मंसिर ४, २०८०
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
इन्धनमा पछिल्लो पटक गरिएको भारी मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण सामग्रीको समेत भाउ बढेर निर्माण उद्योग नै ठप्प हुन लागेकामा दुःख व्यक्त गरिएको छ ।
देशको समग्र अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक रहेको विषम अवस्थामा आइतबार पेट्रोलमा एकै पटक प्रतिलिटर रु २१ र डिजेल तथा मट्टितेलमा रु २७ को वृद्धिले रुग्ण अवस्थामा रहेको निर्माण उद्योग थप आक्रान्त भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विगत केही महिनाको आँकडा हेर्ने हो भने इन्धनमा शतप्रतिशत मूल्य वृद्धि भएका कारण मुलुकभर सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एवं अति जरुरीका निर्माण परियोजना पनि बन्द हुने स्थिति उत्पन्न भएको महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले बताए ।
निरन्तर मूल्यवृद्धि भइरहे पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई कुनै राहत दिन नसकेबाट समग्र निर्माण उद्योगको विकासप्रति नै सरकारको उदासीनता पुष्टि भएको उनले गुनासो गरे । अप्रत्याशितरूपमा निरन्तर भइरहेको मूल्य वृद्धिका कारण घर, जमिन तथा अन्य जायजेथा धितोमा राखेर निर्माण व्यवसायमा संलग्न देशभरका हजारौँ निर्माण व्यवसायी, तिनका परिवार र तिनमा आश्रित लाखौँ श्रमिकको बिचल्ली हुने निश्चित भएको भन्दै विज्ञप्तिमा दुःख प्रकट गरिएको छ ।
“यसअघिकै मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण उद्योगमा देखिएको विकराल समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीबमोजिम मूल्य समायोजन निर्देशिका जारी गर्ने विषयमा महासङ्घ र सरोकार भएका निकायबीच वार्ता भइरहेको समयमा हठात भएको अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्य वृद्धिले महासङ्घ स्तव्ध भएको छ”, महासचिव दाहालले भने ।
पेट्रोलियम पदार्थमा लिइने कर कटौती नगरी तथा चुहावटको समस्या समाधान नगरेर केवल अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यलाई देखाउँदै एकोहोरोरूपमा निर्माण व्यवसायीसहित तमाम उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी भइरहेको मूल्य वृद्धिले देशको समग्र विकासमा अत्यन्त नकारात्मक असर पर्ने महासङ्घको ठहर छ । मुलुकमा व्याप्त अराजकताले निर्माण गतिविधि प्रभावित भएको र राज्य संयन्त्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेकाले मुलुकले सुशासन महसुस गर्न नपाएको महासङ्घले जनाएको छ ।
यसैबीच बीमा निर्देशिका–२०७८ ले गरेको व्यवस्थाबाट पूर्वाधारको लागत वृद्धि भई बीमा कम्पनीलाई पोस्ने काम सरकारले गरेको महासङ्घले जनाएको छ । उक्त निर्देशिकामा टेरिफलाई ननटेरिफ नगरेको खण्डमा महासङ्घ, बीमा समितिविरुद्ध पुनः कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
निर्माण व्यवसायी अहिले पनि म्याद थपको जटिलता, भुक्तानी नपाउने समस्याबाट पीडित रहेका बेला सार्वजनिक निकायले बैङ्क ग्यारेन्टी दाबी गरी ठेक्का तोडी, कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने जस्ता अमानवीय कार्य गरी व्यवसायीलाई आतङ्कित बनाउने कामसमेत भइरहेको भन्दै महासङ्घले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल राहत दिने गरी सरकारले मूल्य समायोजन निर्देशिका जारी नगरेमा ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ का बीच पनि मुलुकभर सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अति आवश्यक निर्माण परियोजनासमेत बन्द गरी यसअघि स्थगित आन्दोलनका कार्यक्रमसहित एक हप्ताभित्रै थप सशक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न महासङ्घ बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
काभ्रेपलाञ्चोक– अरनिको राजमार्गअन्तर्गत भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलसम्मको सडक विस्तार योजनाको काम तीव्ररुपमा भइरहेको छ । सडक विस्तार आयोजनाले भने पुरानै शैलीका ढल व्यवस्थापनलाई निरन्तर...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...