अर्घाखाँचीको शितगंगाका देवीराम घिमिरेले साढे तीन दशकअघि नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना अध्ययन गर्न आएको टोलीसँग काम गरेका थिए ।

रोजगारीका लागि भारत जाने सोचमा रहेका घिमिरेले गाउँमै देशको मुहार फेर्ने विकास आयोजना बन्ने भएपछि रोजगारी पाइने सपना समेत देखे । त्यो बेला १८ वर्षको उमेरका घिमिरे अहिले पाँच दशक नाघे, तर आयोजना जहाँको त्यहीँ छ । 

शितगंगा वडा नम्बर ७ का वडाअध्यक्ष समेत रहेका घिमिरे भन्छन्, ‘त्यो बेला कर्मचारीसँग फिता नाप्ने, डोरी तान्ने काम गर्दा दैनिक ज्याला २५ रूपैयाँ थियो । अहिले फेरि नाप्ने काम वरिपरि नै आयोजना घुमेको छ ।’

५१ वर्षीय घिमिरे थप्छन्, ‘आशा पनि मारेको छैन र बन्नेमा ढुक्क पनि छैन । देशको यति ठूलो आयोजना हाम्रा नेताहरूका लागि मागी खाने भाँडोजस्तो भयो ।’

शितगंगा– ८ दमारबेसी रातमाटाका हिमलाल बेल्वासेको काँधमा वि.सं. २०४४ मा आयोजनाको अध्ययन गर्न ल्याइएको मशिन बोक्दा लागेको चोटका खत अझै छन् । आयोजना शुरू होला र काम पाइएला भन्ने आशामा रहेको बेल्वासे काम शुरू नहुँदै बुढो भइसकेका छन् ।

‘त्यो बेला आयोजनाको भौर्गभिक अध्ययन गर्न ल्याइएको ठूलो मशिनलाई टाँडमा हाली १५/२० जनाको समूहले बोकेर निर्माण क्षेत्रमा लोगेको सम्झना ताजै छ,’ बेल्वासे भन्छन्, ‘३५ वर्षभन्दा बढी भएछ । सरकारले बहुउद्देश्यीय गौरवको आयोजना बनाउने भनेकाले रोजगार गाउँमा पाइएला भनेर कतै गइएन । तर, आकाशको फल आँखा तरी मर भनेजस्तै भयो ।’

उनले थपे, ‘धेरै ठाउँमा बम पड्काएर भौगर्भिक अवस्था बुझेका थिए । त्यसपछि बहुदल आयो । त्यो बेला ल्याएको मशिन पनि काठमाडौं फर्काइयो । काम जहाँको त्यहीँ छ । बन्दैन पनि भन्दैनन्, बन्न पनि बन्दैन । हामी बुढा भयौं ।’

पश्चिम राप्ती नदीमा बन्ने भनिएको नौमुरे जलविद्युत् आयोजना बजेट अभावले प्रारम्भिक चरणमै अड्किएको छ । प्युठान र अर्घाखाँचीको सिमानामा पर्ने नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनाको सर्वेक्षण वि.सं. २०४४ सालमै भएको हो । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीनजिकैको चर्चित प्रस्तावित बहुउद्देश्यीय आयोजना वर्षौंदेखि राजनीतिक र व्यापारिक स्वार्थले गिजोलिएको छ र भविष्य अनिश्चित छ । 

लुम्बिनी प्रदेशका पाँच जिल्लालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने आयोजना सधैं चुनावी नारामा मात्रै प्राथमिकतामा रह्यो । एमाले सचिव तथा पूर्व ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले नौमुरे बनाउँछौं भनेर चारपटक अर्घाखाँचीबाट चुनाव जिते । तर, ३६ वर्षअगाडि भौगर्भिक र पानीको बहाव परीक्षण गरिएको परियोजनाले अझै मूर्तरूप लिन सकेको छैन । यो आयोजना ‘मजाक’जस्तो बनेको छ ।

दुई वर्षअघि विद्युत् विकास विभागले कार्यालय स्थापना गरे पनि अहिलेसम्म आयोजनामा पुग्ने पहुँचमार्ग समेत बन्न सकेको छैन । 

कार्यालय अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ७ लामातालमा रहेको छ ।

२४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन र आयोजनामार्फत वितरण हुने पानीले रूपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्युठान र दाङ जिल्लाका ८४ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।

भारतले आयोजना निर्माण गरिदिने आश्वासन वि.सं. २०६५ को सरकारलाई दिएको थियो ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएर भारत जाँदा नयाँदिल्लीले उपहारको रूपमा नौमुरे आयोजना बनाइदिने सम्झौता भएको थियो । भारतबाट फर्किने क्रममा प्रचण्डले गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो सरकारलाई भारत सरकारले उपहारस्वरूप नौमुरे बनाइदिने भयो भनेर विमानस्थलमा हर्ष व्यक्त गरेका थिए ।

पछि आएर भारतीय पक्षले निर्माणपछि आयोजनाको पानी भारतको हितमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने शर्त राख्यो । ९ वर्षको अलमलपछि आफ्नो भूमि सिञ्चाइविनै भारतलाई पानी दिन नसकिने अडान नेपालले राख्यो । वि.सं. २०७४ मा सरकारले आफ्नै लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । १ खर्ब २८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशको विकासको ढोका खोल्ने भनिएको आयोजना कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने नै निर्क्यौल हुन सकेको छैन । आयोजना बन्ने कि नबन्ने भन्नेमा अझै अन्योल रहेको जिल्लावासी बताउँछन् ।

नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाका कार्यालय प्रमुख इन्जिनीयर जयराम प्रजापतिले निर्माण गर्नुपूर्वका कामहरू अहिले जारी रहेको बताए ।

‘सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन र विस्तृत अध्ययन सकिएको छ,’ प्रजापतिले लोकान्तरसँग भने, ‘जग्गा अधिग्रहणका लागि लागत लिने काम भइरहेको छ । आयोजनास्थलसम्म पुग्ने बाटो स्तरोन्नतिको काम गरिहेका छौं,’ प्रजापति थप्छन्, ‘आयोजना विस्तारै बन्ला तर  सरकारले यो आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेन । अरूण, अपर तामाकोशी लगायतका आयोजनालाई जस्तै प्राथमिकतामा राखेको भए अहिलेसम्म बनिसक्थ्यो । नौमुरे र बूढीगण्डकी कम प्राथमिकतामा परेका छन् ।’

आयोजनाको कार्यालयमा इन्जिनीयरसहित १० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । 

गत वर्ष आयोजनाका लागि २४ करोड रूपैयाँ बजेट परेको थियो । तर, काम नहुँदा सबै बजेट फ्रिज भयो । एमाले सचिव तथा अर्घाखाँचीका प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले आफू ऊर्जामन्त्री रहेको बेला आयोजना बनाउने गरी अघि बढे पनि छिट्टै सरकार ढलेपछि काम अघि बढ्न नपाएको बताए ।

‘काम हुने थियो, मुलुकको अस्थिर राजनीतिले आयोजना संकटमा परेको हो,’ पूर्व ऊर्जामन्त्री समेत रहेका नेता रायमाझीले भने, ‘कार्यालय खोलियो । बजेट पनि विनियोजन गरिएको थियो । तर, कार्यान्वयन गर्ने बेलामा सरकार परिवर्तनले संकटमा पारिदियो । आयोजना बनाउने हो । तर, देशको स्थितिले अप्ठ्यारो पारिदियो ।’

आयोजना प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिकामा विद्युतगृह रहने गरी निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । सरुमारानी– ३, अर्घाखाँचीको शितगंगा–७ र ८ को सिमानामा नौमुरे बाँध हुनेछ । बाँधको उचाइ नदीको सतहबाट १६९ मिटर हुनेछ । यसबाट बन्ने कृत्रिम जलाशय १८.०३ किलोमिटर हुनेछ ।

आयोजनामा दुईवटा पावर इन्टेक निर्माण हुने भनिएको छ । यस आयोजनाका लागि २२.९४ किमी पहुँचमार्ग (झिलिबाङ–आयोजना क्षेत्र) निर्माण गर्नुपर्छ ।

प्रस्तावित आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् ५५ किमी २२० केभी प्रशरण लाइन निर्माण गरेर नयाँ लमही सब-स्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा जडान गर्ने विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ । 

बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत बन्ने दोस्रो जलविद्युत हो, लामाताल जलविद्युत् ।

यो आयोजना प्युठान र अर्घाखाँचीमा निर्माण हुनेछ । शितगंगा नगरपालिका– ७ को लामाताल गाउँमा रि–रेगुलेटिङ ब्यारेज बनाई ८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना रहेको प्रजापति बताउँछन् ।

जलाशययुक्त प्रकृतिको यो आयोजनाबाट ८ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ । विद्युत उत्पादनका लागि निर्माण गरिने बाँधको उचाइ १५.५ मिटर हुनेछ । यसबाट बन्ने कृतिम जलाशय १.२२ वर्ग किमीको हुने योजनामा उल्लेख छ ।​

लामाताल जलविद्युत् आयोजनाको टेलरेसबाट छाडिने पानी प्रयोग गरी अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका हुँदै सुरुङमार्फत शिवराज नगरपालिकाको सुराइखोला नजिक विद्युत गृह निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।

यसमा १८ किमीको टनेल निर्माण गरेर विद्युत उत्पादन हुनेछ ।

११७२.६५ मिटरको पेनस्टक पाइप राखिनेछ । विद्युत् गृह अर्धभूमिगत हुनेछ । आयोजनाले अधिकतम मासिक सिञ्चाइका लागि पानीको बहाव देउखुरीका निमित्त १३.१६ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड, बाँके जिल्लाको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका निमित्त ५८ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड तथा कपिलवस्तुको निमित्त ३९ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो आयोजनाले लुम्बिनी प्रदेशकै ४० लाखभन्दा बढी जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष लाभ दिन सक्ने बताइन्छ ।