सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताले २०७९ साउन १ गतेदेखि जम्मा गरेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटी लिन पाउने भएका छन् ।

कोषमा आबद्ध भएर ३ वर्ष योगदान गरेपछि योगदान गरेको कुल रकममध्ये ८० प्रतिशत रकम विशेष सापटीस्वरूप लिन पाइने भएको हो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता तथा उप-कार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीले आगामी साउन १ गतेदेखि योगदानकर्तालाई विशेष सापटी दिन लागिएको बताए ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा यसअघि नै उक्त प्रावधान राखिएको भए पनि कोष सञ्चालन भएको तीन वर्ष पूरा नभएकाले लागू हुन सकेको थिएन ।

त्यसबाहेक २०७९ साउन १ गतेदेखि योगदानकर्ताले धितोमा आधारित सहुलियतपूर्ण ऋण समेत लिन पाउने पन्थीले बताए ।  घर कर्जा/सापटी, शैक्षिक कर्जा/सापटी र सामाजिक कार्य सापटी लिन पाउने उनले बताए ।

योगदानकर्ताले घर कर्जा/सापटी शीर्षकमा धितो राखेर घर, जग्गा, वा घर जग्गा समेतका लागि ऋण पाउनेछन्।

योगदानकर्ताको १५ वर्षको तलबबापत पाउने रकम वा ७५ लाख रकममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यति रकम योगदानकर्ताले घर-जग्गा किन्नका लागि ऋण पाउनेछन् । त्यसैगरी योगदानकर्ता आफैं, उनका श्रीमान/श्रीमती, छोराछोरी समेतको उच्च शिक्षा आर्जनका लागि ३५ लाख रुपैयाँसम्म शैक्षिक सापटी/ ऋण पाउनेछन् ।

त्यसैगरी सामाजिक कार्यअन्तर्गत विवाह, व्रतबन्धलगायत अन्य संस्कार तथा सामाजिक कार्य गर्नका लागि पनि ५ लाख रुपैयाँसम्म योगदानकर्ताले धितो राखेर ऋण पाउनेछन्।

योगदानकर्ताले आगामी साउन १ गतेदेखि विनाधितो र धितोसमेत राखेर पाउने ऋणको ब्याजदर भने निर्धारण भइसकेको छैन ।

कोषमा ५० अर्ब रकम जम्मा

योगदानकर्ताले गरेको योगदान र ब्याज समेत गरेर झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँ कोषमा जम्मा भइसकेको छ। कोषमा दुई किसिमको रकम जम्मा हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि नै लिने गरिएको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर सरकारको राजश्व खातामा जम्मा भएपनि कोषको खातामा भने आइसकेको छैन।

'झन्डै ४४ अर्ब जति रकम उक्त सामाजिक सुरक्षा करबापत राजश्व खातामा जम्मा भएपनि सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा आइसकेको छैन,' प्रवक्ता पन्थीले लोकान्तरसँग भने।

कोषमा जम्मा हुने अर्को रकम कल्याणकारी  कोषको रकम पनि हो। बोनस ऐन, २०३० अनुसार प्रत्येक प्रतिष्ठानमा नाफा भएको रकम बोनस बाँड्नुपर्ने हुन्छ।

बोनसको रकम मध्ये ७० प्रतिशत रकम प्रतिष्ठानको आफ्नै कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुन्छ भने ३० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुनुपर्छ । कोषका प्रवक्ता पन्थीका अनुसार हालसम्म बोनस बाँडेबापतको ३० प्रतिशत रकम नै ३० अर्ब रुपैयाँ कोषको खातामा जम्मा भइसकेको छ।

अर्को प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकले आफ्नो तलबको ११ प्रतिशत र प्रतिष्ठान (रोजगारदाता)ले २० प्रतिशत गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने गर्छन् ।

२०७९ जेठ २४ गते सम्म योगदानमा आधारित १८ अर्ब ५५ करोड ३४ लाख २३ हजार १३१ रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएको छ। सूचीकृत भएका १७ हजार ११७ प्रतिष्ठानका ३ लाख ३८ हजार ८८३ श्रमिकले उक्त रकम जम्मा गरेका हुन् ।

१७ हजार ११७ प्रतिष्ठानमध्ये ३ हजार ६९१ प्रतिष्ठानले पैसा जम्मा गर्न भर्खर शुरू नै गरेका छन् ।

त्यसैगरी ३ लाख ३८ हजार ८८३ जना श्रमिकमध्ये २ लाख ३२ हजार ५९२ जना श्रमिकले भर्खर पैसा जम्मा गर्न शुरू गरेको पन्थीले बताए। अहिले आएर प्रत्येक महिना औसत १ अर्ब रुपैयाँ जति योगदानमा आधारित रकम जम्मा हुने गरेको छ।

कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये झन्डै ९० प्रतिशत रकम मुद्दती खातामा लगानी गरिएको छ भने केही रकम ऋणपत्र र विभिन्न परियोजनामा पनि लगानी गरिएको छ ।

३ वर्षमा २७ हजार ६८२ योगदानकर्ता लाभान्वित, पाए १ अर्ब ३३ करोड ५४ लाख रकम

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका कुल २७ हजार ६ सय ८२ जना योगदानकर्ताहरूले कोषको विभिन्न योजनाअन्तर्गत लाभ उठाइसकेका छन्।

ती योगदानकर्ताहरूमा कोषको कुल १ अर्ब ३३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

कोषका प्रवक्ता पन्थीका अनुसार औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत कुल १० हजार १२६ जनाले १८ करोड ७० लाख रुपैयाँ कोषबाट प्राप्त गरेका छन् ।

त्यसैगरी दुर्घटना तथा असक्त सुविधाबापत ४ सय ७० जना योगदानकर्तामा कुल १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत २ सय ५ जना योगदानकर्तामा ३ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

त्यसैगरी २०७८ असार मसान्तअघि कोषमा सूचीकृत भएर जागिर छाडेर अवकाश सुविधाअन्तर्गत जम्मा गरेको ३१ प्रतिशत रकमको ८.३३ प्रतिशत रकम १६ हजार ८८१ जनाले फिर्ता लिएका छन् ।

यसरी फिर्ता लिएको रकम १ अर्ब १० करोड रहेको पन्थीले बताए । उक्त रकममध्ये केहीले ८.३३ प्रतिशत रकम फिर्ता पाएका छन् भने केहीले २८.३३ प्रतिशत रकम पाएका छन् । जागिर छाडेर जानेहरूमध्ये अवकाश पेन्सन योजनाअन्तर्गत २ वर्ष पूरा नभएकाले ८.३३ प्रतिशत रकम पाएका छन् भने २ वर्ष पूरा भएकाले २८.३३ प्रतिशत रकम फिर्ता पाएका छन् ।

यसरी जम्मा हुने ३१ प्रतिशत रकममध्ये २.६७ प्रतिशत रकम बीमाका लागि कोषले छुट्टै बास्केट फन्डमा जम्मा गर्ने गर्छ । योगदानकर्ता जागिरबाट अवकाश पाए पनि बीमाबापत छुट्याइएको रकम फिर्ता पाउँदैनन्।

जोखिमअन्तर्गत दुर्घटना, उपचार आदिको बीमाबापत उक्त रकम खर्च हुने गरेको पन्थीले बताए।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०७७/०७८ सम्मको दुई वर्षको अवधिमा नेपाल सरकारले कुल ६ महिनाको योगदानबापतको रकम कोषमा जम्मा गरेको छ ।

कोरोनाकालमा योगदानकर्तालाई राहत दिने प्याकेजअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले २०७६/०७७ मा जेठदेखि असारसम्म र २०७७/०७८ को जेठ र असार गरी दुईमहिना बापतको सम्पूर्ण रकम अर्थ मन्त्रालयले नै जम्मा गरेको हो। उक्त दुई वर्षको अवधिमा ६ महिनाको रकम योगदानकर्तालाई जम्मा गर्नुपरेको थिएन ।

१.६ प्रतिशत प्रतिष्ठान मात्र सामजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध

नेपालमा कुल ९ लाख २३ हजार ३५६ वटा प्रतिष्ठान रहेकोमा हाल सम्म १७ हजार ११७ प्रतिष्ठान मात्र कोषमा सूचीकृत भएको छ । त्यसैगरी श्रम शक्तिको सर्वेक्षणको तथ्यांकअनुसार हालसम्म १.५ प्रतिशत व्यक्ति मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

योगदानमा आधारित सामजिक सुरक्षा कोष ऐनमा निजी क्षेत्रका सबै प्रतिष्ठानलाई अनिवार्यरूपमा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने भनिएको छ। तर अधिकांश प्रतिष्ठानहरू कोषमा आबद्ध भएकै छैनन्। दर्ता नहुने प्रतिष्ठानहरू संस्था दर्ता निलम्बन गर्न सक्ने, नवीकरण रोक्का गर्न सक्ने, राहदानी रोक्का गर्नसक्ने जस्ता कारवाहीको प्रावधान छ। तर कोषले दर्ता नभएका प्रतिष्ठानहरूलाई कुनै पनि कारवाही नै गरेको छैन।

सबै प्रतिष्ठानहरूलाई सूचीकरण गराउनका लागि कोष आफैं पनि प्रोएक्टिभ भएर नलागेको प्रवक्ता पन्थी पनि स्वीकार गर्छन्।

'नौलो विषय पनि भएकाले बुझ्ने/बुझाउने क्रम जारी छ,' पन्थीले भने, 'कारवाही हामीले गर्नेभन्दा पनि सम्बन्धित निकायमा कारवाहीका लागि लेखी पठाउने अधिकार मात्र कोषलाई छ।'

३ वर्षको अवधिमा एउटा मात्र संस्थालाई कारवाहीका लागि कोषले श्रम विभागमा लेखी पठाएको पाइएको छ।

श्रम मन्त्रालय मातहतको श्रम विभागमै दर्ता भएको कर्मठ सेक्युरिटीको  संस्था दर्ता नवीकरण नगर्न भनेर कोषले लेखी पठाएको थियो । उक्त सेक्युरिटी कम्पनीमा झन्डै ४ सय जना कार्यरत रहे पनि कोषमा दर्ता गराउन आउँदा ४ जना श्रमिक मात्र कार्यरत रहेको विवरण बुझाएको थियो ।

'त्यसपछि उक्त संस्थामा कार्यरत रहेका अन्य श्रमिकहरूले उजुरी दिएपछि उक्त संस्थाको नवीकरण रोक्का गर्न श्रम विभागलाई हामीले लेखी पठाएका थियौं,' पन्थीले लोकान्तरसँग थपे, 'श्रम विभागले नवीकरण रोकेपछि १ सय ५० जना श्रमिकलाई उक्त संस्थाले कोषमा सूचीकरण गराएको थियो।'

अझै पनि उसले सबै श्रमिकको सूचीकरण गरिसकेको छैन ।

जबसम्म नेपाल सरकारले अन्य सबै निकायलाई एकै साथ लिएर एकीकृत रूपमा अभियान नै चलाउँदैन, तबसम्म सबै संस्थाहरू सूचीकरण हुन गाह्रो रहेको उनले बताए ।

'कारवाही गर्न गयो भने पनि अवरोध आउँछ, काम गर्ने श्रमिकसँग न त नियुक्ति पत्र हुन्छ, न त श्रम सम्झौता,' पन्थीले थपे, 'अमूक संस्थाको अमूक व्यक्ति श्रमिक हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्ने कुनै कागजात नै नहुने अवस्थामा कारवाही पनि गर्न सकिँदैन ।'