उच्च अदालत पाटनको न्यायाधीशका लागि सिफारिश गरिएका सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले उक्त पद स्वीकार नगर्ने अडान लिएका छन् ।

आफूलाई भेट्न पुगेका सहकर्मीहरूलाई कुँवरले अपमानित भएर यथास्थितिमा न्यायाधीश नबन्ने बताएका हुन् ।

न्यायाधीश पद अस्वीकार गरेमा न्याय परिषदको निर्णय अस्वीकार गर्ने कुँवर सम्भवतः न्याय सेवाका पहिलो उच्च अधिकारी हुनेछन् ।

'उहाँ उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नजाने निष्कर्षमा पुग्नुभएको रहेछ । मुख्य न्यायाधीश पाए जान्छु, नत्र जान्नँ भन्नुभयो,' आइतबार मात्रै कुँवरलाई भेटेका सर्वोच्चका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने,' विगतमा मुख्य रजिस्ट्रारलाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिश गर्ने अभ्यास रहेकोमा त्यसविरुद्ध न्यायाधीशमा मात्र सिफारिश गर्नु एक तह घटुवा हो भन्ने बुझाइ उहाँमा रहेको पाएँ ।'

गत फागुन २६ गते बसेको न्याय परिषद बैठकले कुँवरलाई उच्च अदालत पाटनको न्यायाधीशमा सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही बैठकले उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश गरेको थियो ।

यसअघि सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रार भइसकेका व्यक्तिलाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने परम्परा थियो ।

यसअघिका पूर्व मुख्य रजिस्ट्रारद्वय नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौला सिधै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिश भएका थिए ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद् बैठकले परम्पराविपरीत कुँवरलाई न्यायाधीशमा मात्र सिफारिश गरेपछि उक्त निर्णय विवादमा परेको हो ।

न्याय सेवाका कर्मचारीहरूले पनि प्रत्यक्ष भेटेर तथा अन्य माध्यमबाट कुँवरलाई न्यायाधीश पद अस्वीकार गर्न सुझाव दिएको स्रोतको दाबी छ ।

'हामी न्याय सेवाका कर्मचारीहरूले उहाँलाई भेटेर पद अस्वीकार गर्न भनेका छौं, उहाँले कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने अडान लिनुभएको छ, ' कुँवरलाई भेटेका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने।

नभए मुख्य रजिस्ट्रार पदमै बस्ने कुँवरको अडान छ। कुँवरको उक्त अडानसँगै सर्वोच्च अदालतमा अन्योलको स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

शुक्रवार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्यायाधीशमा सिफारिश गरिएका कुँवरलाई भेटेका थिए ।

सो भेटमा पनि कुँवरले आफूले न्यायाधीश पद स्वीकार्न नसक्ने बताएको स्रोतको दाबी छ ।

'दीपक श्रीमान र मुख्य रजिस्ट्रार कुँवरबीच भेट हुँदा सम्माननीयज्यूसमक्ष उहाँ (कुवँर)ले न्यायपरिषद्को सिफारिश अपमानजनक रहेकाले स्वीकार गर्न नसकिने कुरा खुलेर राख्नुभएको छ,' कुँवरनिकट स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'अपमानजनक प्रस्ताव स्वीकार गर्ने कुरा हुँदैन, केही ठाउँमा मुख्य न्यायाधीश पनि रिक्त छ, तीमध्ये कुनै पनि ठाउँमा मुख्य न्यायाधीश बनेर जान तयार छु भनेर भन्नुभएको छ ।'

मुख्य न्यायाधीशभन्दा तल नजाने कुँवरको अडान र कर्मचारीहरूको पनि त्यही अनुसारको सुझावका कारण कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की पनि दबाबमा परेका छन् । दोहोरो दबाबमा परेपछि न्यायपरिषदले यसअघि गरेको निर्णयलाई सच्याउँदै कुँवरलाई मुख्य न्यायाधीश बनाएर नै पठाउनेतर्फ माहोल बन्दै गएको स्रोतको दाबी छ ।

'अहिले कन्ड्युसिभ इन्भायर्मेन्ट (अनुकूल वातावरण) बन्दै गएको छ, एक /दुई दिनमै निकास निस्किने अवस्था हुनसक्छ,' न्याय सेवाका अर्का एक उच्च अधिकारीले भने ।

मुख्य रजिस्ट्रारलाई नेपाल सरकारको मुख्य सचिवसरह मानिन्छ । उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई सचिव सरहको पदका रूपमा लिने गरिएकाले पनि न्यायपरिषद्को सिफारिश विवादमा परेको हो ।

यता न्याय परिषदका एक अधिकारी भने उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थानमा सिफारिश गरिएको दाबी गर्छन् ।

'सिफारिश गरिएपछि नियुक्ति लिने वा नलिने भन्ने कुरा व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो,' ती अधिकारीले भने, 'कति दिनभित्र नियुक्त हुने भन्ने कुरा कानूनमा लेखिएको छैन । प्रधानन्यायाधीशले नियुक्ति दिने हो, लिनेले नियुक्ति लिएर जान्छन्, नलिनेले नलिन पनि पाउँछन् ।'

न्यायाधीश बन्ने कुरालाई घटुवा वा बढुवाका रूपमा हेर्न नहुने उनको तर्क छ ।

'जज भनेको त अनर हो, जिल्ला न्यायाधीशलाई पनि माननीय भन्ने गरिन्छ । जज हुनु नै आफैंमा सम्मान हो,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'कुनै पनि तहको न्यायाधीशले गरेको फैसला तबसम्म अन्तिम हुन्छ, जबसम्म माथिल्लो निकायबाट बदर हुँदैन ।'

'मुख्य न्यायाधीश कार्यालय प्रमुख मात्र हो, सबै न्यायाधीश बराबर नै हुन्छन्,' उनले थपे ।

मुख्य रजिस्ट्रारले नै न्याय परिषद्को सिफारिश अस्वीकार गर्न लागेको यो दुर्लभ घटना भए पनि न्याय परिषद्को सिफारिश अस्वीकार भने नौलो विषय हैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विपुलेन्द्र चक्रवर्तीलाई न्याय परिषद्ले दुईपटक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश गरेको थियो, तर उनले अस्वीकार गरे ।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतमा अहिले रजिस्ट्रार रहेकी निर्मला पौडेलले पनि जिल्ला न्यायाधीश बन्न अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

त्यसैगरी अधिवक्ता थानेश्वर भट्टलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश गरिएको थियो । भट्टले पनि न्यायाधीश पद अस्वीकार गरेका थिए ।

त्यसैगरी कानून मन्त्रालयका तत्कालीन सह-सचिव मोहनमणि दाहालले पनि न्यायाधीश पद अस्वीकार गरेका थिए ।

'न्यायपरिषद् बैठकले सिफारिश गर्दैमा खानैपर्छ भन्ने पनि छैन, प्रधानन्यायाधीशले जबरजस्ती नियुक्ति दिने कुरा पनि हुँदैन,' न्याय परिषद् सचिवालयका ती अधिकारीले भने, 'लिनेले स्वीकार गरे मात्र नियुक्ति पाउने हो ।'