सरकारले ६ जना वरिष्ठ र क्षमतावान कर्मचारीलाई पन्छाउँदै कनिष्ठ एवं सर्वाधिक विवादित पात्र प्रदीप अधिकारीलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्त गरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले अस्ति (सोमवार) नै आफूले प्रस्ताव लगेको र मन्त्रिपरिषद्ले अधिकारीलाई महानिर्देशक नियुक्त गरेको बताए ।

प्राधिकरणमा ३४ वर्षसम्म सेवा गरेका वरिष्ठ पन्छाएर जम्मा १४ वर्ष मात्रै काम गरेका अधिकारी महानिर्देशक भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय औपचारिकरूपमा सार्वजनिक भने भएको छैन ।

भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्गो भवन बनाउँदा आर्थिक अपचलन गरेको आरोप अधिकारीमाथि छ । 

उनलाई सोही विमानस्थलको टर्मिनल भनवको डिजाइन आफूअनुकूल व्यक्तिलाई ठेक्का दिएर मिलेमतो गरेको आरोप पनि लागेको छ । 

यसअघि राष्ट्रिय गौरव आयोजना प्रमुख हुँदा पनि उनले आर्थिक चलखेल गरेको प्राधिकरणकै कर्मचारी बताउँछन् ।

भैरहवामा तत्काल आवश्यक नै नभएको टर्मिनल भवन बनाएर राज्यलाई २२ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार थप्ने कामको योजनाकार पनि अधिकारी नै हुन् । 

सोही आयोजनामा आर्थिक अनियमिता गरेको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयमा उजुरी समेत परिसकेको छ । 

पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको उक्त पत्र मन्त्रालयमा १३ माघमै दर्ता समेत भइसकेको छ । 

भैरहवा विमानस्थल टर्मिनल भवनको डिजाइन, इष्टिमेट लगायतका काम गर्न परामर्श सेवा गरिद गर्ने क्रममा अधिकारीले मिलेमतो गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

यस्तो उजुरीको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको मन्त्री आलेले बताए । 

विवादस्पद छवि भएका व्यक्तिलाई किन नियुक्त गरेको भन्ने प्रश्नमा उनले छवि र क्षमता भएकैले महानिर्देशक नियुक्त गरेको तर्क गरे ।

प्राधिकरणका १२औं तहका ६ जना वरिष्ठ अधिकारीलाई पन्छाउँदै पर्यटन मन्त्री आलेले ११औं तहमा कार्यरत अधिकारीलाई महानिर्देशक नियुक्त गरेका हुन् ।

अधिकारी यसअघि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए ।

उनले महानिर्देशक बन्न मन्त्री आलेसमक्ष राजकुमार क्षेत्री महानिर्देश बन्नु अघिदेखि नै लबिङ गरिरहेका थिए । मन्त्री आलेले आर्थिक लाभ लिएर जुनियर कर्मचारीलाई नियुक्ति गरेको आरोप लागेको छ ।

प्राधिकरणमा १२ तहका कर्मचारी भोलाप्रसाद गुरागाईं, प्रतापबाबु तिवारी, हंशराज पाण्डेय, देवचन्द्र लाल कर्ण, गोविन्दप्रसाद दाहाल र प्रेमनाथ ठाकुर १२औं तहमा छन् ।

प्राधिकरणको हालसम्मको व्यवस्था र विधि विधान मिचेर अधिकारी नियुक्त हुँदा वरिष्ठ कर्मचारीको मनोबल कमजोर भएको प्राधिकरणकै कर्मचारी बताउँछन् ।

प्राधिकरणका एक पूर्व महानिर्देशकले ६ जना वरिष्ठ कर्मचारी हुँदाहुँदै कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा मन्त्रीले स्वस्थ निर्णय नगरेको तर्क गरे ।

उनका अनुसार प्राधिकरण ऐनले नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणका कर्मचारी महानिर्देशक हुने उल्लेख गरेको छ ।

कर्मचारी भन्दैमा सहायक स्तर वा सबैभन्दा कनिष्ठलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने हुँदैन ।

यही ऐनमा आधारित भएर बनेको नियमावलीले महानिर्देशकको पदमा रहने अवधि १२ औं तह पदमा रहेको ६ वर्ष भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अधिकारी ११ औं तहमा मात्रै भएकाले उनलाई बढुवा गरेर १२ औं तह नबनाई महानिर्देशक बनाउन नमिल्ने तर्क प्राधिकरणकै कर्मचारीहरूको छ ।

अधिकारीमाथि लागेको आरोपका विषयमा कुरा गर्न खोज्दा उनी लोकान्तरसँगको सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । 

अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई बेवास्ता

प्राधिकरणका महानिर्देशकको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले सरकारले आफूलाई ४ वर्षका लागि नियुक्ति दिएकाले पूरै अवधि सेवा गर्न पाउनुपर्छ भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उनले २३ पुसमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएका छन् । उनको मुद्दाको टुंगो लागेको छैन । आगामी ९ फागुनमा क्षेत्रीको मुद्दाको पेशी तोकिएको छ । 

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै नयाँ नियुक्ति गरिएको विषयमा जिज्ञासा राख्दा पर्यटन मन्त्री आलेले भने महान्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट लिएको राय परामर्शअनुसार नै महानिर्देशक नियुक्त गरेको बताए ।

महान्यायाधिवक्ताले अल्पकालीन आदेश भएकाले त्यसको कुनै अर्थ नहुने राय दिएपछि नयाँ नियुक्ति गरेको आलेले उल्लेख गरे ।

‘कानूनी कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन । महान्यायधिवक्ताको रायअनुसार नै सरकार अगाडि बढेको हो ।’

प्राधिकरणको ऐन २०५३ को दफा १९ को उपदफा २ अनुसार महानिर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

क्षेत्रीको मुद्दा हेरिरहेका कानून व्यवसायी छवि निरौलाका अनुसार उनको मुद्दाको किनारा नलागेकाले क्षेत्री अहिले पनि महानिर्देशक नै छन् ।

उनी महानिर्देशक हुँदाहुँदै र अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म सरकारले अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सक्दैन ।

क्षेत्रीले अदालतबाट जितेर आएको अवस्थामा दुईजना महानिर्देशक बन्ने अवस्था हुन्छ भने अहिले थप निर्णय गर्दा अदालतको मानहानी हुने तर्क निरौलाको छ । 

उनका अनुसार राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउने, मन्त्रीले स्पष्ट बुझ्न नचाहने र ऐन नियमावलीविपरीत जाने काम भएको बताए ।

सरकारले अन्तरिम आदेशको पालना नगरेको, सरकारका तर्फबाट समेत बहस भइसकेको अवस्थामा यो मुद्दालाई पन्छाउन नमिल्ने निरौलाको तर्क छ।

उनले अब अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नभएकाले नयाँ महानिर्देशक नियुक्तिको निर्णय बदरसहित अदालतको मानहानीको मुद्दा दर्ता हुने पनि बताए ।

तर्क यस्तो छ, सह–महान्यायधिवक्ताको तर्क

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सह–महान्यायधिवक्ता तथा प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी भने उक्त मुद्दाका लागि अन्तरिम आदेश गत ३० पुससम्मलाई मात्रै भएको तर्क गर्छन् ।

आफैं बहसमा गएका रेग्मीले भने, ‘२३ गते अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिँदा ३० गते दुवै पक्षलाई झिकाएर बहस गर्ने समयसम्मलाई मात्रै थियो ।’

सर्वोच्च अदालतको नियमावलीअनुसार अवधि तोकेर भएको अन्तरिम आदेश पुनः निरन्तर भएन भने सो मितिपछि सकिने रेग्मीले बताए ।

३० गते निवेदकले अर्को पनि मुद्दा छ भनेकाले सुनुवाइ नभएको उनले जानकारी दिए ।

निवेदक उमेर हदका कारण हाजिर नभएकाले पनि उनी निरन्तर भएनन् भन्ने बुझ्न सकिने तर्क उनको छ । महानिर्देशक नियुक्त गर्ने विषय भने सरकारको निर्णय भएको तर्क उनको छ ।

अदालतमा मुद्दाको किनारा लाग्न २/३ वर्ष लाग्न सक्ने तर सरकारी काम कारवाही नै प्रभावित हुने भए अड्डाको आवश्यकताअनुसार कार्यकारी प्रमुख राख्नलाई रोक्न नमिल्ने तर्क रेग्मीको छ । 

अन्तरिम आदेश निरन्तर नरहेकाले नै यो विषयमा अदालतको मानहानी नलाग्ने जिकिर रेग्मीले गरे ।

सरकारी नियुक्तिमा प्राधिकरणका कर्मचारीको असन्तुष्टि

प्राधिकरणका ६ जना वरिष्ठ कर्मचारीले भने आफूहरूभन्दा जुनियर र १२ औं तहमा पनि नपुगेका कर्मचारीलाई महानिर्देशक नियुक्त गरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले अहलेसम्म नभएको अभ्यास गरेर वरिष्ठ अधिकारीको मानमर्दन गरेको गुनासो उनीहरूको छ ।

वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठभन्दा योग्य थिएनन् कि ? क्षमतावान थिएनन्  कि ? भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ ।

यसले गर्दा अब वरिष्ठताको महत्त्व नहुने र काम गर्न नैतिक बल नआउने तर्क उनीहरूको छ । 

प्राधिकरणका एक पूर्व महानिर्देशक सरकार विवेक प्रयोग गरेर काम गर्नमा चुकेको तर्क गर्छन् ।

उनले भने ‘अहिलेसम्मको इतिहासमा सिनियरलाई पन्छाएर जुनियर नियुक्त भएकै छैनन् ।’ 

यसअघि महानिर्देशक नियुक्त गर्दा क्षमतावान र योग्यमध्येबाट सिनियर खोज्ने गरिएको उनले बताए ।