उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार रहेको बताएका छन् ।

सोमवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बडूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएकाले सरकार बाध्यतामा पेरर मूल्य बढाउनुपरेको बताए ।

उनले पेट्रोलियम पदार्थ नेपालको उत्पादन नभएकाले बाहिरबाट महंगोमा खरिद गर्नुपरेको र सस्तोमा बेच्न सक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको बताए । मन्त्री बडूले सरकारले बढेर आएको मूल्यमा कर घटाएर १० रुपैयाँ मूल्य कम गरेको बताए । उनले सरकारले विगतमा लगाएको कर कम गरेर उपभोक्तलाई अझ सस्तोमा तेल दिने प्रयास गरिरहेको पनि बताए ।

मन्त्री बडूले सरकारले तत्कालको लागि १० रुपैयाँभन्दा बढी घटाउन सक्ने स्थितिमा नरहेको जिकिर गरे । उनले असार २ गते आएको मूल्यअनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २०९ रुपैयाँ २८ पैसा पुगेको बताए । सरकारले १० रुपैयाँ घटाएर १९९ रुपैयाँ कायम गरिएको उनको भनाई छ ।

मन्त्री बडूले पेट्रोल र डिजेलमा मूल्य बढाए पनि ७५१ रुपैयाँ घाटा खाएर एलपी ग्यासको मूल्य नबढाएको बताए । आयल निगमलाई अहिले प्रत्येक महिना ९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ घाटा रहेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थ हाम्रो उत्पादन होइन । बाहिरको बजारमा जे रेट छ त्यसैमा किनेर ल्याउने हो । किनेर ल्याएका रेटमा बेच्न सक्दैनौं । त्यसमा कम गर्ने कुरा सरकारले लगाएको करलाई कम गरेर उपभोक्तालाई कम गर्ने हो । त्यसको लागि प्रयास गरिरहेका छौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइरहेको करलाई पनि कम गरेका छौं । त्यो प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजेलमा १० रुपैयाँ घटाएका छौं । त्योभन्दा बढी घटाउने अवस्थामा सरकार पनि रहेन । सरकारलाई आउने राजस्व विभिन्न माध्यमहरूबाट आउँछ । असार २ गते आएको मूल्यअनुसार २०९ रुपैयाँ २८ पैसामा खरिद गर्नुपरको छ । त्यसमा १० रुपैयाँ घटाएर १९९ पुगेको छ । हामीले सर्वसाधरणहरूले दैनिक प्रयोग गर्ने एलपी ग्यासमा भने बढाउन दिएका छैनौं । बढाएको भए ७५१ रुपैयाँ बढेर आएको छ । यो पैसा सरकारले तिरेको छ । सरकारले घाटा खाएर भने पनि बेच्नुपर्छ भनेर अहिले एलपी ग्यास सर्वसाधारण जनतालाई उपलब्ध गराइरहेको हो । अझै पनि पेट्रोलमा ३१ रुपैयाँ घाटा भइरहेको अवस्था हो । अहिले प्रत्येक महिना ९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ घाटा रहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेबापत भारतलाई २२ अर्ब रुपैया तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यो महिनाभित्र तिर्नुपर्छ । सरकार मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छ ।’

उद्योगमन्त्री बडूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम देशभित्र भएका उद्योगको क्षमता विकास र रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी आएको दाबी गरे । उनले अहिले नेपालमा भएका राष्ट्रिय उद्योगहरू ७० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमता चल्न नसकेको अवस्था रहेको बताए । उनले भएका उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आए मात्रै राष्ट्रिय उत्पादन बढ्ने बताए ।

मन्त्री बडूले उद्योगको उत्पादन क्षमता १०० प्रतिशत बनाए मात्रै राष्ट्रिय उत्पादन बढ्न सक्ने बताए । उनले उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन भएमा समस्या र उद्योगीको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नयाँ चालू आर्थिक वर्ष लागेको १ महिनाभित्र नै रुग्ण उद्योग सञ्चालन मोडालिटी ल्याउने तयारी भइरहेको बताए ।