सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले मुलुकले पहिलोपटक संघीयताको अभ्यास गरेकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँट तथा समन्वयमा केही समस्या र कमीकमजोरी देखिएको बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारको अभ्यास, उपलब्धि र चुनौतीबारे उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा आगामी दिनमा अभ्यस्त भई सुधार हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री रावलले भने, ‘संघले अधिकार दिन अझै आनाकानी गरिरहेको छ, प्रदेश प्रहरी र प्रशासनिक संयन्त्रमा उसकै नियन्त्रण कायमै छ । संघीयता कार्यान्यनको सन्दर्भमा तीनै तहले मानसिकता बदल्न जरुरी छ ।’

नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य रावलले देशमा ३ तहको सरकारको अभ्यास हुने अवसर प्राप्त हुने विषय मात्रै पनि नेपाल र नेपालीका लागि सुखद् र सकारात्मक विषय रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘३ तहका सरकारको अभ्यास गर्ने क्रममा अधिकारको निक्षेपण पहिला नभएकाले अवधारणा राम्रो भए पनि संविधान कार्यान्वयन र अधिकार बाँडफाँटको सन्दर्भमा छिटोछरितो ढंगले अघि जान सकेनौं ।’

हालसम्मका अभ्यासले संविधान कार्यान्वयनको पक्ष उपलब्धिमूलक नै रहेको उल्लेख गर्दै एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सहइन्चार्ज समेत रहेका रावलले अधिकार र सेवामा पहुँचको विषयसँग जोडेर सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्‍याउँछौं भनिए पनि त्यो कार्यान्वयनमा अझै कतिपय चुनौती कायमै रहेको उल्लेख गरे । १ महिना सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व गरे पनि विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि बाहिरिएका रावलले भन्ने, ‘हाम्रा चरित्र लोकतान्त्रिकृत हुनसकेका छैनन् । पद र प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि संघीय अभ्यास दुरुपयोग भएको देखियो ।’