बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले छोटो अवधिको कर्जा र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेकाले तरलता अभाव भएको प्रस्ट पारेको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव र समाधानको विषयमा सिबिफिनले अध्ययन गरेर एक अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार पारेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार निक्षेप मिश्रणले ल्याएको तरलता असन्तुलन र अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी नियन्त्रण हुन नसक्दा तरलता अभाव भएको देखिएको छ ।

अध्ययनअनुसार २०७८ असारमा ४७ प्रतिशत रहेको मुद्दती निक्षेपको अंश २०७८ मंसिरमा ५४.३ प्रतिशत पुगेको छ । यो अवधिसम्ममा वचतको अंश ५४.३ प्रतिशतबाट ३१.५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

बैंकहरूको निक्षेपमा चल्ती र वचतको अंश घट्दै गइरहेको छ ।

मुद्दतीको अंश भने एक्कासि बढेका कारण तरलता व्यवस्थापनमा दबाब पुगेको पनि सिबिफिनले तयार पारेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

मुद्दती निक्षेप बढेको भएतापनि २ वर्षभन्दा कम अवधिको निक्षेपको अंश करीब ९० प्रतिशत छ ।

यसले एक वर्ष वा त्यो भन्दा कम अवधिको समयमा वाणिज्य बैंकहरूलाई निक्षेप नवीकरण गर्नुपर्ने दबाब छ, जसका कारण तरलता तथा ब्याजदरलाई प्रभावित भइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकको मंसिर २०७८ को तथ्यांक अनुसार उपभोग्य कर्जा अन्तर्गतको अन्य शीर्षकमा ६२३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा गएको छ । अन्य शीर्षकअन्तर्गत नै थप ४३२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

यो तथ्यांकमा उद्देश्य नखुलेको कर्जा जोड्ने हो भने जम्मा कर्जा १० खर्ब ५५ अर्ब रुपैंयाँ कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको दाबी सिबिफिनको छ ।

मंसिरसम्ममा जम्मा ४६ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँको कर्जा प्रवाह भएको छ । यस्तो कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्रै २३ प्रतिशत गएको देखिएको छ ।

यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा ह्वात्तै कर्जा बढ्नुले पनि तरलता व्यवस्थापनमा चाप परेको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

तरलता संकट समाधानका उपाय बैंकहरूको निक्षेपमा चल्ती र बचतको अंश घट्दै जाँदा देखिएको तरलता संकट समाधान गर्न सरकारी संस्थाहरूमा रहेको मुद्दती निक्षेपहरू कम्तिमा ३ वर्ष अवधिसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव सिबिफिनको छ ।

बचत र मुद्धति निक्षेपको ब्याजदरमा धेरै अन्तर हुँदा बचतमा निक्षेप राख्ने प्रवृत्ति घटेको छ ।  यसले एक वर्ष भन्दा मुनिको मुद्दती निक्षेपमा बचत खाताको ब्याजदर १ प्रतिशत भन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि सिबिफिनले सुझाव दिएको छ । 

मुद्दती निक्षेप ३ वर्षसम्म कुनै ब्याजदरमा लिइएको बर्सेनि ५ वर्षसम्म र सोभन्दा बढी अवधिको लागि कम्तिमा २५ आधार अंक फरक पर्ने गरी ब्याजदरको अन्तर तोकिनुपर्ने सुझाव पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालकहरूको उक्त संस्थाले राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी नियन्त्रणका लागि पनि उत्पादनमूलक र अनुत्पादक क्षेत्रमा दुई प्रकारको ब्याजदर प्रणाली लागू गर्न उपयुक्त हुने यो संस्थाले केन्द्रीय बैंकलाई दिएको छ । 

उत्पादनमूलक क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्दा ब्याजदर तथा अन्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नै स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्ने हुन्छ । 

यसका अतिरिक्त सरकारले आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने, रेमिटेन्स आयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, कर्जा मिश्रणले ल्याएको तरलता असन्तुलन सन्तुलन हुनुपर्ने र सरकारी पूँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्दै प्रक्रियामुखी भुक्तानी प्रणालीमा सुधार गरेको अवस्थामा तरलता व्यवस्थापन सहज हुने सुझाव सिबिफिनले दिएको छ ।