सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौं संशोधन) नियमावली– २०७८ मार्फत इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रशारण हुने सामग्रीलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीको एघारौं संशोधन फागुन १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित समेत भइसकेको छ । 

सरकारले नियमावलीमा ‘अनलाइन टेलिभिजन’ (इन्टरनेट टि.भी.) भन्ने नयाँ शब्द प्रयोग गरेको छ । 

यसलाई परिभाषित गर्दै नियमावलीको नियम २ को खण्ड (२) (ग६) मा ‘इन्टरनेटमार्फत आफैंले उत्पादन गरी नियमित रूपमा श्रव्यदृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ,’ भनेको छ । 

पछिल्लो समय युट्युबमा विभिन्न नाम दिएर च्यानल सञ्चालनमा छन् । 

युट्युब च्यानलमार्फत समाजमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने खालका सामग्रीहरू प्रकाशित भएको भन्दै यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो । सरकारले त्यसैलाई सम्बोधन गर्न नियमावली संशोधन गरेको हो । 

इन्टरनेटको माध्यमबाट अनलाइनमार्फत प्रशारण हुने कार्यक्रमलाई लक्षित गरेर मल्टीच्यानल मल्टीप्वाइन्ट डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम (एमएमडीएस) लाई परिमार्जन गरेर अनलाइन टेलिभिजन, ओभर द टप (ओटीटी) र भिडियो अन डिमान्ड (भीओडी) भन्ने शब्द राखिएको छ ।

नियम २ को खण्ड (२) (ग४) मा ‘उपभोक्ताको माग बमोजिमको कुनै कार्यक्रम डीटीएच केबल वा उपग्रह टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेटमार्फत गराइने सेवा सम्झनु पर्छ । सो शब्दले इन्टरनेटमार्फत अरू प्लेटफर्ममाथिको मिडिया स्ट्रिमिङ सेवा समेतलाई जनाउँछ,’ भनिएको छ ।

ओटीटी सञ्चालनका लागि १ करोड रुपैयाँ शुल्क लाग्ने अनुसूची (५) को (क) मा उल्लेख छ ।

ओटीटीको परिभाषाले युट्युब च्यानलहरूलाई पनि आकर्षित गर्ने देखिन्छ । तर, सरकारी पक्षले भने नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम भिडियो, डेज्नी लगायतका प्लेटफर्मलाई ओटीटीको परिभाषाभित्र राखिएको अर्थमा व्याख्या गरेको छ । युट्युब च्यानल पर्दैन ।

सरकारले युट्युब च्यानललाई अनलाइन टेलिभिजन (इन्टरनेट टिभी)को परिभाषाभित्र समेट्न खोजेको छ । अनलाइन टेलिभिजनको इजाजत पत्रका लागि रु. ५,००,००० /– (पाँच लाख) बुझाउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली संशोधनपछि विभिन्न किसिमका द्विविधाहरू देखिएका छन् । 

व्यक्तिगत रूपमा खोलिएका युट्युब च्यानलहरू दर्ता गर्नुपर्ने कि नपर्ने, कस्ता युट्युब च्यानलहरू दर्ता गर्ने, अन्य समाजिक सञ्जालमा व्यावसायिक रूपमै भिडियो राख्नेहरूको हकमा के हुने भन्ने खालका प्रश्न उब्जिएका छन् ।

सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक इञ्जीनियर गोगनबहादुर हमालले कार्यक्रम बनाएर नियमित प्रशारण गर्ने युट्युब च्यानलहरू दर्ता हुनुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार युट्युबमा भिडियो प्रसारण गर्ने कस्ता व्यक्ति वा संस्थाले दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट खाका सूचना तथा प्रसारण विभागले थप छलफलपछि बाहिर ल्याउने तयारी छ । 

‘युट्युबको विषयमा विभागले कार्यक्रम नै गरेर द्विविधा भएका विषयलाई बाहिर ल्याउँछ,’ महानिर्देशक हमालले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले यस विषयमा केही छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव विनोद प्रकाश सिंहले नेटफ्लिक्स, डेज्नीजस्ता ओटीटी प्लेटफर्मलाई नियमन गरेर करको दायरामा ल्याउन खोजिएको बताए ।

युट्युब च्यानलहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्ने भन्दा नियमन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

‘युट्युब च्यानलहरूलाई नियन्त्रण गर्नभन्दा पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नियमावली आएको हो,’ प्रवक्ता सिंहले लोकान्तरसँग भने, ‘यसले नियन्त्रण गर्ने भन्ने होइन, विज्ञापन लिएर युट्युबमा कार्यक्रम प्रसारण गर्नेका लागि नियमन गर्न खोजेको हो ।’

सरकारले विभिन्न ऐनमा टेकेर ल्याएको नियमावलीका आधारमा सूचना तथा प्रसारण विभागले निर्देशिका बनाइरहेको र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाइ छ ।

‘निर्देशिकामार्फत सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, युट्युब अपराध लगायतका विषयमा सम्बोधन हुन्छ,’ सहसचिव सिंहले भने, ‘त्यो स्वीकृत भएपछि सबै कुरा आउँछ ।’

युट्युबमा हुने अपराधलाई आगामी दिनमा नियन्त्रण र नियमनको दायरामा ल्याउन यसले सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।

ऐन नबनाई नियमावली बनाउन मिल्दैनः तारानाथ दाहाल

यता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभियन्ता एवं वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले ऐन नबनाई नियमावली ल्याइएको बताए ।

‘नयाँ–नयाँ प्रविधिसँगै नयाँ प्लेटफर्म सिर्जना भएकाले त्यसलाई नियमन गर्नका लागि कानूनको आवश्यकता पर्छ, त्यसैले पहिला कानून बनाउनुपर्छ,’ दाहालले लोकान्तरसँग भने, ‘ऐनमा व्यवस्था नगरिकन नयाँ नीति बनाउन मिल्दैन ।’

राष्ट्रिय प्रशारण ऐन पुरानो भएकाले त्यसलाई संशोधन र नयाँ सूचना तथा प्रविधि ऐन ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

साथै दाहालले ‘अनलाइन टिभी’ नयाँ शब्द भएको र अन्य देशमा प्रयोग नभएकाले कार्यान्वयनको पाटोमा समस्या देखिन देखिनसक्ने धारणा राखे ।

मल्टीच्यानल, मल्टीप्वाइन्ट डिष्ट्रिब्युसन सिस्टम (एमएमडीएस), ओभार द टप (ओटीटी) भिडियो अन डिमान्ड (भीओडी), आईपी टीभी लगायतका नयाँ प्रविधिको विकास भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि कानून बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । 

नियमनका लागि बाटो खुल्यो, कारवाहीबारे स्पष्ट भएन– नविन्द्र अर्याल, प्रवक्ता, साइबर ब्यूरो

समाजमा खलल पुर्‍याउने युट्युब च्यानलहरूलाई कारवाही र कानूनी दायरामा ल्याउनका लागि सहयोग पुग्नेगरी नियमावली आएको नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) नविन्द्र अर्यालले बताए । 

आपराधिक मानसिकतामा सञ्चालन भएका र सरकारलाई कर नतिर्ने युट्युब च्यानललाई कानूनी दायरामा ल्याउन सहयोग पुगेको तर आपराधिक गतिविधि गर्नेहरूलाई के कारवाही हुने भन्ने विषय नखुलेको एसएसपी अर्यालले बताए ।

‘केही कानून आएपछि सूचना तथा सञ्चार विभागको सिफारिशमा कारवाही गर्ने बाटो त खुलेको छ, तर अझै अपराधीहरूलाई के कारवाही हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट छैन,’ एसएसपी अर्यालले लोकान्तरसँग भने ।

सामाजिक सञ्जाल युट्युब र टिकटकमा धेरै विकृति देखिएको भन्दै साइबर ब्यूरोले त्यसलाई नियमन गर्नका लागि निरन्तर लबिङ गर्दै आएको छ ।