मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख बनेको बेला अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका डा. प्रकाश शरण महत अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन असफल बन्दै गएका छन् । चैत्र १७ गते मन्त्रालयको नेतृत्व लिएका महतले तीन हप्ताको समयमा कुनै एउटा उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन् ।

काजगीरुपमा ठिकठाक देखिए पनि वास्तविक रूपमा ठप्प रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अर्थमन्त्रीले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेका हुन् । अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण सूचक मानिने शेयर बजारले पनि महतलाई विश्वास गरेको छैन ।

 महत अर्थमन्त्री बनेको दिन  १ हजार ८ सय ८८ अङ्कमा रहेको शेयर बजार मापक नेप्से बिहीबार १ हजार ९ सय ४ अङ्कमा समित छ । 

महत आएकै दिन २० अङ्कले घटेको नेप्से बैङ्कहरूले ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको दिन ९२ अङ्कले बढेको थियो । अर्थमन्त्रीलाई पत्याएर भन्दा बैङ्कको ब्याजदर घटेका कारण पहिरो थामिएको जस्तो मात्र देखिन्छ । 

अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भएको बेला अर्थजस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मा पाएका उनले कर्मकाण्डी काम गरिरहेको अर्थ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । सरकारी कार्यालयमा हुने फजुल खर्च कम गर्ने, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर राजश्व बढाउने र व्यावसायिक वातावरण बनाउनु अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी हो । यी कुरामा महत चुकेका छन् । 

अर्थतन्त्र सङ्कुचनतर्फ गएको बेला लिइहाल्नुपर्ने निर्णय र गरिहाल्नुपर्ने भन्दा फाल्टु काममा मन्त्रीको ध्यान गएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । आफन्त, आसेपासे र कार्यकर्तालाई विभिन्न ठाउँमा मिलाउनै व्यस्त बनेका छन् । अर्थमन्त्री भएको ३ सातामा उनले थुप्रै बैठक राखे पनि त्यसले कुनै नतिजा निकाल्न सकेको छैन । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका एमाले नेता विष्णु पौडेलले महसुस गर्ने गरी खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका थिए । पौडेलले सिंहदरबारमा बोतलको पानी नकिन्ने साङ्केतिक निर्णय गराए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन नसकेको मन्त्री तस्बिरमा मन्त्री महतको अगाडि देखिएको बोतलले देखाएको छ । 

अर्थतन्त्रप्रति सरकारको खेलबाडप्रति टिप्पणी गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबार बाराको चुनावी सभामा सरकारले केही समयपछि कर्मचारीलाई तलब र प्रहरीलाई पोसाक दिन नसक्ने टिप्पणी गरेका थिए । 

कर्मकाण्डी कार्यशैली 

अर्थतन्त्र शिथिल बन्दा बैङ्कको ऋण तिर्न नसकेर व्यापारीले आत्महत्या गरेको समेतका घटना बाहिरिएका छन् । यस्तै काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका ठुला सहरमा सटरहरू धमाधम खाली भइरहेका छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजश्व सङ्कलनमा देखिए पनि अर्थमन्त्रीले आँखा अगाडिका यस्ता समस्यालाई अन्देखा गरिरहेका छन् ।

‘देशमा चरम निराशा छाइरहेको र सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या पर्न लागेको अवस्थामा अर्थमन्त्री चुस्त हुनुपर्थ्यो, उहाँको कार्यशैली अत्यन्त परम्परागत भयो’ एक जना पूर्वअर्थमन्त्रीले लोकान्तरसँग भने । महतले अर्थतन्त्रसँग जोगिएका र नजोडिएका सानातिना झोले संस्थालाई समेत महत्त्व दिइसकेका छन् । 

‘साँच्चिकै अर्थतन्त्र सुधार्न चाहेको हो भने १८ घण्टा काम गर्नु पर्थ्यो, उहाँले गभर्नरसँग कति पटक छलफल गरेर के नतिजा दिनुभयो ?’ ती पूर्वअर्थमन्त्रीले प्रश्न गरे । 

अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था बुझेर एक्सनमा उत्रिनु पर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको अर्थतन्त्रका जानकारहरूको भनाइ छ । वर्तमान अर्थतन्त्र सुधार गर्नमा निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई समेत महतले एकातिर थन्काएका छन् । अर्थतन्त्रको सुधारको लागि तत्काल नगरी नहुने कामको नेतृत्व लिन उनले सकिरहेका छैनन् । 

निजी क्षेत्रले बारम्बार उठाइरहेको कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्कमा चाहियो भन्ने माग सुनुवाइ गर्ने कुनै छाँट महतले देखाएका छैनन् । बैङ्कहरूले निक्षेपमा घटाएको १ प्रतिशतको ब्याजदरलाई पनि अर्थमन्त्रीको पहल भनेर निजी क्षेत्रले मानेका छैनन् । 

राष्ट्र बैङ्कले गर्नसक्ने नीतिगत ब्यवस्थाका लागि अर्थमन्त्रीले गर्न सक्ने निर्णय नगरेको बुझाइ निजी क्षेत्रको छ । यस्तै दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय मन्त्री महतले गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकिरहेको समेत निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । ‘काँग्रेस पार्टीले अर्थ मन्त्रालय लिएपछि केही सुधार होला भन्ने अपेक्षा थियो, तर कुनै छनक र सङ्केत देखिएन,’ उद्योग वाणिज्य महासङ्घका एक पूर्व पदाधिकारीले भने । व्यापार घाटा कम गर्ने र निर्यात बढाउने विश्वासयोग्य योजना अर्थमन्त्रीले ल्याउन नसकेको उनले टिप्पणी गरे । 

निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको सुधार तथा चलायमान अर्थतन्त्रको लागि एकल दरको ब्याजदर कायम गराइनुपर्ने, तरलता व्यवस्थापन सहज बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यो काम अर्थमन्त्रीले तुरुन्तै गर्नुपर्ने र आवश्यक नीति निर्देशन दिइहाल्नुपर्ने भए पनि हालसम्म नभएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले लोकान्तरलाई बताए । 

उनका अनुसार तरलता अभावलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पुँजीगत खर्चमा टाइम बाउण्ड एक्सन प्लान बनाएर कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ । यसलाई  त्रैमासिक पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने सहज उपाय समेत दिएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले नै पहल नदिएको गुनासो चेम्बरको छ । 

निजी क्षत्रेले अर्थमन्त्रीलाई रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न, बैंकहरूको आधारलाई न्यूनतम बिन्दुमा कायम गरेर कर्जा प्रवाह गर्दा बेस रेटमामा लिन सक्ने गरी प्रिमियम दर अधिकतम २ प्रतिशतमा लकअप  गरिनु माग गरेको छ । यो मागलाई अर्थमन्त्रीले तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न लगाएको भए अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव दिन सक्ने बुझाइ निजी क्षेत्रको छ । यो विषयमा पनि अर्थमन्त्रीले महत्त्व दिएर कार्य योजना बनाएको पाइँदैन ।

अर्थमन्त्रीलाई निजी क्षेत्रले दिएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सुझावमा मुद्दती खाता र बचत खाताबीचको व्याज दर अन्तर ५ प्रतिशत हुने व्यवस्था हटाउनुपर्छ भन्ने छ । बैंकदर ८.५ प्रतिशत पुगेकोले यसलाई घटाएर ३.५ प्रतिशत बनाउन सक्ने उपाय पनि दिएको छ । यो उपायलाई लागू गराउने व्यवस्थामा ध्यान दिए अर्थतन्त्रलाई राहत हुने दाबी निजी क्षेत्रको छ । तर, अर्थमन्त्री महतले यस्ता विषयमा ध्यानै नदिएको बुझाइ उनीहरूको छ । 

बैङ्कको हालको स्प्रेडदर ४.२ प्रतिशत छ । यसलाई घटाएर अधिकतम ३.५ प्रतिशतमा सीमित गर्न सके अनियन्त्रित ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने दाबी निजी क्षेत्रका जानकारहरूको छ । यसको जिम्मेवारी लिनसक्ने अर्थमन्त्री नै भएकोले उसले दिने निर्देशन र नीतिगत निर्णय आवश्यक हुन्छ । 

अहिले बजारले खोजिरहेको शेयर बजार तथा घर जग्गामा जाने मार्जिन लेण्डिङमा जोखिम भार शत प्रतिशतमा झार्नुपर्छ भन्ने छ । अहिले यस्तो जोखिम भार १५० प्रतिशत छ । जसले गर्दा बजार चलायमान हुन नसकेको निष्कर्ष पुँजी बजारका जानकारहरूको छ । 

अर्थमन्त्रीले पहल कदमी लिनसक्ने र तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न सक्ने विषय भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्ने पहिलो उपाय भारतबाट आउने रेमिटेन्स व्यवस्थित गर्नु पनि हो । भारतमा काम गर्ने नेपालीहरूले भारतबाट भारुमै रेमिटेन्स पठाउने व्यवस्था हुनु पर्ने माग निजी क्षेत्रले उठाएको छ ।

भारतीय पर्यटकले १०० रुपैयाँ दरका भारु अधिकतम २५ हजार मात्र ल्याउन पाउने व्यवस्था छ  । यसलाई बढाएर २ लाख ५० हजार भारु ल्याउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

 यसका साथै ५०० र २००० दरका भारु पनि चलन चल्तीमा ल्याउने व्यवस्था गर्दै नेपाल भारतबीच बैकिङ कारोवारलाई डिजिटलाइजेशन गर्ने हो भने भारतसँगको अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिक हुने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थमन्त्रीलाई दिएको सुझावमा उल्लेख छ । यो विषयमा पहल तुरुन्त चाल्न सकिने तर्क निजी क्षेत्रको छ । 

यसका साथै अर्थतन्त्र सुधार गर्न गर् नसक्ने सीमा व्यापार व्यवस्थित, करको दायरा बढाउने, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग,  सूचना प्रविधिको विकास, नेपालको पानी जनताको लगानीलाई प्राथमिकता, खर्च हुन नसकेको पुँजीगत रकमको व्यवस्थापनसहितको काम गर्न पहल गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रले उठाइरहेको छन् । 

अर्थमन्त्रीले केन्द्रीय बैङ्कले दिएको बाह्य अर्थतन्त्रको तथ्याङ्क हेरेर मात्रै सबै ठिकठाक छ भनेर बसेका छन् । आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार गर्न पनि जोड दिएर लाग्नुपर्ने बेलामा उनले बाह्य सूचक हेरेरै मक्ख परिरहेको अवस्था छ । 

नेपालको बाह्य अर्थतन्त्रको तथ्याङ्क सबै ठिकठाक भए तापनि आन्तरिक अर्थतन्त्र भने भद्रगोल अवस्थामै चलिरहेको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने निजी क्षेत्रको गतिविधि पनि सुस्ताएको छ ।

निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको अनुमान गरिन्छ । यही क्षेत्र सुस्ताउँदा नेपालको राजस्वमा असर परेको छ । घरजग्गा व्यवसाय सुस्ताएको छ । शेयर बजारमा हुने कारोबार न्यून भइरहेको छ । बजारमा तरलता अभाव हुँदा अर्थतन्त्रलाई गम्भीर धक्का दिइरहेको छ । यो विषयमा अर्थमन्त्रीले कुनै निर्णय लिन सकेका छैनन् । 

अर्थशास्त्री गोविन्दराज पोखरेलले अर्थमन्त्री तत्काल देखिने काखका काम गर्न चुकिरहेको गर् नसक्ने रोक्न नहुने बताए । ‘अर्थतन्त्रलाई राहत हुन्छ  र तत्काल गर्न सकिने ब्याजदर घटाउने, तरलता बढाउने, राजस्व बढाउने, खर्च घटाउनेसहितका निर्णय लिँदा राज्यलाई लाभ हुने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सकिन्थ्यो’, पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘यो विषयमा निर्णय गर्न ढिलो भएको देखिएको छ ।’

अर्थमन्त्रीले सम्बन्धित क्षेत्रबाट जानकारी लिँदै गरेको र सल्लाहकारसमेत भर्खर नियुक्त गरेकोले पक्कै अब सकारात्मक निर्णय आउनेमा अपेक्षा भने गर्न सकिने बुझाइ पनि पोखरेलको छ । 

छैन स्पष्ट भिजन, खिचडी बजेटको तयारी !

देशको बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई सुधारका लागि कुनै रोडम्याप बिना महले काम गरिरहेका छन् । काँग्रेस–माओवादी–समाजवादी देखि रेसम चौधरीको पार्टीका सिद्धान्त समेटेर बजेट बनाउनु पर्ने बाध्यताका कारण देशको आवश्यकता भन्दा पनि दलीय खिचडीको बजेट आउनेमा अर्थ क्षेत्रका विज्ञको चिन्ता छ । 

अर्थतन्त्र जोगाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव अर्थतन्त्रका जानकारहरूले दिए पनि महतले सुनेका छैनन् । एक पूर्व अर्थ सचिवका अनुसार सबैभन्दा पहिले आगामी वर्षको लागि बजेटको सिलिङ नै घटाउनुपर्छ । यसका साथै ऋण तिर्ने रकमको जोहो गर्दै जाने र अनावश्यक खर्च कटौतीलाई थप जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आउनुको कारण बजारमा तरलता अभाव भएर हो । यसलाई बढाउनमा जोड दिनुपर्छ तर अन्धाधुन्ध खर्च गरेर मात्रै पनि नहुने भएकोले अहिले जुन अनुपातमा खर्च भइरहेको छ, त्यसैमा केन्द्रित रहेर बजेट बनाउनुपर्छ ।

 ‘महत्त्वाकाङ्क्षी मात्रै योजना हुँदा न काम हुन्छ त त बजेटको प्रभावकारिता नै देखिन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाको चित्र अगाडि राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्छ’, ती पूर्व अर्थसचिवले लोकान्तरसँग भने । 

आन्तरिक खपत बढाउने, बजारमा माग सिर्जना हुने वातावरण बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने खर्च पनि नियन्त्रण गर्नेसहितको योजना अबको बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । 

बजेट बनाउँदा देशको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा दिन सकिएन भने अर्को वर्ष पनि फेरि समस्या बल्झिएर आउन सक्ने बुझाइ ती अर्थ सचिवको छ ।