‘लोकान्तर राउण्ड अप’मा पाठकवृन्दलाई स्वागत छ । सधैँझैँ आज पनि हामी बितेका २४ घण्टाका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित निगमित प्रस्तुती लिएर उपस्थित भएका छौँ–
००००
आगामी मंसिर ४ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान निर्वाचन आयोगले गरेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नेगरी तयारी गर्नका लागि आग्रह गरिसकेका छन् ।

२०७९ असार २२ गते निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई त्यस विषयमा परामर्श दिएका थिए । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा तथा  प्रदेशसभाको निर्वाचनमा ७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यस पटकको निर्वाचनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ निकासा माग गरिएको उनले बताए।
००००
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले मंसिर ४ गतेलाई अर्जुन दृष्टि बनाएर काम गर्ने बताएका छन् । निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आगामी निर्वाचन अघि चाडपर्व भएकाले कर्मचारीको खटन–पटनमा केही समस्या हुने भए पनि तोकिएको मितिमा स्वच्छ, भयरहित तथा स्वतन्त्र पूर्वक निर्वाचन गराउन तयार रहेको उनले बताए ।
००००
मंसिर ४ मा हुने संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनमा १० लाख मतदाता बढ्ने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले यसअघि सुरु गरेको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य शुक्रबारपछि स्थगन गर्ने र यसअघि अनलाइनबाट नामावली सङ्कनका लागि समय लिएकाहरुलाई साउन २१ गतेसम्म समय दिने तय गरेको छ । 
आयोगले गत असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य सुरु गरेको थियो । प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले यसबीचमा भएको नामावली सङ्कलनबाट करिब १० लाख मतदाता थपिने अनुमान गरिएको बताए । गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कूल एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता रहेका थिए ।
००००
आयोगले अब हुने निर्वाचनका लागि चाँडै दल दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । नेपालको संविधानको धारा २७१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ बमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता प्रक्रिया तुरुन्त प्रारम्भ हुने भएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कूल ७९ दल दर्ता भएकामा ६५ दलले भाग लिएका थिए भने २४ दलले जित हासिल गरेका थिए ।
००००
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंसिर ४ का लागि चुनाव घोषणा गरेको थियो । सरकारले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैदिन गर्नेगरी मिति घोषणा गरेको हो । मिति घोषणासँगै देश चुनावमा होमिएको छ भने दलहरुले आफ्नो चुनावी गतिविधिलाई सशक्त बनाउँदै लग्ने भएका छन् । 
००००
सर्वोच्च अदालतले रहेको पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना–२०७९ लाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले शुक्रबार पूरा समय सेवा प्रवाह गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको गत असार २२ गते बसेको पूर्ण बैठक ले यही साउन २० गते शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी पूरा समय सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
००००
श्रम समझदारीपत्र अनुसार जापानको स्पेसिफाइड स्किल्ड वोर्कर्स प्रणालीमार्फत नेपाली नागरिकलाई जापानमा रोजगारी दिने विषयमा संयुक्त कार्यसमितिको दोस्रो बैठक सम्पन्न भएको छ । 
बैठकमा नेपालको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजिव पोखरेलको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि योजना बम्जन, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका हिमालचन्द्र अर्याल, वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक डम्बर बहादुर सुनुवार र मन्त्रालयका उपसचिव डा थानेश्वर भुसाल रहेका थिए ।
००००
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले आगामी निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता हुने अघिल्लो दिनसम्म संसद्को कार्यकाल रहने व्याख्या गरेका छन् । गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताले गरेको व्याख्याअनुसार नै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म संसद्को कार्यकाल रहने बताएका छन् । 
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मंसिर २१ सम्म रहने तर उम्मेदवारी दिने सांसदको कार्यकाल उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्रै रहने व्याख्या गरेका छन् ।
संविधानमा चाहिँ प्रतिनिधिसभाका सभामुखको कार्यकाल निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिनभन्दा अघिल्लो दिनसम्म कायम रहने व्यवस्था छ । संविधानको यही व्यवस्थालाई आधार मान्ने हो भने पनि संसद्को कार्यकालको अन्तिम दिन उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म रहन सक्छ ।
सभामुख नै नरहेको संसद्मा सांसदको कार्यकाल मंसिरसम्म रहने भन्ने तर्कको बलियो आधार छैन । यद्यपि, निर्वाचन कानूनले भने निर्वाचनको मत गणनाको पहिलो नतिजा आएको दिनको आधारमा संसदको कार्यकाल गणना हुने व्यवस्था गरेको तर्क प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले गरेका छन् ।   
००००
नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई पदबाट नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयनमा अटेर गरेको भन्दै पर्यटनमन्त्री जीवराम श्रेष्ठलाई ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिन आदेश दिएको छ । 
००००
पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकभर ७ सय ६० जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंगलवार कूल ५ हजार ९ सय २६ नमूना परीक्षण गर्दा उक्त संख्यामा नयाँ संक्रमित थप भएको जानकारी दिएको छ ।
००००
संसदीय समितिले अमेरिकी स्टेट पार्टनसिप प्रोग्राममा प्रधानसेनापतिले भाग लिएको विषयमा सरकारसँग जानकारी माग गरेको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको राज्यको निर्देशक, सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकले प्रधानसेनापतिको अस्ट्रेलिया भ्रमणबारे जानकारी दिन भनेको हो । समितिले बैठकमा मन्त्री, सचिव र प्रधानसेनापति उपस्थित नहुनेले झनै सशंकित बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
००००
सरकारले नेपाल  वायुसेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई बर्खास्त गरेको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निगमका अध्यक्ष अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।