बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न रहेको भन्ने आरोपका सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन समितिले अनुसन्धानको काम सम्पन्न गरेको छ । अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्ति सहभागी भएको प्रमाण फेला नपरेको समिति स्रोतले बताएको छ ।

समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । समितिले प्रमाणको रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज हेरेको थियो । 
समितिको अनुसन्धान सकिएको र अहिलेसम्म भएका कामबारे बुधबार छलफल हुने समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । छलफलपछि बुधबार नै प्रतिवेदन लेखनको काम गर्ने समितिको तयारी छ । 

मंगलवार साँझ बसेको समितिको बैठकले नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबका विज्ञसँग छलफल गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभीबाट डिलिट भएको फुटेजबारे अध्ययन गरेको प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबका प्राविधिकसँग समितिले मंगलवार साँझ छलफल गरेको थियो । सीसीटिभी फुटेजमा पनि प्रष्ट केही नदेखिएको संसदीय समिति स्रोतले बतायो । 

अहिलेसम्मको छानविनका क्रममा समितिले बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्ति सहभागी भएको सम्बन्धमा प्रमाण फेला पार्न नसकेपछि सहमतिमै प्रतिवेदन लेख्ने समितिको तयारी छ । ‘समितिको निष्कर्ष र सुझावबारे भोलिमात्र छलफल हुने भएकोले कस्तो निष्कर्ष आउँछ भनेर अहिले भन्न मिल्दैन’ समितिका एक सदस्यले मंगलवार राति लोकान्तरसँग भने, ‘सकेसम्म सहमतिमै प्रतिवेदन तयार गर्छौँ ।’

असार २२ गते गठन भएको संसदीय छानविन विशेष समितिको थपिएको कार्यविधि साउन १२ गते बिहीवार सकिँदैछ । शुरुमा १० दिनको कार्यावधि पाएको समितिको म्याद ७ दिन थपिएको थियो । समिति सचिव अर्यालले अब तोकिएको समयमै प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिए । समितिले बुधबारसम्म प्रतिवेदन तयार गरेर सभामुखलाइ बुझाउने छ । 

समितिमा एमालेका ४, कांग्रेस र माओवादीका दुई–दुई तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपाका एक एक सदस्य छन् । सहमतिमै प्रतिवेदन तयार गर्ने समिति सदस्यहरुले बताएका छन् । सहमति हुन नसकेमा बहुमतको निर्णय समितिको आधिकारिक हुने प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १८१ मा व्यबस्था छ । समितिमा सत्तापक्षको बहुमत छ ।

समितिमा एमालेका प्रदीप ज्ञवाली, खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल र विमला विक सदस्य छन् । कांग्रेसको तर्फबाट मानबहादुर विक र सीताराम मेहता, माओवादीको तर्फबाट देव गुरुङ र शक्ति बस्नेत सदस्य छन् । नेकपा एसबाट सरला यादव, जसपाबाट सुरेन्द्र यादव र लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य छन् । जेष्ठ सदस्य समेत रहेका कर्णले समिति सभापतिको रुपमा काम गरेका छन् । 

२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा भएको भनिएको धाँधलीबारे छानविन गर्न गठित संसदीय समितिको सभापति रहेको समयमा कर्णले सर्वसम्मतिको प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । अहिले पनि उनले समन्वयकारी भूमिका खेलको समितिका एक सदस्यले बताए । 

बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्ति सहभागी भएको भन्ने एमालेको आरोपपछि जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । संसदीय समितिले गरेको सोधपुछमा शर्माले बजेट निर्माणमा आधिकारिक व्यक्तिहरु सहभागी भएको बताएका थिए । संसदीय समितिले सफाइ दिएमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शर्मालाई नै अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिन चाहेका स्रोतले बतायो । संसदीय समितिको रिपोर्ट कुरेर अर्थ मन्त्रालय अहिले देउवाले नै सम्हालेका छन् ।