नियमनको कमजोरीका कारण सहकारीमा जताततै समस्यै–समस्या छरपस्ट भएका छन् ।

सहकारी संस्थाले राख्न पाउने निक्षेपको सीमा नतोकिएको, लगानीका क्षेत्रमा लगाम नभएको हुँदा बचत रकमको दुरुपयोग बढेको हो । 

नियमन पक्ष कमजोर हुँदा सानादेखि ठूलासम्मका सहकारीले निक्षेपको पैसालाई महत्त्वकांक्षी योजनामा लगाउँदा थप समस्यामा परिरहेका छन् । 

नाम चलेका केही ठूला सहकारीले गरेको बदमासीको शिकार साना र चुस्त व्यवस्थापन भएका सहकारी समेत हुनु परिरहेको छ । पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदै जानुको असर सहकारी संस्थामा पनि परेको छ । सहकारीले गर्ने सानो कमजोरी ठूलो रूपमा सार्वजनिक हुने, एउटाले बचतको पैसा फिर्ता दिन नसकेको असर अर्कोमा पर्दै जाँदा अहिले देशैभरका सहकारीलाई बचत फिर्ताको दबाब छ । अधिकांश सहकारीले व्यवस्थापन मिलाउन बजारबाट बचत उठाइरहेका छन् भने ऋण लगानी ठप्प पारेर बसेका छन् । 

ठूला सहकारी एकपछि अर्को भाग्न थालेपछि यसको दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकार नै तत्पर भएर अगाडि सरेको छ । सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको निक्षेप राख्न नपाइने, २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर पुँजी तथा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियमन गराउने तयारीमा सरकार छ । 

प्रतिनिधि सभामा माघ २७ गते दर्ता भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ले सहकारीको नियमनमा कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव संसद्बाट अनुमोदन भएपछि नेपाल राष्ट्र बैैैंक ऐन २०५८ र सहकारी ऐन २०७४ मा संशोधन हुनेछ । संशोधनबाट सरकारीको समेत नियमन केन्द्रीय बैंकले गर्नेछ । 

हाल वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मात्रै नियमन गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले ऐन संशोधनसँगै ठूला सहकारी पनि नियमन गर्नेछ ।

संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा सहकारी ऐन संशोधन गरेर २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बचत सहकारीले लिन नपाइने व्यवस्था गरिँदैछ । यस्तो व्यवस्थाका लागि व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रुपैयाँ मात्रै तोकिएको छ । हाल सहकारीले आफ्नो विनियममा तोकिएअनुसार निक्षेप लिन पाउने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाबाट सहकारीले जति पनि निक्षेप लिन सक्छन् तर हाल २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत लिएका सहकारीको हकमा ५ वर्षभित्रको समयसीमा तोकिने भएको छ ।

ठूला सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षण पनि राष्ट्र बैंकले नै गर्नुपर्ने गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव समेत संसदमा पुगेको छ । यसमा राष्ट्र बैंकले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पुँजीका सहकारी वा ५० करोड रुपैयाँ वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारीलाई नियमन गर्ने व्यवस्था छ ।

‘नीतिगत सुधार गरेर सहकारी जोगाउन सकिन्छ’

सरकारले सहकारी बचाउन र आम सर्वसाधारणको विश्वास हुने गरी काम गर्न पनि यस्तो संशोधन जरुरी भएको सहकारीविद् सुदर्शन ढकालले बताए । उनका अनुसार सरकारले नीतिगत सुधार गरेरै सहकारी जोगाउन सक्छ ।

अहिले जे–जति सहकारीमा समस्या आएका छन्, ती सबैमा अनुगमन नभएर, लगानीको सीमा नतोकिएको, निक्षेप जति पनि लिन पाउने र जहाँ खर्च गरे पनि हुन्छ भन्ने भएर बिग्रिएको बुझाइ उनको छ । धेरै सहकारी बिग्रिसकेकाले तत्कालै नीतिगत सुधार गरेर सरकार जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नीतिगत सुधारमा जति ढिलो गर्‍यो, सहकारीमा उति समस्या बढ्दै जानसक्ने बुझाइ पनि ढकालको छ । 

सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्ने र राष्ट्र बैंकले सहकारी अनुगमनका लागि छुट्टै निकाय बनाएर काम गरेको अवस्थामा बचतकर्ताको निक्षेपमा सुधार हुन सक्छ । अनुगमनका लागि कुनै निकायलाई जिम्मा दिने र त्यसबाट आएको प्रतिवेदनलाई हेर्न सकिने व्यवस्था गराएर पनि थप सहज बनाउन सकिने बुझाइ ढकालको छ ।

अहिले सहकारीमा देखिएको अविश्वास, एउटाले ठगेर भाग्दा अर्कोले पनि ठग्छ कि भन्ने त्रासलाई हटाउन पनि राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । राष्ट्र बैैंकले नियमन गर्छ भन्ने वित्तिकै जनविश्वास बढ्ने बुझाइ पनि सहकारी विज्ञको छ । 

ढकाल भन्छन्, ‘धेरै बिग्रिएपछि सपार्न गाह्रो हुन्छ । पैसाको कारोबार हुने हुँदा बैंक र सहकारी दुवैलाई समान व्यवहार सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । संसारभर सहकारी नियमन केन्द्रीय बैंकबाटै हुन्छ भने हाम्रोमा बचत सुरक्षण कोष बनाउँदा पनि यसले नै ठूलो मात्रामा जनताको बचतमा विश्वास दिलाउन सकिन्छ ।’

दिनहुँ आउँछन् सहकारीका उजुरी, आश्वासन दिँदै फर्काउँदै विभाग

सहकारी सम्बन्धी गुनासो र उजुरी सहकारी विभागमा दिनदिनै पर्ने गरेको छ । सहकारी विभागमा बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नदिएको, सहकारी सम्पर्कमा नआएको सहितका उजुरी लिएर आमसर्वसाधारण दिनहुँ पुग्ने गरेका छन् ।

सहकारी विभागमा अहिले साढे ५०० भन्दा बढी उजुरी परेका छन् । यस्ता उजुरीलाई विभागले सम्बन्धित प्रदेश, स्थानीय तहले हेर्ने, अनुन्धान गर्नुपर्ने, बचत फिर्ता नदिनेलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर बचतकर्ताको पैसा उठाइदिन सरकारलाई सिफारिश गर्ने सहितको काम मात्रै गर्छ । सहकारी विभाग आफैंले बचतकर्ताको पैसा डुब्नुअघि अनुगमन गरेर जोगाउने काम गर्दैन ।

गुनासो तथा उजुरी परिसकेपछि मात्रै जुन सहकारीविरुद्ध उजुरी परेको छ, उसैलाई सोध्ने काम मात्रै गर्छ । सहकारीको नियमन र इजाजत सहितका काम प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहको भन्दै विभाग पन्छिने पनि गरेको छ । 

सहकारी विभागका उपरजिस्टार खिमानन्द आचार्य विभाग आफैंले सहकारीहरूको अनुगमन गर्ने काम तथा कारवाही पनि गर्ने गरेको बताउँछन् तर विभागसँग देशैभर सञ्चालन भएका सहकारीले कति बचत संकलन गरेका छन् भन्नेसम्मको तथ्यांक छैन । हाल देशैभर ३० हजारभन्दा बढी सहकारी सञ्चालनमा छन् । यी सहकारीले १० खर्ब रुपैयाँको निक्षेप संकलन गरेको अनुमान छ । 

९ करोड उठाइदिन कान्तिपुर सहकारीविरुद्ध ४६ जनाको उजुरी

पछिल्लो समय अर्को ठूलो सहकारी मध्येको एक कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारीले बचतकर्ताको पैसा नदिएको भन्दै उजुरी परेको छ । कुलेश्वरको गौतमश्रीले बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता नदिएको गुनासो समाधान हुन नपाउँदै फेरि सहकारी विभागमा ठूलो रकम बचत फिर्ता माग गर्दै उजुरी परेको छ ।

विभागमा मंगलवारसम्ममा ४६ जनाले ९ करोड १६ लाख ६९ हजार ९०२ रुपैयाँ माग गरेर उजुरी हालेको विभागका सूचना अधिकारी खिमानन्द आचार्यले बताए । सहकारी विभागमा संयुक्त र एकल रूपमा आउने सहकारी विरुद्धको उजुरी बढिरहेको छ ।

गौतमश्रीपछि साना सहकारीका गुनासो आउने क्रम पनि निकै बढेको आचार्यले बताए । पछिल्लो समय गौतमश्री सहकारीले बचत फिर्ता गर्न नसकेको हल्ला भए पनि अरु सहकारीलाई पनि बचत फिर्ताको दबाब सिर्जना भएको देखिएको छ । 

बजारमा शिवशिखर सहकारीले बचतकर्ताको पैसा दिन नसकेको भन्ने हल्ला बढेको छ । बचतकर्ताले पैसा फिर्ता नपाएको गुनासो बाहिरतिर सुनिन थालेको छ तर सहकारी विभागमा भने औपचारिक रूपमा कुनै गुनासो नआएको विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्यायले बताए । 

बाहिरतर्फ धेरैवटा ब्रान्च बनाएर बसेको शिवशिखर सहकारी ठूलो भएकाले यसले बचत फिर्ता दिन सकेन भने यसविरुद्ध धेरै बचतकर्ता विभाग पुग्न सक्छन् । कार्यक्षेत्र ठूलो र फराकिलो दायरा बनाएर काम गरेको हुनाले पनि शिवशिखर सहकारीले बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने यसका अरु व्यवसायमा पनि ठूलो धक्का पर्ने सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । यसको माउ संस्था शिखर अर्गनाइजेसनको खाद्यान्नदेखि सेवामूलकसम्मका अन्य २ दर्जन जति व्यवसाय छन् । 

यसअघि विभागमा उजुरी परेको गौतश्रीलाई भने सरकारले १ वर्षको समय दिएर आंशिक रूपमा काम गर्ने र बचत फिर्ताको गर्ने गरी काम गर्न अधिकार दिएको छ । १ महिनाअघि सरकारले गरेको यो निर्णयपछि यसले बजारबाट पैसा उठाउन नपाउने र भएको बचत मात्रै फिर्ता गर्दै जाने भन्ने शर्त राखिएको छ । विभागले भने सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर यसको सम्पत्तिबाट बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन सिफारिश गरेको थियो । 

समस्याग्रस्त घोषणापछि पनि बचतकर्ताले पाएनन् पैसा फिर्ता 

सरकारले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर पनि आम बचतकर्ताले पैसा फिर्ता सहजै पाएको अवस्था छैन । सरकारले अहिलेसम्म १२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । यसमध्ये ओरियन्टल को–अपरेटिभले अदालतको आदेश ल्याएर समस्याग्रस्त घोषणामा रोक लगाएको छ ।

७ हजार ६४६ जना बचतकर्ताले दिएको उजुरीमाथि न त अनुसन्धान गरेर बचत फिर्ताको काम अगाडि बढेको छ, न त बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाएका छन् । यो सहकारीले पुनः सञ्चालन पनि गर्न सकेको छैन । २०७४ कात्तिकमा समस्याग्रस्त घोषणा भएको यो सहकारी अदातलको आदेश पाएकै कारण अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामै छ । यसको हालसम्ममा जम्मा १८ लाख रुपैयाँ मात्रै असुलउपर भएको छ । 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार अन्य ११ वटाको पनि अझै असुलउपरको प्रक्रिया पूरा भएको छैन । यी संस्थाबाट जम्मा ५ करोड असुलउपर भएको भए पनि अझै ४५ करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्नै बाँकी रहेको पनि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन लिमिटेडका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले बताए । 

सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेर उसको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन गरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिने अधिकार दिएपछि मात्रै आफूहरूले काम गर्ने उनले बताए ।

हालसम्म स्यायाण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेस्टमेन्ट, प्रभू बचत तथा ऋण, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिटलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ । यसबाहेक कन्जुमर बचत तथा ऋण, कुवेर बचत तथा ऋण, चार्टर सेभिङ एण्ड क्रेडिट, भोगास बचत तथा ऋण, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लुनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । यी सहकारीबाट १ हजार ३२१ बचतकर्ताले मात्रै १ खर्ब ९२ करोड रुपैयाँ मागदाबी गरेका छन् ।