२०औं शताब्दीको अन्त्य र २१औं शताब्दीको शुरूआतमा एउटा नयाँ शब्द प्रचलनमा आयो – ‘मिडिया ट्रायल’ । कुनै पनि व्यक्तिको प्रतिष्ठालाई मिडिया कभरेज प्रभावकारिताको आउटपुटलाई प्रभाव मूल्यांकन गर्ने र व्यक्तिको प्रतिष्ठा उचाइमा पुर्‍याउने वा माटोमा मिलाइदिने योजनाबद्ध खाका तय गरी मिडिया कभरेजद्वारा परीक्षण गर्ने ।
 
राजनीतिमा त्यसले आमनिर्वाचनमा जनमतको छिनोफानो पूर्व नै हिरो बनाएर कुनै व्यक्तिलाई सत्तामा पुर्‍याइदिन पृष्ठभूमि तय गर्ने र कुनै स्थापित पात्र वा प्रवृत्तिलाई राक्षसीकरण गरी पत्तासाप बनाउने भन्ने तय हुन्छ । न्यायिक मामिलामा त्यसले कुनै अभियुक्तका सन्दर्भमा अदालतको फैसलापूर्व नै अपराध वा निर्दोषको धारणा व्यापक बनाउने गरी मिडिया कभरेज गर्ने र अदालतको फैसला प्रभावित तुल्याउने भूमिका खेल्छ । 

समाज तथा सभ्यतामा पनि कसलाई हिरो बनाउने र कसलाई भिलेन बनाउने त्यसका लागि योजनाबद्ध मिडिया कभरेजको निर्णय मिडिया संस्थानहरूले गर्छन् ।

आफ्नो हित प्रतिकूल पात्र र प्रवृत्तिलाई दखल दिने गरी मिडिया संस्थानले पूर्व निर्धारित योजनाअनुसार प्रतिशोधपूर्ण र दूराग्रह भावले सामग्री पस्किने प्रचलनलाई मिडिया ट्रायल भनिन्छ । कहिलेकाहीँ यो जनताले थाह पाउने स्तरमै भल्गर देखिन्छ ।

यसपटक करको दर हेरफेरको आरोपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि गरिएको मिडिया ट्रायल जनताले थाह पाउने स्तरमै भल्गर देखियो ।
 
त्यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमारको अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ । विजय कुमारले आफ्नो एउटा ट्वीटमा लेखे, ‘न फुटेज फेला प¥यो, न फोटो छाप्न सक्यौ, अब लाजै नमानी विशेष सम्पादकीय, लेख आदि लेख्नु ।’

उनको भनाइको आशय क्लीयर छ, यति हात धोएर लागेपछि कुनै बोल्ड प्रमाण पस्किने मेहनत र आँट गर्‍यौ त ! तिम्रो पत्रकारिता तथ्यहीन भएन र ?

 
आफ्नो एउटा अर्को ट्वीटमा पनि उनले मिडिया स्वतन्त्रतामाथि व्यंग्य कस्दै लेखे, ‘जुन दिन नेपालका ठूला मिडियाले अर्थ मन्त्रालयमा चुकुल काण्ड घटाएर करका दर परिवर्तन गराउनसक्ने घरानाको नाम पनि फस्ट पेजमा त्यत्तिकै ठूलो अक्षरले फोटोसहित छाप्ने छ, तब मानौंला घुस लिन्या र दिन्या दुवैलाई ठूला मिडियाले अपराधी मान्न थालेछ ।’

यसको आशय स्पष्ट छ कि चलखेल भयो भन्ने तर त्यस्तो गर्ने घरानाहरूको नाम र फोटो कहीँकतै नपाउने भनेपछि यो एकतर्फी अर्थमन्त्रीमाथि प्रहार हो, जसको कुनै दसी प्रमाण छैन ।
 
समग्रमा मिडिया ट्रायल स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सही कामको अवरोधक बन्ने गर्छ । किनकि मिडिया ट्रायल भद्र आन्दोलनबीच घुसेको भिजिलान्तेले हिंसा भड्काउन उत्तेजित अभिव्यक्ति र कुनै अवान्छित गतिविधि गरे जस्तै हो । सूचनाको बीचबाट सही सूचनामाथि पर्दा हाल्दै आफूले रच्ने कथा हाइलाइट गर्ने सामर्थ्य मिडिया ट्रायलका योजनाकारहरूसँग हुन्छ । मिडिया संस्थानमा मूल विषयलाई हेडलाइनबाट गायब पार्न सक्ने र अनावश्यक विषयलाई प्रोभेकेसन गर्न सक्ने योग्यता भएका व्यक्तिको अभाव हुँदैन । उनीहरूले हरेक दिन कुनै न कुनै विषयमा आफ्नो त्यस्तो कलाको परीक्षण गरेकै हुन्छन् ।
 
खासगरी सही र गलतबीच भेद छुट्याउनतिर नलाग्नु, विषयको गलत वर्णन गर्नु र आफ्नो हित प्रतिकूल व्यक्तिको निजत्वमाथि आँखा चिम्लेर आक्रमण गर्नु पनि मिडिया ट्रायलका विशेषताहरू हुन् । वास्तवमा पेड न्युज र फेक न्युज पनि मिडिया ट्रायलकै वाइ प्रडक्ट हुन्, यस्ता न्युजले जनताको धारणमा हेरफेर गराउन सक्छन्, विभिन्न समुदायबीच घृणा, हिंसा र वैमनस्यता सिर्जना गराउँछन् र सारतः मिडिया ट्रायल लोकतान्त्रिक समाजका लागि घातक र हानिकारक औजारहरू हुन् ।
 
वास्तवमा मिडियाले राज्य संरचनालाई पारदर्शी बनाउन निष्पक्ष रूपले प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने उसले अपारदर्शिताका मुद्दामा कुनै दस्तावेज, फुटेज, स्टिङ अप्रेसनद्वारा रङ्गेहात वा स्पष्ट प्रमाण पेश गर्नुपर्छ र राज्य संरचनाका कार्यकारी भूमिकामा रहने अधिकारीहरूसँग मोलमोलाइ र बार्गेनिङ गर्नु हुँदैन । आफूसँग कुनै प्रमाण उपलब्ध नभई प्रतिशोधकै आधारमा प्रहार गर्ने र अन्त्यमा गालीगलौजको भाषा प्रयोग गर्ने कुरा मिडिया मर्यादा विपरीत हो । मानौं कसैलाई हुल्लडबाज भनेर गाली गर्नुभन्दा उनीहरू विरुद्धका प्रमाणलाई उजागर गर्दा मिडिया विश्वसनीयता अझ बढी खँदिलो हुन्छ । त्यसैले पार्टीहरू, व्यक्तिहरू वा प्रवृत्तिहरूमाथि योजनाबद्ध मिडिया ट्रायल गरी पाठकको धारणामा हेरफेर गर्नुभन्दा तथ्यपरक पत्रकारिता गर्नु हजार गुणा श्रेयस्कर हुनसक्छ ।
 
लोकतन्त्रमा मिडिया
 
कुनै पनि मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थायित्व, पारदर्शी समाज, परिवर्तित सामाजिक संस्कार र सभ्यताहरूको परिपक्वताका लागि मिडिया सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण औजार हो । त्यसका लागि मुलुकको चौथो स्तम्भ मिडिया आफ्नो कार्य तथा सिद्धान्तप्रति तटस्थ, निरपेक्ष र समालोचकको भूमिकाप्रति अटल प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । मिडिया संस्थानका मालिकहरूले मिडियालाई प्यासन होइन, विशुद्ध पेशा बनाएका छन्, यो अहिले जीविका निर्वाहको एउटा सामान्य साधनबाट निकै अगाडि बढिसक्यो र यतिबेला हामीले मिडियाको तीब्र निगमीकरण आफ्नै आँखाले देख्नुपरेको छ ।

मिडिया कुनै आमसञ्चारका विद्यार्थीले सञ्चालन गरेका छैनन् । मिडिया सेन्टर कर्पोरेट घरानाहरूको नियन्त्रणमा छन् । मिडिया अफिस चम्किलो हुनुपर्छ तर त्यसको भड्कावपूर्ण चमकधमकमा रहँदा समाजको न्युन र सीमान्तकृत समुदायको तापक्रमलाई बिर्सेर लाभको सौदाबाजीका लागि वातानुकूलित कक्षबाट कुनै कथाहरूको सिर्जना गरिनु हुँदैन । वर्तमान बजेटको किसान पेन्सन कार्यक्रम लगायतका लोकप्रिय सवाललाई छायाँमा पार्न सामाजिक आर्थिक गतिको भविष्यलाई विषयान्तर गर्दै अनावश्यक कथा सिर्जना गरिनु नितान्त आफ्नो स्वार्थलाई नागरिकको भागमा पस्किनु हो ।
 
आफ्नो आयमा निरन्तर प्रगति हुने, राज्य संरचनामा पकड र प्रभाव मजबुत बन्दै जाने विषयहरू योेजनाबद्ध जनमानसमा लन्च गरिन्छ । मिडियाको चरित्र प्रतिपक्षी हुनैपर्छ तर त्यो समालोचकको भूमिकासम्म होला । आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुँदासम्म सत्ताका एकाध पात्रको जयजयकार गर्ने र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति नहुँदा कथा बुनेर सरकार ढाल्न अभ्यास गर्ने, त्यसको मोहोरा जनतालाई बनाउने कुराले अस्थिरताको निरन्तरताबाहेक केही हात लाग्दैन । सत्ता अस्थिर भइरहँदा राज्य संयन्त्रहरू आफ्नो अनुकूल हुन्छन् भन्ने भ्रममा घराना मिडियाको भूमिका हुन्छ ।
 
मिडिया कसको हातमा छ ?
 
नेपालको मिडिया सत्ता धन कुवेरहरूको हातमा छ । जसका कामदारले अपेक्षित वेतन पाउँदैनन्, जसले सम्पादकदेखि रिपोर्टरको नयाँ नियुक्तिको आवश्यकता किन र केका लागि भनेर कहिल्यै खुलाउनु पर्दैन र पुराना कर्मचारीको बिदाइको उपयुक्त कारण सार्वजनिक गर्नु पर्दैन । साइकल ब्वाइदेखि विभिन्न तहका कर्मचारीहरू आफ्नो सेवासुविधाका लागि आन्दोलन र अनसनसम्म पुग्छन् ।
 
हिम्मत हुनेहरूले सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघदेखि श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा बोल्ने संघसंस्थासम्म गुहार लगाउँछन् तर करिअरको चिन्ताले धेरै पत्रकारहरू चुपचाप संस्थाबाट बिदा हुने गर्छन् । समाचार संस्थामा काम गर्ने अधिकांश पत्रकारहरूको सूचना विभागद्वारा जारी पत्रकार परिचयपत्र या त बन्दैन, या त नवीकरण हुँदैन । यो टड्कारो समस्यामा आफैं जकडिएका मिडियाले दुनियाँको पारदर्शिताबारे हेडलाइनमार्फत दिनहुँ आदर्शवान प्रवचन दिइरहेका हुन्छन् ।
 
आफ्ना कर्मचारीलाई महिनौंसम्म वेतन र सेवासुविधा नदिने, सञ्चार गृह भित्रका विभेद र विकृति समाधानमा कहिल्यै रुचि प्रकट नगर्ने तर अरुको विषयमा टिप्पणी गर्न अहोरात्र खट्ने रोग केही मिडियामा व्यापक बन्दै गएको छ । यो स्वच्छ पत्रकारिताका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । हो तमाम मिडियाहरू कमजोर धरातलमा बाँचिरहेका छन्, उनीहरू सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्थाहरूसँग लाखौं करोडौंको डिल गर्ने र डिल गर्दा ब्ल्याकमेलिङको हतियार प्रयोग गर्ने कुरातर्फ लाग्दैनन् ।

कुनै ब्ल्याकमेलिङ विना मिडिया सञ्चालन जटिल छ । त्यही मिडिया देखाएर आफू रोडबाट करोडपति बनेको कुरालाई बेवास्ता गर्दै कर्मचारीलाई वेतन सुविधा नदिने उनीहरूको पारदर्शिताबारे कसले प्रश्न उठाउने ? घराना मिडिया मालिकहरूको आपसी जग्गा विवाद र सम्पत्ति विवादमा हामी धेरैपटक पाठक बन्नुपरेको छ ।
 
हामीले कैयन प्राइभेट कम्पनीहरूले प्रयोग गरेको सरकारी जग्गाबारे बिग मिडियाका भँगेरा टाउके अक्षरमा हेडलाइन पढ्यौं । प्राइभेट कम्पनीहरूले गम्भीर अपराध गरेका सम्पादकीय पढ्यौं, जब ती प्राइभेट कम्पनी र मिडिया कर्पोरेटबीच शेयर वा नगदको सौदाबाजी भयो, हेडलाइन र सम्पादकीय अचानक अखबारका पानाबाट गायब भए । त्यही जग्गामा प्राइभेट कम्पनीहरूले अर्बाैं कमाएकै छन्, त्यसपछि हामीले कहिल्यै पनि न ती प्राइभेट कम्पनीमाथि, न त ती मिडिया मालिकमाथि त्यस विषयमा कसले कहाँ पुनर्विचार गर्‍यो भनेर प्रश्न गर्‍यौं ।
 
मिडियाको लोगो देखाएर घरजग्गा दलाली गर्नेहरूको गोरखधन्दा धेरैलाई थाह नहुन सक्छ । राज्यका शक्तिशाली निकायहरूको अपारदर्शितासँग या त साझेदारी गर्ने साझेदारीको वातावरण नबने ब्ल्याकमेलिङ गर्ने अनि ब्ल्याकमेलिङको हतियार पनि प्रभावकारी नबने कथा सिर्जना गर्दै आफूसँग साझेदार बन्न नचाहने अधिकारीविरुद्ध हेडलाइन, कथामूलक समाचार, विशेष टिप्पणी र सम्पादकीयमार्फत बमबाड गर्ने । सायद मिडिया ट्रायलको योभन्दा भद्दा नमूना अन्त कहीँ देखिँदैन ।