गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले संविधानको प्रावधानअनुसार नै नागरिकता विधेयक ल्याइएको भन्दै समर्थन गर्न एमालेसँग आग्रह गरेका छन् । उनले २०६३ सालको नागरिकता विधेयकको निरन्तरताकै रूपमा यो विधेयक आएको उनको भनाइ थियो । 

प्रतिनिधि सभामा बिहीवार नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाणले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको समयमा २०७५ सालमा आएको विधेयकको निरन्तरता हुनेगरी विधेयक ल्याइएको दाबी गरेका हुन् । 

‘संविधान जारी भएपछि नागरिकता विधेयक ल्याउनु पर्ने थियो, २०७५ सालमा विधेयक आयो । संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा २२ महिना छलफल भयो । त्यहाँ सहमति नभएपछि फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको हो’ मन्त्री खाणले भने । 

मन्त्री खाणले अहिलेको विधेयकले विदेशीलाई नागरिकता खुकुलो नगरेको उनले दाबी गरे । ‘२०६३ सालको ऐनअनुसार पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशीले पाइरहेका छन, त्यो बेला नेमकिपाबाहेक सबै संसदमा थियौँ’ मन्त्री खाणले भने, ‘सरकारमा आफू हुँदा विधेयक बनाउने, १५ वर्षमा बिर्सेर विरोध गर्ने ?’ 

मन्त्री खाणले त्यो बेला सरकारमा को–को थिए भन्नेबारे आफूले नाम नलिने बताए । २०६३ सालमा नागरिकता विधेयक ल्याउने सरकारमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र केपी ओली मन्त्री थिए ।