चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको भ्रमणका क्रममा नेपाल आइपुग्नुअघि भारतमा दिएको एउटा बयान महत्त्वपूर्ण छ ।

भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग शुक्रवार (२५ मार्चमा) भएको भेटघाटमा वाङले चीन दक्षिण एसियामा ‘चीन भारत प्लस’ सहकार्यको विकल्पमा काम गर्न तथा ठोस अन्तर्क्रियाको नमूना विकसित गर्न तयार रहेको बताए । यस सहकार्यबाट पारस्परिक हित हुने तथा उच्च तह र व्यापक दायरामा सबैका लागि जीत दिलाउने परिणाम प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । 

त्यसो त चीनले पहिला पनि चीन भारत प्लस (टु प्लस वान) को अवधारणा अघि सारेको थियो । दोक्लम विवादपछि सन् २०१८ को अप्रिल महिनामा चीनको वुहानमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको अनौपचारिक वार्तामा यस अवधारणाको प्रस्ताव चीनले राखेको थियो । 

भारतका लागि चीनका तत्कालीन राजदूत लुओ चाहोहुईले त्यसैलाई अघि बढाउँदै चीन, भारत र पाकिस्तानबीच शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनअन्तर्गत त्रिपक्षीय सहकार्य हुन सक्ने बताएका थिए । तर भारत र पाकिस्तानले कश्मीरका विषयमा विवाद गरिरहेका छन् । अनि कश्मीरको विषय द्विपक्षीय भएको भन्दै भारतले चीनको सहकार्य प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेको थियो । 

त्यसो त यस अवधारणाअन्तर्गत चीन र भारतले अफगानिस्तानका कूटनीतिक वृत्तका सरकारी कर्मचारीलाई संयुक्त तालिम दिने विषयमा सहकार्य गरेका हुन् । तदनुसार अफगानिस्तानका १० जना कूटनीतिकर्मीलाई सन् २०१८ को अक्टोबर महिनामा नयाँ दिल्लीमा तालिम दिइएको थियो । 

खासमा चीन भारत प्लस अवधारणाले एसियाको उदयका लागि चीन र भारतका छिमेकीहरूको विकास तथा सम्पर्क परियोजनामा दुई ठूला देशले सहकार्य गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि चीन भ्रमणका क्रममा सीले यस प्रस्तावको जानकारी गराएका थिए । ओलीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका थिए । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यस अवधारणाको चर्चा चलेको थियो ।

तर भारतले सहकार्यको यस अवधारणालाई अघि बढाउन मानेको छैन । यसका लागि भारत र चीनको वैश्विक दृष्टिकोणमा देखिएको भिन्नता जिम्मेवार रहेको भारतका सुरक्षा मामिलाविद् प्रवीण साहनीको मत छ । 

उनका अनुसार, चीनले अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघबीचको द्विध्रुवीय शीतयुद्धको अन्त्यपछि संसारमा बहुध्रुवीय भूराजनीतिक उथलपुथल आएको तर विश्व क्रमशः पुनः द्विध्रुवीय बन्दै गएको सोच राखेको छ । त्यस ध्रुवका दुई प्रतिस्पर्धी चीन र अमेरिका हुनेछन् । 

यही सोचका कारण अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको जी२ सहकार्यको मोडललाई चीनले अस्वीकार गरेर प्रमुख मुलुक सम्बन्धको नयाँ मोडल अमेरिकासमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । 

तर चीनको विपरीत भारत अमेरिकाको एकध्रुवीय प्रभुत्व अन्त्य भएर संसार बहुध्रुवीय बन्दै गएको विश्वास गर्छ र आफू पनि एउटा ध्रुव रहेको ठान्छ । भारतका बहालवाला विदेशमन्त्री एस जयशंकरले आफ्नो पुस्तक दी इन्डिया वेमा यही बहुध्रुवीयतालाई जोड दिएका छन् । 

भारतका अर्का प्रखर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति चिन्तक सञ्जय बारु पनि विश्व द्विध्रुवीयतातर्फ अघि बढिरहेको मान्छन् । एसिया बिटवीन मल्टीपोलारिजम यान्ड मल्टीपोलारिटी शीर्षकको पुस्तकमा बारुले द जिओइकोनोमिक्स अफ मल्टीपोलारिटी नामक अध्यायमा यसको वर्णन गरेका छन् । 

वर्तमान समयमा बन्दै गरेको विश्व व्यवस्थालाई उनले द्वि–बहुध्रुवीयता (बाई–मल्टीपोलारिटी) नाम दिएका छन् । शीतयुद्धको अन्त्यपछि युनि–मल्टीपोलारिटी अर्थात् अमेरिकाको एकध्रुवीय प्रभुत्वसँगै अमेरिकी प्रभुत्वलाई अस्वीकार गर्ने चीन, रुस, इरानको बहुध्रुवीयता पनि जोडिएको भनी स्यामुअल हन्टिङटनले गरेको तर्कलाई बारुले स्वीकार गरेका छन् । अहिलेको विश्व व्यवस्थामा चाहिँ अमेरिका र चीन महाशक्ति रहने तर मध्यम शक्ति भएका मुलुकहरूले यी दुईको प्रभुत्वको बीचमा खाली रहेको रणनीतिक स्पेसलाई ओगट्ने र दुई महाशक्तिबीचको सन्तुलन मिलाउन कोशिश गर्ने भएकाले यसलाई द्वि–बहुध्रुवीयता भन्नुपर्ने बारुको तर्क छ ।

जे होस्, विश्व व्यवस्थाका विषयमा चीन र भारतको बुझाइमा रहेको भिन्नताले उनीहरूबीचको सम्बन्ध सुधारमा अवरोध ल्याइरहेको हो । चीनले कठोर शक्ति (हार्ड पावर) अर्थात् आर्थिक, सैन्य, प्राविधिक, रक्षा लगायतलाई महत्त्व दिन्छ भने भारत चाहिँ आर्थिक र नरम शक्ति (सफ्ट पावर) को सम्मिश्रणमार्फत बहुध्रुवीय विश्वको प्रमुख शक्तिकेन्द्र बन्न सकिने सोच राख्छ । त्यसैले मोदी आर्थिक पाटोमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तथा सांस्कृतिक पाटोमा विश्वगुरुको अवधारणामा जोड दिने गर्छन् ।

तर विश्व राजनीतिलाई यथार्थवादी दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कठोर शक्ति भएका मुलुककै हैकम चलेको देखिन्छ । अमेरिका, चीन र रुसको दबदबा कठोर शक्ति भएकैले गर्दा हो । 

चीनको जस्तो कठोर शक्ति भारतसँग छैन र भारतले उसको बराबरी गर्ने वा उसलाई टप्ने सम्भावना पनि निकट भविष्यमा देखिँदैन । आफूसँग कठोर शक्ति नभएकाले नै भारतले आफ्नो भूमि अतिक्रमण हुँदा पनि चीनसँग दह्रो कुरा राख्न नसकेको स्थिति छ । 

चीन भारत प्लस मोडलमा भारत अघि बढ्न नचाहनुमा शक्तिको यही अन्तर मूल कारणका रूपमा रहेको देखिन्छ । साहनीले नेपालको उदाहरण दिएर यसलाई स्पष्ट पार्न खोजेका छन् । 

उनका अनुसार, टु प्लस वान अन्तर्गत नेपालमा कुनै परियोजना शुरू गरिएमा चीनको पैसा, पूर्वाधार निर्माण प्रविधिमा दक्षता तथा समयमा काम सम्पन्न गर्ने व्यवस्थापकीय कौशल देखिनेछ । भारत यसमा क्षमतावान नभएकाले पछि पर्नेछ । अनि नेपाल जस्ता साना मुलुकले भारतको साटो चीन छान्ने सम्भावना रहनेछ । 

त्यसो त नेपालका कतिपय परियोजनालाई चीनले अघि बढाउन ढिलासुस्ती गरिरहेको उदाहरण पनि छ । भारतले त झन् परियोजना ओगटेर बस्ने अनि काम सम्पन्न नगर्ने धेरै अघिदेखि गर्दै आएको हो । 

अनि चीनले भारतसँग अफ्रिकामा मिलेर काम गर्न अनिच्छा देखाइरहेको अवस्थामा दक्षिण एसियामा चाहिँ दुई देशबीच किन सहकार्य गर्नुपर्‍यो भन्ने किसिमको सोच राखेको छ । त्यसै पनि दक्षिण एसियालाई परम्परागत रूपमा आफ्नो प्रभावक्षेत्र मान्ने गरेको भारतले अर्को शक्तिको उपस्थितिलाई सजिलै सहने देखिँदैन । त्यसमाथि चीनको बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभमा समेत सहभागी नभएको भारतले चीनसँग मिलेर दक्षिण एसियामा काम गर्न चाहेको छैन ।

तर भारतले चीनको टु प्लस वान प्रस्तावलाई नमान्दा भविष्यमा भारतको सट्टा चीन दक्षिण एसियामा हावी हुने खतरा रहेको कतिपय विश्लेषक बताउँछन् । अहिले नै दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँग भारतको क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय खुला व्यापार चीनको भन्दा कम भइसकेको छ । भविष्यमा यो खाडल थप गहिरिने सम्भावना देखिन्छ । 

दक्षिण एसियमा भारतको भूराजनीतिक चासोलाई नै विचार गरेर चीनले चीन भारत प्लसको अवधारणा ल्याएको हो । भारतको भयलाई सम्बोधन गर्नका लागि नै चीनले ‘एकध्रुवीय एसिया’ बनाउन नखोजेको र विशेषगरी दक्षिण एसियामा भारतको परम्परागत भूमिकालाई सम्मान गर्ने भनेको हो । नेपालमा भारतको प्रभावलाई सम्मान गरेर नै चीनका राष्ट्रपति र परराष्ट्रमन्त्री सीधै नेपाल नआई भारतको बाटो भएर आउने गरेको तथ्य स्मरणीय छ । 

अनि ओलीले चीनको भ्रमण गर्दा चीनले नेपालमा आफ्ना महत्त्वाकांक्षी परियोजनाहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने तर चीनका प्रत्येक कदम भारतको स्वार्थसँग नबाझिने सुनिश्चित गर्ने बताएको थियो । अर्थात्, नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा भारतलाई पन्छाएर चीन अघि बढ्न खोजेको छैन । 

तर यत्तिलाई पनि भारतले अस्वीकार्य मानेमा भविष्यमा भारतको साटो चीनले दक्षिण एसियामा प्रभुत्व जमाउने सम्भावना रहन्छ । आखिर चीन रणनीतिक रूपमा दक्षिण एसियाली मुलुक बनिसकेको छ । 

त्यसो त चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई आफ्नो भूरणनीतिक हित विपरीत मानेर भारतले कुनै कदम चालेमा नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका साना मुलुक चेपुवामा पर्ने सुनिश्चित छ ।