सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् दिएको छुट तथा सुविधालाई आयकर ऐन संशोधन गरेर लागू गर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । 

सरकारले बजेटमार्फत् दिएका व्यावसायिक छुट तथा सुविधाहरूलाई विभागले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने भएको हो । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न वस्तुमा बढाएको कर तथा करमा दिएको छुटका विषयमा विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरेरै आम उपभोक्तालाई जानकारी दिएको छ । 

विभागका अनुसार आन्तरिक राजश्व विभागले व्यावसायिक छुट तथा सुविधाहररू (आय वर्ष २०७९/८०) को लागि लागू हुने गरी सार्वजनिक गरेको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको छुट तथा सुविधामा कुनै फर्म, कम्पनी, साझेदारी तथा संगठित संस्थाको रुपमा दर्ता गरी कृषि व्यवसायमा कर नलाग्ने, कोल्ड स्टोर, डिहाइड्रेड व्यवसायमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । 

लघुवित्त संस्था, ग्रामीण विकास बैंक, हुलाक बचत बैंक तथा सहकारीमा जम्मा गरेको निक्षेपबाट आर्जित वार्षिक २५ हजार रूपैयाँसम्मको ब्याज आयमा कर नलाग्ने, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा सञ्चालन भएर सय जनालाई रोजगारी दिने उद्योगलाई १५ वर्षसम्म कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यस्तो व्यवस्थाअनुसार एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिनेलाई पाँच वर्षसम्म कर नलाग्नेसहितको विभिन्न क्षेत्रलाई कर छूट तथा सुविधा दिएको छ । 

यस्तो छ आयकरको छूट तथा सुविधा