालतमा लिखित जवाफ पठाउन मात्रै ५६ हजार हस्ताक्षर गरेको भन्दै हरेक माइन्युट अदालत लिएर जानुपर्ने यस्तो कानूनी र प्रक्रियागतरूपमा सच्याउनुपर्ने बताए । उनले अदालतले कसैप्रति पनि जवाफदेही हुनु नपर्ने स्थिति आएको भन्दै आफ्नो पालामा अदालतसँग कुनै लेनदेन नगरेको दाबी गरे ।

बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले एमालेको सहयोग विना महाअभियोग पारित हुँदैन भन्दै सघाउन आग्रह गरे । सबै दल नमिल्दा महाअभियोग पास नहुने अवस्था आएको भन्दै उनले जिम्मेवार प्रतिपक्षको नेता र विगतमा पनि न्यायपालिकाभित्र विसंगतिका विषयमा गलत हुँदा आवाज उठाएको नेता भएकाले भेटेरै सहयोग माग्न आएको बताए ।

कानून व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाएर हटाउन ओलीको सहयोग मागेका थिए ।

ओलीसँगको भेटमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापाले विगतका कतिपय मुद्दा बिर्सेर अहिलेकोे आन्दोलनलाई सघाउन ओलीलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘तपाईंले लडाइँ लडेर जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउनुभएको छ, विगतमा कतिपय मुद्दामा संवैधानिक दृष्टिले व्याख्या, विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा फरक भयौं होला तर भ्रष्टाचारको विषयमा हामी तपाईंसँग सधैं छौं, तपाईंले सहयोग गर्नुस्, हामीलाई तपाईंबाट आशा छ ।’

नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश राणालाई हटाउन माग गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ । बारले कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गरेर भागबण्डा खोजेको, न्याय प्रदानमा अवरोध सिर्जना गरेको लगायतका विभिन्न १७ वटा आरोप लगाएर महाअभियोग लगाएर बर्खास्त गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ । 

बालकोटमा अध्यक्ष ओली, उपाध्यक्षद्वय सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेलसँग नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, पूर्वाध्यक्ष शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, रमण श्रेष्ठ लगायतको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।