प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोध्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा शुक्रवार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ । 

सञ्चार मन्त्रालयले ​सदस्यता विवादमा संलग्नता, कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको लगायतका कारण देखाउँदै बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

त्यसविरुद्ध अध्यक्ष बस्नेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

सर्वोच्चले प्रेस काउन्सिल स्वतन्त्र, स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकाय भएकाले त्यसको काम कारवाहीमा सरकारी हस्तक्षेप अमान्य हुने औंल्याएको छ । अधिवक्ता समेत रहेका बस्नेतलाई अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ४ वर्षका लागि काउन्सिलमा अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो ।

वर्तमान सरकारले भने नेपाल पत्रकार महासंघको बस्नेतको सदस्यतामा खिचलो देखाउँदै पदबाट हटाउन स्पष्टीकरण सोधेको थियो । अध्यक्ष बस्नेतले आफू वि.स. २०५२ सालदेखि पत्रकारितामा रहेको, २०५५ सालदेखि महासंघमा क्रियाशील रहेको जानकारी गराउँदै काउन्सिलमा नियुक्त हुनका लागि महासंघको सदस्यता खुलाइरहन नपर्ने जिकिर गरेका थिए । 

सरकारले बदनियत राखी हटाउने प्रपञ्च गरेको भन्दै बस्नेतको तर्फबाट बहस गर्ने कानुनविद्हरूले प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने जिकिर गरेका थिए ।

शुक्रबार काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेतका तर्फबाट सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, शेरबहादुर केसी, अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, प्रतिभा उप्रेती, अमिता गौतम, चन्द्रकला रेग्मीसहित एक दर्जन कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए । 

इजलासमा उनीहरूले काउन्सिलमा व्यावसायिक नेतृत्व पुगेको, निष्पक्ष ढंगले काम, कारवाही अघि बढाइरहेकै बेला गलत मनसाय राखी हटाउने प्रपञ्च गरेको दाबी गरेका थिए ।

अध्यक्ष बस्नेतले झण्डै २० वर्ष कान्तिपुर दैनिकमा सक्रिय पत्रकारिता गरेका छन् । नेपाल टेलिभिजनका बोर्ड सदस्य हुँदै उनी गत जेठ २० गते अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका हुन् । उनी नियुक्ति भएलगत्तै अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाएका छन् । त्यस्तै पत्रपत्रिकामा आचारसंहिता पालनामा समेत कठोर कदम चालिरहेका छन् ।

सर्वोच्चले बस्नेतलाई तत्काल नहटाउन अन्तरिम अग्रिम अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश समेत गरेको छ ।