राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना पहिलोपटक संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी भएका छन् । संघीय संसद राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा मंगलवार उनी सहभागी भएका हुन् । 

सामान्यतया संसद बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ‘मिनी संसद’का रुपमा रहेको समितिहरूको बैठकमा सहभागी हुने प्रचलन छैन । तर, अध्यक्ष तिमिल्सिनाले समयानुकूल हुँदा समितिको बैठकहरूमा सहभागी हुने सोचमा रहेको जानकारी दिए । 

विधायन व्यवस्थापन समितिको मंगलवारको बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रशासन विधेयकमाथि छलफल भइरहेको थियो। सोही नियमित बैठकमा अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थित हुँदा आफूहरूलाई खुशी लागेको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले बताए । उनले अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई बैठकमा स्वागत  गर्दै समितिले राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयकमाथि चार चरणमा छलफल गरी प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्ने गरेको जानकारी दिए ।

समितिको बैठकमा विधेयकमाथि सदस्यहरूको छलफलपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विधायन व्यवस्थापन समितिले ४ वर्षमा निकै प्रभावकारी ढंगले काम गरेको भन्दै प्रशंसा गरे । 

उनले सरकारले कानून संशोधन आवश्यक भएर ल्याएका विधेयकहरू लामो समय सदनमा अड्काएर  राख्न नहुने धारणा राखे ।  

‘सरकारले कानून निर्माण गर्नुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले संसदमा विधेयक ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘यसलाई समयमा कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा सदन सचेत हुनुपर्छ। तर, राष्ट्रिय सभाले २०७५ सालमा टुंगो लगाएर प्रतिनिधि सभामा पठाएका विधेयक अहिलेसम्म फिर्ता आएको छैन । यसमा सरकारले पनि चासो राख्नुपर्छ  ।’

प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाएको ६० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।तर, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा फिर्ता हुने समयावधि निर्धारण नहुँदा विधेयक अड्किएर बसेको अध्यक्ष तिमिल्सिना बताए । 

उनले संसदले बनाएका ऐनअनुसार सरकारले बनाउने नियमावली/निर्देशिकाबारे संसदलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे ।