गृह मन्त्रालयले वर्षात्का कारण अवरुद्ध सडक तत्काल सुचारु गराउन सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । सोमवार गृह मन्त्रालयमा आयोजित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँगको ‘भर्चुअल’ बैठकमा बोल्दै गृह सचिव विनोदप्रकाश सिंहले निर्वाचनको कार्यक्रमलाई समेत मध्यनजर राखेर २०÷२२ दिनभित्र सो काम सम्पन्न गर्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए । 

स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर सडक सञ्चालनको सहज व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले समन्वयकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । गृहसचिव सिंहले अवरुद्ध भएको विद्युत् र सञ्चार सेवालाई सुचारु गराउने काममा पनि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई ढिलाई नगर्न सचेत गराए । 

केन्द्रीय निकायहरूसँग समन्वय गरेर सो कामलाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको उल्लेख गर्दै गृह सचिव सिंहले त्यसका लागि रिर्पोटिङ गरेर तत्काल मन्त्रालय पठाउन पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए । 

‘एउटा यो यातायातको साधनको पहुँचको कुरा छ । यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै कार्य क्षेत्रभित्र पर्छ । काम गर्ने त अरुले हो, तर समन्वय गर्ने यहाँहरूले हो । लगभग अझै पनि हामीसँग २०/२२ दिन बाँकी छ । करिव चार हप्ता समय छ लगभग । यो अवधिमा अब पानी पर्दैन भन्ने अनुमान गरिन्छ । त्यसकारण त्यहाँ भएका बाटो निर्माणका कामहरू लोकल बाटो पनि सुचारु गराउनका लागि स्थानीय तहहरूसँग, स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने र त्यसलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने कार्यमा यहाँहरूको प्राथमिकता रहोस् । यो कुरा समन्वय गर्नु होला, याद गर्नुहोला’, गृहसचिव सिंह भने, ‘अर्को विद्युतको सुनिश्चितता नभएको ठाउँमा, पावर हाउसहरू नै ढलेका छन । कतिपय ठाउँमा विद्युतका लाइनहरू बिग्रेका छन । विद्युत अवरुद्ध भएको छ । सञ्चारमा समस्या देखिएका छन् । ती कुराहरूमा पनि तपाईंहरूले व्यवस्था गर्ने काम गर्नुहोला । मन्त्रालयमा रिर्पोटिङ होस् र केन्द्रिय निकायहरूमा पनि तत्काल खवर गरेर हामीले कुन–कुन जिल्लामा बाटोहरू अवरुद्ध भएका छन ? थप साधनहरू लगेर भएपनि तत्काल खुलाउने व्यवस्था गर्न म अनुरोध गर्दछु ।’

त्यसैगरी गृह मन्त्रालयले ठोस मापदण्ड तय गरी निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । 

गृह सचिव सिंहले जिल्लामा रहेका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको समन्वयनमा सो कामको व्यवस्था गर्न ढिलाई गर्न नहुने पनि स्पष्ट पारे । उनले चाहिने ठाउँमा सुरक्षाकर्मीको अभाव हुने र नचाहिने ठाउँमा बढि हुने अवस्था आउन नदिन पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू सचेत हुनुपर्ने बताए । 

गृह सचिव सिंहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा केन्द्रित भएर आफ्ना गतिविधिहरू अघि बढाउनुपर्ने पनि बताए ।