संघीयताको खास वकालतकर्ता मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुखदेखि प्रदेश सभाका पदाधिकारीले अन्य प्रदेशमा भन्दा बढी सेवा सुविधा लिने गरेका छन् ।

मधेश प्रदेशमा पारिश्रमिकदेखि इन्धन, सवारीलगायतका सुविधा अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी लिने गरेको पाइएको हो ।

त्यति मात्र होइन, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सचिवदेखि कर्मचारीहरूसम्मले अस्वाभाविक बैठक भत्ता लिएको देखिएको छ ।

यहाँसम्म कि एकजना पदाधिकारीले एकदिनको बैठक भत्ताबापत ३२ हजार ५ सय रुपैयाँ समेत लिएको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख छ ।

सभामुखको अस्वाभाविक सेवासुविधा

मधेश प्रदेशका सभामुख सरोजकुमार यादवले पारिश्रमिक सेवा सुविधा मासिक ५९ हजार, अतिथि सत्कारका लागि १८ हजार, सञ्चारबापत ३ हजार ५ सय रुपैयाँ लगायत सेवा सुविधा लिने गरेका छन् । महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गण्डकी प्रदेशबाहेक मधेश प्रदेशका सभामुखले सबैभन्दा बढी सेवा सुविधा लिने गरेका छन् ।

त्यति मात्र होइन, अन्य ६ वटा प्रदेशका सभामुखले चढ्ने गाडी भन्दा थप १ सवारी साधन व्यवस्था गरेर सवारी इन्धन, दैनिक भत्ता र अतिथि सत्कारको थप सुविधा पनि लिने गरेका छन् ।

त्यसैगरी सभामुख, उपसभामुखको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन एवं प्रदेश सभाको स्वीकृत दरबन्दी समेतमा राजनैतिक सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार रहने व्यवस्था छैन । तर, सभामुख यादवले सचिवालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिको २०७६ माघ १५ गतेको निर्णयबाट अनावश्यकरूपमा सल्लाहकारलाई पारिश्रमिक दिने गरेका छन् । राजनैतिक सल्लाहकारलाई ७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ र प्रेस सल्लाहकारलाई ४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सस्यहरूलाई समेत अतिरिक्त सुविधा दिइएको छ । प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम सभामुख र उपसभामुखलाई क्रमशः मासिक २७५ लिटर र २५० लिटर डिजेलबापत हुने रकमको भुक्तानी गरिएको छ ।

त्यसको अतिरिक्त पनि सभामुख र उपसभामुखले प्रयोग गर्ने सवारी साधनमा तोकिएको परिणामभन्दा बढी इन्धन प्रयोग गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले लिन्छन् अन्य प्रदेशभन्दा बढी सेवा सुविधा

त्यसैगरी मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पनि अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले लिने गरेको सेवा सुविधाभन्दा बढी सुविधा लिने गरेको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

'प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा अन्य प्रदेशहरूसँग तुलना गर्दा मुख्यमन्त्रीको हकमा सवारीमा इन्धन परिणाम, अतिथि सत्कार खर्च, सञ्चार सुविधा, वैदेशिक दैनिक भत्ता लागायतमा बढी दर कायम भएको देखियो ,' महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूची १ मा मुख्यमन्त्रीलाई पारिश्रमिक ६० हजार ९७०, अतिथि सत्कारमा २० हजार, सञ्चारमा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ सुविधा दिने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी मन्त्रीहरूलाई पारिश्रमिक ५७ हजार ७८० रुपैयाँ, अतिथि सत्कारमा १५ हजार रुपैयाँ, सञ्चारका लागि ३ हजार ४ सय रुपैयाँ लगायतका सुविधा दिने व्यवस्था छ । तर, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउत र मन्त्रीहरूले त्यसभन्दा व्यवस्थाभन्दा बढी रकम लिने गरेका छन् । अन्य प्रदेशको तुलनामा पनि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले सबैभन्दा बढी सेवा सुविधा लिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अस्वाभाविक बैठक भत्तामा करोडौं खर्च

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि प्रदेश सरकारको अन्य मन्त्रालयहरूमा समेत अस्वाभाविक बैठक बसेर बैठक भत्तामा नै करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ ।

२०७७ पुस ३ गतेको निर्णयबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने ऐन, नियम, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका आदिको मस्यौदा तयार गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलको बैठकमा विषय विज्ञलाई पनि आमन्त्रित गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उक्त कार्यदलको बैठकमा सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई आमन्त्रित गर्नुपर्नेमा सोही कार्यालय र अन्य कार्यालयका अधिकृत तथा सहायक कर्मचारीलाई समेत आमन्त्रित गरेर लाखौं रुपैयाँ बैठक भत्तामा नै खर्च गरिएको छ । उक्त कार्यदलको २०३ वटा बैठक बसी बैठक भत्तामा ४१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च लेखेकोमध्ये आमन्त्रितका लागि मात्र १९ लाख २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा जारी कानून मस्यौदा परिमार्जन समितिको मापदण्ड,२०७६ मा ऐन नियम, नीति, कार्यविधि, निर्देशिका आदिको मस्यौदा तयार गर्न बसेको १ बैठकले कम्तिमा २ पृष्ठको मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मस्यौदा जतिसुकै बढी भएपनि १० भन्दा बढी बैठक बस्न नपाइने उल्लेख छ । तर, उक्त प्रावधान विपरीत ५१ वटासम्म बैठक बसेर भत्ता वितरण गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयमा ऐन, कानून, कार्यविधि समेत ७ वटा मस्यौदा तयार गर्नका लागि मापदण्डभन्दा बढी ५१ वटासम्म बैठक बसेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७७ को अनुसूची १ मा मन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकको भत्ताको दर २ हजार ५०० र प्रदेश सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको भत्ता दर १ हजार ५ सय रुपैयाँ हुने व्यवस्था छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले १ वर्षमा बैठक भत्तामै १ करोड ३४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा एकजना पदाधिकारी तथा कर्मचारीले १ दिनको बैठक भत्ता ३२ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म प्राप्त गरेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालय सञ्चालन भएको दिन कार्यालय समयबाहेक बिहानबेलुका आधा घण्टादेखि १ घण्टासम्म प्रतिदिन ८ वटासम्म बैठक बसेर भत्ता दिएको पाइएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक बिदाको दिन १३ वटासम्म बैठक बसेर भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न ६७ बैठक बसी १७ लाख ८ हजार रुपैयाँ भत्ता भुक्तानी गरिएको छ । समितिले तयार गरेको मस्यौदामा सुधार गर्न मस्यौदा निर्देशन समितिको ५० बैठक बसी १४ लाख १३ हजार रुपैयाँ समेत गरी उक्त ऐनको मस्यौदा तयार गर्न ३१ लाख २१ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

प्रदेशस्तरीय छुट्टै आन्तरिक लेखा परीक्षण निर्देशिका बनाउनका लागि मात्र ४५ लाख १७ हजार रुपैयाँ बैठक भत्तामा भुक्तानी गरिएको छ । महालेखा कार्यालयले जारी गरेको निर्देशिका प्रदेश स्तरमा समेत लागू हुने भए पनि अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशस्तरीय छुट्टै निर्देशिकाको मस्यौदा बनाउनका लागि बैठक भत्तामा मात्रै ४५ लाख १७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

उक्त निर्देशिकाको तयारीमा अर्थ मन्त्रालयले १११ बैठकको २६ लाख २३ हजार रुपैयाँ र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले १४३ बैठकको १८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ समेत गरी ४५ लाख १७ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीहरूको खाना, खाजा तथा अतिरिक्त समय काम गरेबापत १६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ भत्ता दिइएको छ। 

प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका,२०७७ अनुसार अतिरिक्त समय काम गरेको विद्युतीय हाजिरी लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर उक्त कार्यालयले विद्युतीय हाजिरबेगर नै अतिरिक्त समयको भत्ता भुक्तानी गरेको छ। 

त्यसबाहेक अतिरिक्त समय काम गरेको भत्ता र आन्तरिक लेखा परीक्षण निर्देशिका तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन तयारी समितिबाट समेत एकैसाथ दोहोरो भत्तासमेत लिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन तयार गर्न प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले २९ वटा बैठक बसेर ३ लाख ५ हजार रुपैयाँ भत्ता खर्च गरेको छ। तर , उक्त निर्देशन हालसम्म स्वीकृत भएर लागू नै भएको छैन ।

त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले निर्देशिका मस्यौदा समितिलाई निर्देशन दिन भनी मस्यौदा निर्देशन समिति गठन गरी ६१ वटा बैठक बसी १३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता खर्च गरेको छ ।

शान्ति सुरक्षा खर्चबापत आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीलाई १८ लाख रुपैयाँ र सचिवलाई ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च दिइएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री तथा सचिवलाई भैपरी आउने शान्ति सुरक्षाको काममा खर्च गर्ने गरी मात्रीलाई प्रतिपटक ३० हजार रुपैयाँ र सचिवलाई प्रतिपटक १० हजारको दरले मन्त्रीले प्रतिमहिना १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र सचिवले ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था अनुसार रकम लिएका हुन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०७५ जेठ १० गरेको निर्णयानुसार उक्त व्यवस्था राखी मन्त्री र सचिवले सुराकी व्यवस्थापनको नाममा अनावश्यक रकम लिने गरेका छन् ।

त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न समितिको बैठक भत्ताबापत १४ लाख ३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । भुक्तानी गरिएको ती समिति वा कार्यदल गठनसम्बन्धी निर्णय पेस नभएको र समिति गठनको कारण तथा आधार समेत नखुलाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सभामुखले प्रदेश सभा सचिवालयले विभिन्न कानून निर्माणको शुद्धाशुद्धी हेर्नका लागि भन्दै बाहिरका मान्छेलाई समेत बोलाएर लाखौं रुपैयाँ बैठक भत्ता वितरण गरेका छन् ।

अनुसांगिक तथा शुद्धाशुद्धी हेरी मिलाउने कार्यका लागि एकजना बाह्य प्रतिनिधि समेत सचिवालयका सचिवको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनाएर थप ३ जना अन्य व्यक्तिलाई आमन्त्रित सदस्यमा राखी १४९ बैठकको १८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता खर्च गरेको छ ।​

१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बेरुजु

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतको लेखापरीक्षणबाट १ अर्ब ८१ करोड १६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, सो मध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने १७ करोड ३८ लाख २८ हजार रुपैयाँ, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ७३ करोड ९२ लाख ६३ हजार रुपैयाँ र नियमित गर्नुपर्ने ५६ करोड १४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

म्याद नाघेको पेश्की बाँकी ३३ करोड ६८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी अन्य संस्था एवं समितितर्फ ३१ करोड ८९ लाख ५ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ ।